राजस्थानमध्ये काँग्रेस व भाजप यांच्यामध्ये अटीतटीची निवडणूक होणार आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये अंतर्गत धुसफूस असल्यामुळे उमेदवारांच्या निवडीतच अधिक चुरस निर्माण झाली आहे. काँग्रेसमध्ये अशोक गहलोत व सचिन पायलट या दोन गटांमधील छुपा संघर्ष थांबलेला नाही; तर भाजपमध्ये वसुंधराराजेंचे पाठीराखे उघडपणे केंद्रीय नेतृत्वाविरोधात नाराजी व्यक्त करीत आहेत. भाजपने राजस्थानच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली असली तरी काँग्रेसने अतिसावध पवित्रा घेतल्यामुळे पक्षाचा एकही उमेदवार घोषित झालेला नाही.
१८ ऑक्टोबर रोजी काँग्रेस पक्षाने पहिली यादी जाहीर करणे अपेक्षित होते; परंतु ही यादी जाहीर होण्याआधी दीर्घकाळ बैठका घेण्यातच वेळ व्यतीत होत असल्याचे दिसतेय. विधानसभा निवडणुकीसाठीची उमेदवार यादी जाहीर करताना काँग्रेसने खूप चालढकल केल्याचे चित्र आहे. मध्य प्रदेश, मिझोराम, छत्तीसगढ व तेलंगणा या राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु, २५ नोव्हेंबर रोजी राजस्थामध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची यादी १८ ऑक्टोबर उजाडूनही जाहीर झालेली नाही.
सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, काँग्रेसमध्ये असणारे अंतर्गत मतभेद याकरिता कारण आहेत. गहलोत यांना त्यांच्या मंत्र्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्याची इच्छा आहे. २०१९ मध्ये बहुजन समाज पक्षातील आमदार, अपक्ष आमदार यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेऊन पडत्या काळात काँग्रेसला सावरण्याचे काम केले. त्यामुळे त्यांना उमेदवारी द्यावी, असे गहलोत यांना वाटते.
हेही वाचा :समलैंगिकतेचे समर्थन, मात्र विवाहाला विरोध; रा. स्व. संघाचे धोरण असे का ?
काँग्रेसचे नेतृत्व मात्र सक्षम व प्रबळ उमेदवारांना तिकीट देऊ इच्छिते; जे जिंकण्याची शक्यता कमी आहे, त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे. कोणता उमेदवार जिंकू शकतो किंवा त्याचे निवडणुकीतील भवितव्य याचे मूल्यांकन तज्ज्ञ सुनील कानुगोलू यांच्या संघाने केलेले आहे. पण, त्यांनी केलेले मूल्यांकन आणि सर्वेक्षण, त्याआधारित असणारी उमेदवारांची यादी याच्याशी गहलोत सहमत नसल्याचे दिसते. या बैठकीत गहलोत यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “या सर्वेक्षण करणाऱ्यांपेक्षा मला राजस्थानची रणनीती अधिक कळते.” गहलोत यांच्या या भूमिकेमुळे काँग्रेमधील अंतर्गत मतभेद उघड होत आहेत.
सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, गहलोत यांच्याकडून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता असणाऱ्यांच्या यादीत शांती कुमार धारीवाल, महेश जोशी, गोविंद राम मेघवाल व शकुंतला रावत यांचा समावेश आहे. २०२० साली काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याची कुणकुण लागली असता, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीवर धारीवाल व जोशी यांनी बहिष्कार घातल्यामुळे त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावेळी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा नेता निवडण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली वाऱ्या करीत होते. त्यादरम्यान तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी सरकार उलथवून स्वतः मुख्यमंत्रीपदावर बसण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली होती.
काँग्रेसच्या निवडणूक समितीची नाराजी
राजस्थानमध्ये १०० जागांसाठी उमेदवारनिवडीची चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची (सीईसी) बुधवारी बैठक झाली. परंतु, या समितीने निम्म्या जागांसाठीही उमेदवार जाहीर केलेले नाहीत. विशेषतः उमेदवार निवडसमितीच्या मूल्यांकनावर राहुल गांधी नाराज आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. प्रत्येक जागेसाठी तीन प्रबळ उमेदवारांची नावे देणे अपेक्षित होते आणि त्यातून निवड समिती चर्चा करून, एक उमेदवार निश्चित करणार होती. परंतु, गहलोत यांचा विरोध, अंतर्गत मतभेद यांमुळे उमेदवारांची नावेच निश्चित केली गेली नाहीत.
उमेदवाराची पार्श्वभूमी काय आहे, हे जाणून न घेता आलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब करणे, हे केंद्रीय निवडणूक समितीचे (सीईसी) काम आहे का, असा प्रश्न काही केंद्रीय नेत्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री गहलोत यांनी सुचविलेल्या आमदारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असल्यामुळे त्यांना तिकीट नाकारले जाईल, अशी चर्चा आहे. यावर उत्तर देताना गहलोत म्हणाले, “हे आमदार जर भ्रष्ट असते, तर २०२० साली त्यांनी सचिन पायलट यांच्या बंडाला समर्थन देऊन साथ दिली असती. काँग्रेसचे सरकार पडावे, यासाठी आमदारांना पैसेही देण्यात येणार होते. तरीही हे आमदार काँग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या उमेदवारीसाठी हे लोक योग्य दावेदार आहेत.”
