Eastern Nagaland’s Poll Boycott लोकसभा निवडणूक अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत कोण विजयी होणार, याची उत्सुकता देशवासीयांमध्ये आहे. परंतु, नागालँडमधील नागरिकांनी मतदानावरच बहिष्कार टाकल्याची माहिती समोर येत आहे. पूर्व नागालँडमधील सहा जिल्ह्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी, ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन (ईएनपीओ) ने भारतीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले. या जिल्ह्यांतील लोकांनी निवडणुकीत भाग घेण्यापासून दूर राहण्याचा सामूहिक निर्णय घेतला असल्याचे या पत्रात सांगण्यात आले.
या सहा जिल्ह्यांतील ईएनपीओ आणि आदिवासी संघटनांनी फेब्रुवारीमध्ये एक ठराव पारित केला, त्यानुसारच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी आदर्श आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी सरकारच्या गृह मंत्रालयाला सीमावर्ती नागालँड प्रदेश निर्मितीच्या प्रस्तावावर तोडगा काढण्याची विनंती केली होती. त्यावर तोडगा न काढल्यास कोणत्याही केंद्रीय आणि राज्य निवडणुकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयानुसार पूर्व नागालँडमधील नागरिक मतदानापासून स्वतःला लांब ठेवणार आहेत.
वेगळ्या राज्याची मागणी
नागालँडच्या पूर्वेकडील किफाइर, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, शमाटोर आणि तुएनसांग या सहा जिल्ह्यांत विकास होत नसल्याने या भागातील लोक दीर्घकाळापासून वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहेत. नोव्हेंबर २०१० मध्ये या मुद्दयाने जोर धरला होता. त्याचवर्षी ईएनपीओ ने राज्यातील काही भागात विकास होत नसल्याचे सांगत, विशेष दर्जा आणि तरतुदींसह स्वतंत्र राज्याची मागणी करणारे निवेदन पंतप्रधान कार्यालयाला सादर केले होते. एकूण सहा जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील विधानसभेच्या ६० पैकी २० जागा आहेत.
पूर्व नागालँडमध्ये बहुतांश कोन्याक, खियामनियुंगन, चांग, संगतम, तिखीर, फोम आणि यिमखिउंग जमातींचे लोक राहतात. २०१६ च्या नागालँड राज्य मानव विकास अहवालात असे नमूद करण्यात आले होते की, विकासात आणि लोकांना मिळणार्‍या सुविधांमध्ये राज्यांतर्गत असमानता आहे आणि ही आसमानतेची दरी कालांतराने रुंदावत चालली आहे.
पहिल्यांदाच निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा?
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये नागालँड विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या मागणीने डोके वर काढले होते. ऑगस्ट २०२२ च्या सुरुवातीला, ईएनपीओ ने वेगळ्या राज्याची मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय विधानसभा निवडणुकीत भाग घेण्यापासून दूर राहणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु, राज्यात मतदान होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी, ईएनपीओ ने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आश्वासनाचा हवाला देत, बहिष्कार मागे घेतला. निवडणूक प्रक्रियेनंतर या विषयावर तोडगा काढण्यात येईल आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन गृह मंत्रालयाने दिल्याचे सांगण्यात आले होते.
गृह मंत्रालयाने दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले?
विधानसभा निवडणुका झाल्यापासून, ईएनपीओ आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये बैठकांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. त्यात त्रिपक्षीय बैठकही झाली, ज्यात नागालँड सरकारचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकांचा सहभागी झालेल्या काही सूत्रांनुसार, बैठकीतील चर्चा ‘फ्रंटियर नागा टेरिटरी’ नावाची व्यवस्था तयार करण्यावर केंद्रित आहे. या करारानुसार नागालँड राज्यामध्ये एक प्रदेश तयार केला जाईल; ज्यामध्ये स्वतंत्र कायदेमंडळ आणि स्वतंत्र कार्यकारी व आर्थिक अधिकार असतील. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी याची औपचारिकपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी ईएनपीओची मागणी होती.
बहिष्काराचे कारण काय?
ईएनपीओ चे अध्यक्ष अनर यांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले, “आम्हाला गृह मंत्रालयाने तोंडी आश्वासन दिले होते की, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या प्रकरणाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. निवडणूक जाहीर होण्याच्या काही महिन्यांपूर्वी आम्ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांना अनेक मागण्या आणि निवेदने दिली. मात्र, काहीही झाले नाही. आचारसंहिता लागू झाली. आम्हाला कळवण्यात आले आहे की, केंद्र सरकारने सेटलमेंटच्या मसुद्यावर राज्य सरकारच्या टिप्पण्या मागितल्या होत्या, परंतु राज्य सरकारने त्या अद्याप दिलेल्या नाहीत. ”
हेही वाचा : अखिलेश यांच्या ‘पीडीए’ सूत्राला ओवेसींचे ‘पीडीएम’ देणार टक्कर? उत्तर प्रदेशात तिसरी आघाडी
मुख्यमंत्री नेफियू रियो यांच्या सरकारने ईएनपीओ ला लोकसभा निवडणुकीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. पूर्व नागालँडच्या आमदारांनीही ईएनपीओ ला निवडणुकीवरील बहिष्कार मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. ईएनपीओचे सचिव डब्ल्यू मनवांग कोन्याक यांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले की, आता ते मागे हटणार नाहीत. “निवडणुकीपूर्वी हे प्रकरण निकाली काढावे अशी आमची इच्छा होती. आता, खूप उशीर झाला आहे, कारण आचारसंहिता लागू झाली आहे आणि मतदान प्रक्रिया टाळण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही,” असे ते म्हणाले.
