Karnataka Assembly Election 2023 : कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी केवळ तीस दिवस राहिलेले असताना भाजपाच्या एका मंत्र्यांच्या अडचणी वाढलेल्या आहेत. राज्याचे फलोत्पादनमंत्री मुनिरत्न यांना द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात अद्यापही अटक का नाही झाली, अशी मागणी करणारे पत्र कर्नाटक राज्य कंत्राटदार असोसिएशनने लिहिले आहे. त्यानंतर रविवारी पुन्हा एकदा मुनिरत्न अडचणीत सापडले. मतदारांना साडीवाटप करून आमिष दाखविल्याबद्दल त्यांच्यावर आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. राजराजेश्वरीनगर या विधानसभा मतदारसंघात हे साडीवाटप झाले असल्याचा आरोप निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर मुनिरत्न यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल झाला. त्यामुळे मुनिरत्न यांच्या अटकेची दाट शक्यता असल्याचे बोलले जाते.
मागच्या महिन्यात ख्रिश्चन समुदायाच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याप्रकरणी मुनिरत्न यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राजराजेश्वरीनगरमधील त्यांचे स्पर्धक आणि काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या कुसुमा एच. यांनी मुनिरत्न यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. मात्र अद्याप बंगळुरू पोलिसांनी मुनिरत्न यांना अटक केली नाही. त्यावर कंत्राटदार असोसिएशनने आक्षेप घेतला असून पोलिसांची ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या विरोधात आहे, असे म्हटले आहे. उलट आम्ही न्यायालयात जायच्या एक दिवस आधी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी बळजबरीने ताब्यात घेतले. आम्हीदेखील साक्षर आणि लोकांमध्ये वावरणारे लोक आहोत. बंगळुरू पोलीस कायद्याच्या विरोधात जाऊन मंत्री मुनिरत्न यांना वाचवत असल्याचे दिसून येते.
कोण आहेत मुनिरत्न?
चित्रपट निर्माते आणि कंत्राटदार असलेले मुनिरत्न राजकारणात आले होते. कर्नाटकमध्ये २०१८ साली विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएस पक्षातील फुटीर आमदार भाजपात सामील झाले होते. या फुटीर आमदारांच्या गटात मुनिरत्न यांचाही समावेश होता. बंडखोरी करून भाजपात सामील झाल्यानंतर २०२० साली भाजपाच्या तिकिटावर ते पोटनिवडणुकीत जिंकून आले. त्याआधी ते २०१३ आणि २०१८ रोजी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले होते. २०२० मध्ये पुन्हा निवडून आल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांची कॅबिनेट मंत्रिपदी नियुक्ती करीत फलोत्पादन आणि अल्पसंख्याक कार्यक्रम आयोजन आणि सांख्यिकी विभागाचा कार्यभार त्यांच्याकडे दिला होता.
हे वाचा >> देशकाल : कर्नाटक देशाला दिशा दाखवणार..
अनेक गुन्हेगारी प्रकरणात मुनिरत्न सहभागी!
मुनिरत्न वादात अडकण्याची ही पहिली वेळ नाही. याआधी २०१८ मध्ये बंगळुरू महानगरपालिकेतील बनावट बिल घोटळ्यात गुन्हा अन्वेषण विभागाने मुनिरत्न यांचे नाव घेतले होते. बंगळुरू महानगरपालिकेतर्फे २०१४ साली राजराजेश्वरीनगर, मल्लेश्वरम आणि गांधीनगर विधानसभा मतदारसंघातील पायाभूत सोयीसुविधा विकसित करण्यासाठी १,५०० कोटींची कामे काढण्यात आली होती. त्यासंबंधात खोटी बिले सादर केल्याबद्दल त्यांचे नाव घेण्यात आले होते. तपासात निष्पन्न झाले की, एकाच कामासाठी अनेकदा बिले सादर करण्यात आली. तसेच काही ठिकाणी काम सुरू करण्याआधीच त्याचे पैसे उचलण्यात आले होते. सीआयडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात त्या वेळी काँग्रेसचे आमदार असलेले मुनिरत्न चौथ्या क्रमांकाचे आरोपी होती.
