महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्लीमध्ये नेत्यांवर छापेमारी झाली. आता उत्तराखंडमध्येही काँग्रेसच्या नेत्यावर मनी लाँडरिंगप्रकरणी छापेमारी करण्यात आली आहे. त्यांच्या निवासस्थानासह १२ ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले आहे. बुधवारी उत्तराखंड काँग्रेसचे नेते आणि माजी वनमंत्री हरकसिंग रावत यांच्या घरावर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ने मनी लाँडरिंग प्रकरणाशी संबंधित छापेमारी केली. याअंतर्गत दिल्ली, चंदीगड व्यतिरिक्त डेहराडून, उत्तराखंडसह १२ ठिकाणांची झडती घेण्यात आली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
२०२२ च्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ६३ वर्षीय हरकसिंग रावत यांनी भाजपा सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. २०१६ साली हरकसिंग रावत यांनी १० आमदारांसह तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हरीश रावत यांच्याविरोधात बंड पुकारून भाजपात प्रवेश केला होता. मात्र, २०२२ साली भाजपाने त्यांना पक्षातून काढलं, यानंतर त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
राज्याच्या कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्प घोटाळ्यासंदर्भात ईडीचा तपास सुरू आहे. उत्तराखंड सरकारच्या दक्षता विभागाने गेल्या वर्षी रावत यांच्यावर कारवाई केली होती. व्याघ्र प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर झालेली वृक्षतोड आणि कायद्याच्या विरोधात झालेल्या बांधकामांच्या चौकशीच्या संदर्भात गेल्या वर्षी रावत यांच्यावर ही कारवाई झाली होती. भाजपा सरकारमध्ये ते राज्याचे वनमंत्री असताना रावत यांच्या कार्यकाळात हजारो झाडे तोडण्यात आली आणि बांधकामे करण्यात आली.
कोण आहेत हरकसिंग रावत ?
काँग्रेस आणि भाजपाआधी रावत हे बसपाचेही सदस्य होते. हरकसिंग रावत यांनी अविभाजित उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपासोबत आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. १९९६ साली ते बसपमध्ये सामील झाले. त्याच्या दोन वर्षांनंतर ते काँग्रेसमध्ये गेले. काँग्रेससोबतच्या १८ वर्षांच्या दीर्घ कार्यकाळानंतर त्यांनी २०१६ मध्ये भाजपात सामील होण्यासाठी हरीश रावत सरकारच्या विरोधात बंड केले. २०२२ मध्ये त्यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी स्वतः आणि त्यांच्या सुनेसाठी पक्षाच्या तिकिटाचा आग्रह धरला, ज्यामुळे त्यांना भाजपामधून काढून टाकण्यात आले.
हेही वाचा : ‘या’ विचित्र कारणामुळे मिस जपानला परत करावा लागला तिचा किताब; कोण आहे मॉडेल कॅरोलिना शिइनो?
ईडीने कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी ही कारवाई केली असून ही कारवाई प्रीव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट, २००२ (पीएमएलए) अंतर्गत करण्यात येत आहे. यापूर्वीही २०२३ मध्ये व्हिजिलन्स विभागाने रावत यांच्यावर कारवाई केली होती.