ज्या आमदारांनी बंड करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना उमेदवारी देऊ नये, असे अशोक गहलोत यांचे म्हणणे आहे. तर, सचिन पायलट यांच्या म्हणण्यानुसार- जे आमदार काँग्रेसच्या विधिमंडळ बैठकीला हजर न राहता नियमाविरुद्ध वागले, त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात यावी. या सर्व पार्श्वभूमीवर ज्या उमेदवारांविषयी कोणतेही मतभेद नाहीत अशाच उमेदवारांचा पहिल्या यादीत समावेश असेल, असे सूत्रांनी कळवले आहे.
१८ ऑक्टोबर रोजी काँग्रेस पक्षाने पहिली यादी जाहीर करणे अपेक्षित होते; परंतु ही यादी जाहीर होण्याआधी दीर्घकाळ बैठका घेण्यातच वेळ व्यतीत होत असल्याचे दिसतेय. विधानसभा निवडणुकीसाठीची उमेदवार यादी जाहीर करताना काँग्रेसने खूप चालढकल केल्याचे चित्र आहे. मध्य प्रदेश, मिझोराम, छत्तीसगढ व तेलंगणा या राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु, २५ नोव्हेंबर रोजी राजस्थामध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची यादी १८ ऑक्टोबर उजाडूनही जाहीर झालेली नाही.
सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, काँग्रेसमध्ये असणारे अंतर्गत मतभेद याकरिता कारण आहेत. गहलोत यांना त्यांच्या मंत्र्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्याची इच्छा आहे. २०१९ मध्ये बहुजन समाज पक्षातील आमदार, अपक्ष आमदार यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेऊन पडत्या काळात काँग्रेसला सावरण्याचे काम केले. त्यामुळे त्यांना उमेदवारी द्यावी, असे गहलोत यांना वाटते.
हेही वाचा :समलैंगिकतेचे समर्थन, मात्र विवाहाला विरोध; रा. स्व. संघाचे धोरण असे का ?
काँग्रेसचे नेतृत्व मात्र सक्षम व प्रबळ उमेदवारांना तिकीट देऊ इच्छिते; जे जिंकण्याची शक्यता कमी आहे, त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे. कोणता उमेदवार जिंकू शकतो किंवा त्याचे निवडणुकीतील भवितव्य याचे मूल्यांकन तज्ज्ञ सुनील कानुगोलू यांच्या संघाने केलेले आहे. पण, त्यांनी केलेले मूल्यांकन आणि सर्वेक्षण, त्याआधारित असणारी उमेदवारांची यादी याच्याशी गहलोत सहमत नसल्याचे दिसते. या बैठकीत गहलोत यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “या सर्वेक्षण करणाऱ्यांपेक्षा मला राजस्थानची रणनीती अधिक कळते.” गहलोत यांच्या या भूमिकेमुळे काँग्रेमधील अंतर्गत मतभेद उघड होत आहेत.
सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, गहलोत यांच्याकडून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता असणाऱ्यांच्या यादीत शांती कुमार धारीवाल, महेश जोशी, गोविंद राम मेघवाल व शकुंतला रावत यांचा समावेश आहे. २०२० साली काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याची कुणकुण लागली असता, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीवर धारीवाल व जोशी यांनी बहिष्कार घातल्यामुळे त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावेळी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा नेता निवडण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली वाऱ्या करीत होते. त्यादरम्यान तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी सरकार उलथवून स्वतः मुख्यमंत्रीपदावर बसण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली होती.
काँग्रेसच्या निवडणूक समितीची नाराजी
राजस्थानमध्ये १०० जागांसाठी उमेदवारनिवडीची चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची (सीईसी) बुधवारी बैठक झाली. परंतु, या समितीने निम्म्या जागांसाठीही उमेदवार जाहीर केलेले नाहीत. विशेषतः उमेदवार निवडसमितीच्या मूल्यांकनावर राहुल गांधी नाराज आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. प्रत्येक जागेसाठी तीन प्रबळ उमेदवारांची नावे देणे अपेक्षित होते आणि त्यातून निवड समिती चर्चा करून, एक उमेदवार निश्चित करणार होती. परंतु, गहलोत यांचा विरोध, अंतर्गत मतभेद यांमुळे उमेदवारांची नावेच निश्चित केली गेली नाहीत.
उमेदवाराची पार्श्वभूमी काय आहे, हे जाणून न घेता आलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब करणे, हे केंद्रीय निवडणूक समितीचे (सीईसी) काम आहे का, असा प्रश्न काही केंद्रीय नेत्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री गहलोत यांनी सुचविलेल्या आमदारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असल्यामुळे त्यांना तिकीट नाकारले जाईल, अशी चर्चा आहे. यावर उत्तर देताना गहलोत म्हणाले, “हे आमदार जर भ्रष्ट असते, तर २०२० साली त्यांनी सचिन पायलट यांच्या बंडाला समर्थन देऊन साथ दिली असती. काँग्रेसचे सरकार पडावे, यासाठी आमदारांना पैसेही देण्यात येणार होते. तरीही हे आमदार काँग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या उमेदवारीसाठी हे लोक योग्य दावेदार आहेत.”
ज्या आमदारांनी बंड करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना उमेदवारी देऊ नये, असे अशोक गहलोत यांचे म्हणणे आहे. तर, सचिन पायलट यांच्या म्हणण्यानुसार- जे आमदार काँग्रेसच्या विधिमंडळ बैठकीला हजर न राहता नियमाविरुद्ध वागले, त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात यावी. या सर्व पार्श्वभूमीवर ज्या उमेदवारांविषयी कोणतेही मतभेद नाहीत अशाच उमेदवारांचा पहिल्या यादीत समावेश असेल, असे सूत्रांनी कळवले आहे.