या सहा जिल्ह्यांतील ईएनपीओ आणि आदिवासी संघटनांनी फेब्रुवारीमध्ये एक ठराव पारित केला, त्यानुसारच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी आदर्श आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी सरकारच्या गृह मंत्रालयाला सीमावर्ती नागालँड प्रदेश निर्मितीच्या प्रस्तावावर तोडगा काढण्याची विनंती केली होती. त्यावर तोडगा न काढल्यास कोणत्याही केंद्रीय आणि राज्य निवडणुकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयानुसार पूर्व नागालँडमधील नागरिक मतदानापासून स्वतःला लांब ठेवणार आहेत.
वेगळ्या राज्याची मागणी
नागालँडच्या पूर्वेकडील किफाइर, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, शमाटोर आणि तुएनसांग या सहा जिल्ह्यांत विकास होत नसल्याने या भागातील लोक दीर्घकाळापासून वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहेत. नोव्हेंबर २०१० मध्ये या मुद्दयाने जोर धरला होता. त्याचवर्षी ईएनपीओ ने राज्यातील काही भागात विकास होत नसल्याचे सांगत, विशेष दर्जा आणि तरतुदींसह स्वतंत्र राज्याची मागणी करणारे निवेदन पंतप्रधान कार्यालयाला सादर केले होते. एकूण सहा जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील विधानसभेच्या ६० पैकी २० जागा आहेत.
पूर्व नागालँडमध्ये बहुतांश कोन्याक, खियामनियुंगन, चांग, संगतम, तिखीर, फोम आणि यिमखिउंग जमातींचे लोक राहतात. २०१६ च्या नागालँड राज्य मानव विकास अहवालात असे नमूद करण्यात आले होते की, विकासात आणि लोकांना मिळणार्‍या सुविधांमध्ये राज्यांतर्गत असमानता आहे आणि ही आसमानतेची दरी कालांतराने रुंदावत चालली आहे.
पहिल्यांदाच निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा?
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये नागालँड विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या मागणीने डोके वर काढले होते. ऑगस्ट २०२२ च्या सुरुवातीला, ईएनपीओ ने वेगळ्या राज्याची मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय विधानसभा निवडणुकीत भाग घेण्यापासून दूर राहणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु, राज्यात मतदान होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी, ईएनपीओ ने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आश्वासनाचा हवाला देत, बहिष्कार मागे घेतला. निवडणूक प्रक्रियेनंतर या विषयावर तोडगा काढण्यात येईल आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन गृह मंत्रालयाने दिल्याचे सांगण्यात आले होते.
गृह मंत्रालयाने दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले?
विधानसभा निवडणुका झाल्यापासून, ईएनपीओ आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये बैठकांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. त्यात त्रिपक्षीय बैठकही झाली, ज्यात नागालँड सरकारचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकांचा सहभागी झालेल्या काही सूत्रांनुसार, बैठकीतील चर्चा ‘फ्रंटियर नागा टेरिटरी’ नावाची व्यवस्था तयार करण्यावर केंद्रित आहे. या करारानुसार नागालँड राज्यामध्ये एक प्रदेश तयार केला जाईल; ज्यामध्ये स्वतंत्र कायदेमंडळ आणि स्वतंत्र कार्यकारी व आर्थिक अधिकार असतील. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी याची औपचारिकपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी ईएनपीओची मागणी होती.
बहिष्काराचे कारण काय?
ईएनपीओ चे अध्यक्ष अनर यांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले, “आम्हाला गृह मंत्रालयाने तोंडी आश्वासन दिले होते की, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या प्रकरणाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. निवडणूक जाहीर होण्याच्या काही महिन्यांपूर्वी आम्ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांना अनेक मागण्या आणि निवेदने दिली. मात्र, काहीही झाले नाही. आचारसंहिता लागू झाली. आम्हाला कळवण्यात आले आहे की, केंद्र सरकारने सेटलमेंटच्या मसुद्यावर राज्य सरकारच्या टिप्पण्या मागितल्या होत्या, परंतु राज्य सरकारने त्या अद्याप दिलेल्या नाहीत. ”
हेही वाचा : अखिलेश यांच्या ‘पीडीए’ सूत्राला ओवेसींचे ‘पीडीएम’ देणार टक्कर? उत्तर प्रदेशात तिसरी आघाडी
मुख्यमंत्री नेफियू रियो यांच्या सरकारने ईएनपीओ ला लोकसभा निवडणुकीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. पूर्व नागालँडच्या आमदारांनीही ईएनपीओ ला निवडणुकीवरील बहिष्कार मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. ईएनपीओचे सचिव डब्ल्यू मनवांग कोन्याक यांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले की, आता ते मागे हटणार नाहीत. “निवडणुकीपूर्वी हे प्रकरण निकाली काढावे अशी आमची इच्छा होती. आता, खूप उशीर झाला आहे, कारण आचारसंहिता लागू झाली आहे आणि मतदान प्रक्रिया टाळण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही,” असे ते म्हणाले.