२०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांचे आणखी एक प्रकरण चर्चेत आले होते. जलाहळ्ळी येथील घरातून ९,८०० मतदार ओळखपत्रे जप्त करण्यात आली होती. त्या वेळी १३ लोकांच्या विरोधात दोषारोप दाखल करण्यात आले होते, त्यापैकी मुनिरत्न हेदेखील एक होते. लोकप्रतिनिधी कायदा आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचणे, असे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. २०२० साली, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. २०१८ साली झालेल्या तपासात ढिसाळपणा केल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
रजनीकांत यांच्या ‘लिंगा’ चित्रपटाची निर्मिती
बंगळुरू शहरातील विविध प्रकल्पात गुंतलेल्या कंत्राटदारांशी मुनिरत्न यांचे हितसंबंध जुळलेले आहेत. तसेच काँग्रेस पक्षातील नेते रामलिंगा रेड्डी आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यासोबतही त्यांचे व्यक्तिगत संबंध आहेत. मुनिरत्न हे जेडीएस पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांचेही निकटवर्तीय समजले जातात. कुमारस्वामी यांचा अभिनेता असलेला मुलगा आणि नंतर राजकारणात उतरलेल्या निखिल कुमारस्वामीच्या एका चित्रपटाची निर्मिती मुनिरत्न यांनी केली होती. तसेच दाक्षिणात्य चित्रपटातील सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या ‘लिंगा’ या चित्रपटाची निर्मितीदेखील त्यांनी केली होती.
आणखी वाचा >> कर्नाटक जिंकेल, तो राजकारण भेदेल!
कंत्राटदार मुनिरत्न यांच्या विरोधात का गेले?
डिसेंबर महिन्यात कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष डी. केम्पन्ना आणि त्यांच्या चार सहकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. मुनिरत्न यांनी त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. केम्पन्ना यांनी कोलार जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री कंत्राटदारांकडून पैसे गोळा करण्यास दबाव टाकत असल्याचा आरोप केला होता. त्या वेळी त्यांनी मुनिरत्न यांचे नाव घेतले नव्हते. तरीही मानहानीचा खटला दाखल करून कंत्राटदारांच्या संघटनेला सात दिवसांत संबंधित आरोपाचे पुरावे सादर करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता. तसेच पुरावे सादर न केल्यास अब्रुनुकसानीखातर ५० लाख देण्याची मागणी मुनिरत्न यांनी खटल्यात केली होती.
मागच्या महिन्यात ख्रिश्चन समुदायाच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याप्रकरणी मुनिरत्न यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राजराजेश्वरीनगरमधील त्यांचे स्पर्धक आणि काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या कुसुमा एच. यांनी मुनिरत्न यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. मात्र अद्याप बंगळुरू पोलिसांनी मुनिरत्न यांना अटक केली नाही. त्यावर कंत्राटदार असोसिएशनने आक्षेप घेतला असून पोलिसांची ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या विरोधात आहे, असे म्हटले आहे. उलट आम्ही न्यायालयात जायच्या एक दिवस आधी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी बळजबरीने ताब्यात घेतले. आम्हीदेखील साक्षर आणि लोकांमध्ये वावरणारे लोक आहोत. बंगळुरू पोलीस कायद्याच्या विरोधात जाऊन मंत्री मुनिरत्न यांना वाचवत असल्याचे दिसून येते.
कोण आहेत मुनिरत्न?
चित्रपट निर्माते आणि कंत्राटदार असलेले मुनिरत्न राजकारणात आले होते. कर्नाटकमध्ये २०१८ साली विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएस पक्षातील फुटीर आमदार भाजपात सामील झाले होते. या फुटीर आमदारांच्या गटात मुनिरत्न यांचाही समावेश होता. बंडखोरी करून भाजपात सामील झाल्यानंतर २०२० साली भाजपाच्या तिकिटावर ते पोटनिवडणुकीत जिंकून आले. त्याआधी ते २०१३ आणि २०१८ रोजी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले होते. २०२० मध्ये पुन्हा निवडून आल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांची कॅबिनेट मंत्रिपदी नियुक्ती करीत फलोत्पादन आणि अल्पसंख्याक कार्यक्रम आयोजन आणि सांख्यिकी विभागाचा कार्यभार त्यांच्याकडे दिला होता.
