गडचिरोली : २००९ मध्ये पुनर्रचनेनंतर निर्माण झालेला गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव करण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळवला होता. त्यानंतर जिल्ह्यातील आदिवासी व ओबीसीचे मतदान दोन्हीकडे कमी अधिक प्रमाणात झाल्याचे दिसून आले होते. परंतु यंदाची आकडेवारी बघितल्यास दोन्ही समाजातील बहुतांश मते भाजपपासून दुरावल्याचे चित्र असून येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत याचा फटका भाजपाला बसू शकतो. यंदा देखील ७१.८८ इतके मतदान गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्रात झाले. अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या या मतदारसंघात जवळपास ८ लाख आदिवासी मतदार असून त्यापाठोपाठ ओबीसींची संख्या आहे. २००९ च्या निवडणुकीत याठिकाणी काँग्रेसने विजय मिळवला होता. पण या दोन्ही समूहाचे मतदान एकतर्फी नव्हते. त्यावेळेस काँग्रेसला भाजपपेक्षा केवळ ३ टक्के मते अधिक मिळाली होती. २०१४ च्या मोदी लाटेत भाजपचे अशोक नेते २ लाख ३८ हजार ८७० इतक्या मताधिक्यांनी निवडून आले. या निवडणुकीत काँग्रेसला भाजपपेक्षा २३ टक्के मते कमी पडली होती. त्यावेळी आदिवासी व ओबीसी समाजाने भाजपाला मोठ्या प्रमाणात साथ दिली. त्यानंतर २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीदरम्यान आदिवासी आणि ओबीसी समाज भाजपवर काहीप्रमाणात नाराज असल्याचे चित्र होते. त्याचा परिणाम मतदानावरही दिसून आला खरा पण विजय भाजपचाच झाला. मागीलवेळेपेक्षा यावेळी काँग्रेसच्या मतदानात १० टक्क्यांनी वाढ झालेली होती. यादरम्यान जिल्ह्यात ओबीसी समाजाचे कमी झालेले आरक्षण आणि आदिवासी समूहाला देण्यात आलेल्या पेसा, वनाधिकारी सारख्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत कमी पडलेले प्रशासन, यामुळे दोन्ही समाजात असंतोष होता. हा असंतोष कमी करण्यासाठी भाजपा खासदार, आमदार व नेत्यांनी फारसे प्रयत्न केले नाही. मोदींच्या लाटेत आपण जिंकू असा गैरसमज बाळगून या दोन्ही समाजाला गृहीत धरणे भाजपाला यंदा महागात पडले. सोबत आंबेडकरी समाजानेही काँग्रेसला साथ दिली. हेही वाचा. २६ व्या वर्षी राजकारणात तर ३६ व्या वर्षी मंत्री; कोण आहे मोदी सरकारमधील सर्वांत तरुण मंत्री? आदिवासीबहुल भामरागड, एटापल्ली, धानोरा, कोरची, कुरखेडा, अहेरी आदी भागात काँग्रेसला झालेले मतदान भाजपची चिंता वाढवणारे आहे. जवळपास ६५ टक्के आदिवासी आणि ५५ टक्के ओबीसी समजाने यावेळी काँग्रेसला झुकते माप दिल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे काही महिन्यांनावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत दुरावलेल्या मतदारांना जोडण्याचे भाजपसमोर आव्हान राहणार आहे. हेही वाचा. पियूष गोयल उच्चविद्याविभूषित आणि पक्षश्रेष्ठींचा विश्वासू चेहरा खाणपट्टा विरोधात जिल्ह्यात विपुल प्रमाणात असलेल्या खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग उभे राहत आहे. सुरजागड, झेंडेपारसह घनदाट जंगल असलेल्या आदिवासीबहुल भागात खनिज उत्खनन सुरु आहे. तर काही भागात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची कत्तल करण्यात येत असून हा परिसर हळूहळू प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडतो आहे. असा आरोप या भागातील आदिवासी नागरिक करीत असतात. त्यांचा खाणींना विरोध आहे. परंतु याकडे राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी दुर्लक्ष केले. परिणामी ग्रामसभांनी ऐन निवडणुकीत काँग्रेसला काही अटींवर समर्थन दिले होते. या भागात काँग्रेसला एकतर्फी मतदान झाले आहे.
