उदयपूर ठरावामुळे विदर्भातील काँग्रेसच्या पाच नेत्यांच्या पदावर संक्रांत, जिल्हा, शहरअध्यक्षपद सोडावे लागणार

काँग्रेसच्या उदयपूर चिंतन शिबिरातील ‘पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणालाही एका पदावर राहता येणार नाही’ या ठरावाची अंमलबाजावणी केल्यास विदर्भातील चार जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या पाच नेत्यांना पद सोडावे लागणार आहे. यात नागपूरचे शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष व माजी मंत्री राजेंद्र मुळक यांच्यासह इतर तीन नेत्यांचा समावेश आहे.काँग्रेसच्या उदयपूर चिंतन शिबिरात पक्षाच्या भविष्यातील वाटचालीला दिशा देण्यासाठी काही ठराव समंत करण्यात आले. त्यात ‘पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ एका पदावर नेत्यांनी राहू नये’ या ठरावाचाही समावेश आहे. घराणेशाहीला आळा घालणे आणि युवकांना संधी देणे हा ठरावाचा हेतू आहे. मात्र या ठरावामुळे अनेक वर्षांपासून शहराध्यक्ष किंवा जिल्हाध्यक्ष असलेल्यांना पद सोडावे लागणार आहे. याचा विदर्भातील दिग्गज नेत्यांना  फटका बसू शकतो. नागपूरमध्ये आमदार विकास ठाकरे २०१४ पासून पक्षाचे शहराध्यक्ष आहेत. त्यांना बदलण्यासाठी पक्षातूनच अनेक प्रयत्न झाले. माजी नगरसेवक प्रफुल गुडधे यांनीही मोर्चेबांधणी केली होती. परंतु तत्कालिन प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात यांनी दखल घेतली नाही. त्यानंतर विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी अनेक जिल्हाध्यक्ष बदलेले, पण ठाकरे यांना हात लावला नाही. परंतु आता उदयपूर ठरावाचा विचार करता ठाकरे यांना पद सोडावे लागू शकते. नागपूरचेच राजेंद्र मुळक यांच्याकडे २०१६ पासून नागपूर जिल्हाध्यक्षपदाची धुरा आहे. त्यामुळे त्यांनाही पद सोडावे लागणार आहे. अशीच स्थिती विदर्भातील इतर जिल्ह्यातही आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात माजी आमदार राहुल बोंद्रे २०१६ पासून तर अमरावती जिल्ह्यात बबलू ऊर्फ अनिरुद्ध देशमुख जिल्हाध्यक्ष आहेत. चंद्रपूर जिल्हा काँंग्रेसचे अध्यक्ष प्रकाश देवतळे हे सुद्धा पाच पेक्षाअधिक काळापासून पदावर आहेत. बबलू देशमुख हे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा अचलपूर भागात प्रभाव आहे. शिवाय ते माजी आमदार वीरेंद्र जगताप समर्थक असल्याने त्यांना हटवण्यात आले नाही. प्रकाश देवतळे विद्यमान मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे निकटवर्तीय असल्याने त्यांना पदावर अनेक वर्षे राहता आले, परंतु आता पक्षानेच कालमर्यादा निश्चित केल्याने त्यांना पद सोडावे लागणार आहे.
चिंतन शिबिरात वरील ठरावासोबतच पक्ष संघटनेत ब्लॉकस्तारपासून राष्ट्रीयस्तरापर्यंत किमान ५० टक्के पदाधिकारी ५० वर्षाखालील असावे, असाही ठराव करण्यात आला. याचे पालन करावायचे झाल्यास या सर्व जिल्हाध्यक्षांकडून पटोले यांना राजीनामा घ्यावा लागणार आहे.