चंद्रशेखर बोबडे

नागपूर : परस्परांवर राजकीय कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ते नगरविकास मंत्री असताना घेतलेला निर्णय बदलून लोकसंख्येवर आधारित महापालिका सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने एक वर्षापासून केलेल्या सर्व तयारीवर पाणी फेरले आहे.

Wardha District, Pankaj Bhoyar, Sameer Kunawar,
हॅटट्रिक, हॅटट्रिक आणि डबल हॅटट्रिक की…
Amravati district, voter turnout in Amravati district,
अमरावती जिल्‍ह्यात वाढलेल्‍या मतदानावर दावे-प्रतिदावे
Devendra Fadnavis, South-West constituency,
देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘दक्षिण-पश्चिम’मध्ये मतदानात तीन टक्क्यांची वाढ
North Nagpur Constituency, BJP North Nagpur,
दलित, मुस्लीम मतांचे विभाजन न झाल्यास भाजपला धोका! उत्तर नागपूर मतदारसंघात ६४ हजार मतांची वाढ
South Nagpur constituency, votes women South Nagpur, South Nagpur voting,
दक्षिण नागपूरमधील महिलांची वाढलेली मते निर्णायक
East Nagpur constituency, rebels East Nagpur,
पूर्व नागपूरचा निकाल बंडखोरच ठरवणार
central Nagpur, Nagpur, votes Nagpur,
मध्य नागपूरमध्ये ३४ हजार वाढीव मतांवरच विजयाचे गणित
West Nagpur, Vidhan Sabha Election Maharashtra,
पश्चिम नागपूरध्ये लाडक्या बहिणींचे मतदान अधिक, कौल कुणाला?
voting in gondia districts, ladki bahin yojana gondia,
गोंदिया जिल्ह्यात वाढीव मतदानाने उमेदवारांना धडकी! ‘लाडकी बहीण’चा प्रभाव, की परिवर्तनाची नांदी?

नव्या निर्णयाने नागपूर महापालिकेची सदस्यसंख्या पाचने आणि प्रभाग संख्या १४ ने कमी होणार आहे. त्यामुळे २०१७ मध्ये जी स्थिती होती तिच स्थिती आगामी निवडणुकीच्या काळात असेल. प्रशासनाने तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने वॉर्ड रचना केली होती. आता चार सदस्यीय प्रभाग होण्याची शक्यता आहे. चार सदस्यीय प्रभाग रचनेत २०१७ मध्ये भाजपने १५१ पैकी १०८ ठिकाणी विजय मिळवून महापालिकेवर सलग तिसऱ्यांदा भगवा फडकावला होता. ही रचना भाजपला अनुकूल असल्यानेच २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीने चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करून तीन सदस्यीय केली होती. तेव्हा एकनाथ शिंदेच नगरविकास मंत्री होते. मात्र मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी पूर्वीचा निर्णय बदलला. मात्र या मुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढणार आहे.

कुठल्याही सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी करणे प्रशासकीय यंत्रणेसाठी जिकरीचे काम असते. मतदार नोंदणी, त्यावर आक्षेप मागवून अंतिम यादी तयार करणे, ती प्रत्येक वॉर्डनिहाय विभाजित करणे तसेच प्रभाग रचना करताना तेथील लोकसंख्येचा विचार करून वस्त्यांची विभागणी करणे, आरक्षण ठरवणे आदी प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. त्यामुळेच निवडणुकीच्या एक वर्ष आधीपासून या कामाची सुरुवात केली जाते. नागपूर महापालिकेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतच होता. त्यामुळे प्रशासनाने जानेवारी २०२१ पासून तयारी सुरू केली होती. प्रथम करोना साथीचा, त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाल्याने निवडणुका लांबल्या. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यावर यंत्रणा झपाट्याने कामाला लागली. वार्डरचना, मतदार याद्या, आरक्षण सोडत या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या. फक्त निवडणूक तारखेच्या घोषणेची प्रतीक्षा होती. पण सरकारच्या नव्या निर्णयाने आता पुन्हा नव्याने ही प्रक्रिया करावी लागणार आहे. राजकीय कुरघोडीच्या राजकारणात प्रशासनाला वेठीस धरण्याचा हा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.

मविआ सरकारने केलेली रचना

एकूण सदस्य – १५६

प्रभाग संख्या – ५२

प्रभागातील सदस्य – ३

प्रस्तावित रचना

सदस्य संख्या – १५१

प्रभाग संख्या – ३८

प्रभागातील सदस्य – ३

काय बदल होणार

सदस्यसंख्या पाचने, प्रभाग संख्या १४ ने घटणार, प्रभागांची पुनर्रचना, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, ओबीसी आरक्षणाची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागणार. यामुळे सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये अपेक्षित निवडणुका आता पुढे ढकलल्या जातील.

आघाडी सरकारने चूक केली – बावनकुळे

नवीन जनगणना होण्यापूर्वी आघाडी सरकारने महापालिकेची सदस्यसंख्या वाढवली होती. ही चूक विद्यमान सरकारने दुरुस्त केली, असे भाजप नेते व माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

शिंदे सरकारचा खेळखंडोबा – सावरबांधे

शिंदे सरकारने सदस्यसंख्या कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय निवडणूक प्रक्रियेचा खेळखंडोबा करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस व माजी उपमहापौर शेखर सावरबांधे यांनी व्यक्त केली.