हे वाचा >> देशकाल : कर्नाटक देशाला दिशा दाखवणार..
अनेक गुन्हेगारी प्रकरणात मुनिरत्न सहभागी!
मुनिरत्न वादात अडकण्याची ही पहिली वेळ नाही. याआधी २०१८ मध्ये बंगळुरू महानगरपालिकेतील बनावट बिल घोटळ्यात गुन्हा अन्वेषण विभागाने मुनिरत्न यांचे नाव घेतले होते. बंगळुरू महानगरपालिकेतर्फे २०१४ साली राजराजेश्वरीनगर, मल्लेश्वरम आणि गांधीनगर विधानसभा मतदारसंघातील पायाभूत सोयीसुविधा विकसित करण्यासाठी १,५०० कोटींची कामे काढण्यात आली होती. त्यासंबंधात खोटी बिले सादर केल्याबद्दल त्यांचे नाव घेण्यात आले होते. तपासात निष्पन्न झाले की, एकाच कामासाठी अनेकदा बिले सादर करण्यात आली. तसेच काही ठिकाणी काम सुरू करण्याआधीच त्याचे पैसे उचलण्यात आले होते. सीआयडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात त्या वेळी काँग्रेसचे आमदार असलेले मुनिरत्न चौथ्या क्रमांकाचे आरोपी होती.
२०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांचे आणखी एक प्रकरण चर्चेत आले होते. जलाहळ्ळी येथील घरातून ९,८०० मतदार ओळखपत्रे जप्त करण्यात आली होती. त्या वेळी १३ लोकांच्या विरोधात दोषारोप दाखल करण्यात आले होते, त्यापैकी मुनिरत्न हेदेखील एक होते. लोकप्रतिनिधी कायदा आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचणे, असे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. २०२० साली, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. २०१८ साली झालेल्या तपासात ढिसाळपणा केल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
रजनीकांत यांच्या ‘लिंगा’ चित्रपटाची निर्मिती
बंगळुरू शहरातील विविध प्रकल्पात गुंतलेल्या कंत्राटदारांशी मुनिरत्न यांचे हितसंबंध जुळलेले आहेत. तसेच काँग्रेस पक्षातील नेते रामलिंगा रेड्डी आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यासोबतही त्यांचे व्यक्तिगत संबंध आहेत. मुनिरत्न हे जेडीएस पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांचेही निकटवर्तीय समजले जातात. कुमारस्वामी यांचा अभिनेता असलेला मुलगा आणि नंतर राजकारणात उतरलेल्या निखिल कुमारस्वामीच्या एका चित्रपटाची निर्मिती मुनिरत्न यांनी केली होती. तसेच दाक्षिणात्य चित्रपटातील सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या ‘लिंगा’ या चित्रपटाची निर्मितीदेखील त्यांनी केली होती.
आणखी वाचा >> कर्नाटक जिंकेल, तो राजकारण भेदेल!
कंत्राटदार मुनिरत्न यांच्या विरोधात का गेले?
डिसेंबर महिन्यात कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष डी. केम्पन्ना आणि त्यांच्या चार सहकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. मुनिरत्न यांनी त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. केम्पन्ना यांनी कोलार जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री कंत्राटदारांकडून पैसे गोळा करण्यास दबाव टाकत असल्याचा आरोप केला होता. त्या वेळी त्यांनी मुनिरत्न यांचे नाव घेतले नव्हते. तरीही मानहानीचा खटला दाखल करून कंत्राटदारांच्या संघटनेला सात दिवसांत संबंधित आरोपाचे पुरावे सादर करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता. तसेच पुरावे सादर न केल्यास अब्रुनुकसानीखातर ५० लाख देण्याची मागणी मुनिरत्न यांनी खटल्यात केली होती.
