अविनाश पाटील
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जिल्हा परिषदेतील आरक्षण सोडतीने राजकीय समीकरणात मोठ्या प्रमाणावर उलटापालथ झाली असून अनेक बलाढ्य उमेदवारांचे भविष्यातील गणितच बिघडले आहे. प्रस्थापितांच्या बहुतेक जागा महिला राखीव झाल्याने अनेकांना मतदारसंघच राहिलेला नाही. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांमध्ये वाढ झालेली असताना दुसरीकडे आदिवासींची संख्या कमी असूनही काही तालुक्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील जागा वाढल्या आहेत. अशा ठिकाणी सर्वसाधारण प्रवर्गातील नेतेमंडळी प्रचारात कितपत रस घेतील, याविषयी आतापासूनच शंका व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा- महिन्याभरानंतरही फक्त मुख्यमंत्री आणि बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री !
जिल्हा परिषदेच्या ८४ गटांसाठी आणि पंचायत समित्यांच्या १६८ गणांसाठी आरक्षण सोडत चिठ्ठी पध्दतीने काढण्यात आली. देवळा, चांदवड, निफाड, नांदगाव, मालेगाव या तालुक्यांमध्ये आदिवासींचे प्रमाण कमी आहे. परंतु, या तालुक्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाच्या जागांमध्ये वाढ झाली आहे. निफाड, देवळा, नांदगाव हे तालुकेे ग्रामीण भागातील राजकारणात मातब्बर मानले जातात. विचित्र पध्दतीने निघालेल्या सोडतीमुळे या तालुक्यांचा प्रभाव काहीसा कमी होऊ शकेल. दुसरीकडे सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, कळवण, दिंडोरी, पेठ, इगतपुरी या आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या जागा वाढल्या आहेत. आरक्षण सोडतीमुळे निर्माण झालेल्या या विचित्र परिस्थितीत अनेक ठिकाणी संबंधित प्रवर्गाचे उमेदवार शोधताना राजकीय पक्षांची दमछाक होऊ शकते. त्यामुळे अनेक नवागतांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा- राज्यातील सत्तांतरानंतर सांगली महापालिकेतील आघाडीतही धुसफुस, राष्ट्रवादीशी संगत ही चूकच : काँग्रेस
महिलांसाठी अनेक गट राखीव झाल्याने प्रस्थापित अडचणीत आले आहेत. त्यात जिल्हा परिषदेचे मावळते अध्यक्ष तथा शिवसेना गटनेते बाळासाहेब क्षीरसागर, उपाध्यक्ष डाॅ. सयाजीराव गायकवाड, माजी सभापती अश्विनी आहेर, संजय बनकर, भाजपचे गटनेते डाॅ. आत्माराम कुंभार्डे यांचा समावेश आहे. यापैकी अनेकांचे गट महिला राखीव, काहींचे इतर प्रवर्गांसाठी राखीव झाल्याने त्यांना इतर मतदारसंघांची शोधाशोध करावी लागणार आहे. काहींना तर मतदारसंघच राहिलेला नाही. महिला आरक्षणामुळे बहुतेक इच्छुकांचा उमेदवारीचा मार्गच बंद झाला आहे. नांदगाव तालुक्यातील सर्व म्हणजे चारही आणि चांदवड तालुक्यातही सर्व म्हणजे पाचही गट महिलांसाठी राखीव झाल्याने आधीपासून तयारी सुरू केलेल्या पुरुष इच्छुकांना शांत बसण्याशिवाय दुसरा पर्यायच राहिलेला नाही. त्यातही इच्छुक पुरुष आपल्याऐवजी घरातील महिलेला उमेदवार करण्यासाठी प्रयत्न करु शकतील. याशिवाय देवळा तालुक्यात तीनपैकी दोन, नाशिक तालुक्यात पाचपैकी चार, निफाडमध्ये १० पैकी सहा, बागलाणात आठपैकी चार, येवल्यात पाचपैकी तीन गट महिला राखीव झाले आहेत. याचाच अर्थ जिल्हा परिषदेत महिलांचा आवाज निश्चितपणे वाढेल.
एकूण गटांपैकी सहा गट अनुसूचित जाती, ३३ गट अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आणि मागास प्रवर्गासाठी तीन गट आरक्षित करण्यात आले. सर्वसाधारण खुल्या गटासाठी ४२ गट आहेत. एकूण ८४ पैकी निम्मे म्हणजे ४२ गट महिलांसाठी राखीव करण्यात आले. त्यात अनुसूचित जमाती (महिला) साठी १७, नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (महिला) दोन, गट आरक्षित करण्यात आले. सर्वसाधारण गटातील ४२ पैकी २४ गटांना आतापर्यंत महिला आरक्षण नव्हते. त्यामुळे या गटांमधून २० गट सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेतील आरक्षण सोडतीने राजकीय समीकरणात मोठ्या प्रमाणावर उलटापालथ झाली असून अनेक बलाढ्य उमेदवारांचे भविष्यातील गणितच बिघडले आहे. प्रस्थापितांच्या बहुतेक जागा महिला राखीव झाल्याने अनेकांना मतदारसंघच राहिलेला नाही. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांमध्ये वाढ झालेली असताना दुसरीकडे आदिवासींची संख्या कमी असूनही काही तालुक्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील जागा वाढल्या आहेत. अशा ठिकाणी सर्वसाधारण प्रवर्गातील नेतेमंडळी प्रचारात कितपत रस घेतील, याविषयी आतापासूनच शंका व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा- महिन्याभरानंतरही फक्त मुख्यमंत्री आणि बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री !
जिल्हा परिषदेच्या ८४ गटांसाठी आणि पंचायत समित्यांच्या १६८ गणांसाठी आरक्षण सोडत चिठ्ठी पध्दतीने काढण्यात आली. देवळा, चांदवड, निफाड, नांदगाव, मालेगाव या तालुक्यांमध्ये आदिवासींचे प्रमाण कमी आहे. परंतु, या तालुक्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाच्या जागांमध्ये वाढ झाली आहे. निफाड, देवळा, नांदगाव हे तालुकेे ग्रामीण भागातील राजकारणात मातब्बर मानले जातात. विचित्र पध्दतीने निघालेल्या सोडतीमुळे या तालुक्यांचा प्रभाव काहीसा कमी होऊ शकेल. दुसरीकडे सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, कळवण, दिंडोरी, पेठ, इगतपुरी या आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या जागा वाढल्या आहेत. आरक्षण सोडतीमुळे निर्माण झालेल्या या विचित्र परिस्थितीत अनेक ठिकाणी संबंधित प्रवर्गाचे उमेदवार शोधताना राजकीय पक्षांची दमछाक होऊ शकते. त्यामुळे अनेक नवागतांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा- राज्यातील सत्तांतरानंतर सांगली महापालिकेतील आघाडीतही धुसफुस, राष्ट्रवादीशी संगत ही चूकच : काँग्रेस
महिलांसाठी अनेक गट राखीव झाल्याने प्रस्थापित अडचणीत आले आहेत. त्यात जिल्हा परिषदेचे मावळते अध्यक्ष तथा शिवसेना गटनेते बाळासाहेब क्षीरसागर, उपाध्यक्ष डाॅ. सयाजीराव गायकवाड, माजी सभापती अश्विनी आहेर, संजय बनकर, भाजपचे गटनेते डाॅ. आत्माराम कुंभार्डे यांचा समावेश आहे. यापैकी अनेकांचे गट महिला राखीव, काहींचे इतर प्रवर्गांसाठी राखीव झाल्याने त्यांना इतर मतदारसंघांची शोधाशोध करावी लागणार आहे. काहींना तर मतदारसंघच राहिलेला नाही. महिला आरक्षणामुळे बहुतेक इच्छुकांचा उमेदवारीचा मार्गच बंद झाला आहे. नांदगाव तालुक्यातील सर्व म्हणजे चारही आणि चांदवड तालुक्यातही सर्व म्हणजे पाचही गट महिलांसाठी राखीव झाल्याने आधीपासून तयारी सुरू केलेल्या पुरुष इच्छुकांना शांत बसण्याशिवाय दुसरा पर्यायच राहिलेला नाही. त्यातही इच्छुक पुरुष आपल्याऐवजी घरातील महिलेला उमेदवार करण्यासाठी प्रयत्न करु शकतील. याशिवाय देवळा तालुक्यात तीनपैकी दोन, नाशिक तालुक्यात पाचपैकी चार, निफाडमध्ये १० पैकी सहा, बागलाणात आठपैकी चार, येवल्यात पाचपैकी तीन गट महिला राखीव झाले आहेत. याचाच अर्थ जिल्हा परिषदेत महिलांचा आवाज निश्चितपणे वाढेल.
एकूण गटांपैकी सहा गट अनुसूचित जाती, ३३ गट अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आणि मागास प्रवर्गासाठी तीन गट आरक्षित करण्यात आले. सर्वसाधारण खुल्या गटासाठी ४२ गट आहेत. एकूण ८४ पैकी निम्मे म्हणजे ४२ गट महिलांसाठी राखीव करण्यात आले. त्यात अनुसूचित जमाती (महिला) साठी १७, नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (महिला) दोन, गट आरक्षित करण्यात आले. सर्वसाधारण गटातील ४२ पैकी २४ गटांना आतापर्यंत महिला आरक्षण नव्हते. त्यामुळे या गटांमधून २० गट सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले.
