दयानंद लिपारे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ध्यानीमनी नसताना पहिल्याच वेळी थेट चार महत्त्वाची खाती मिळाली. काही काळाने दुसऱ्या क्रमांकाचे महसूल खाते मिळाले. त्यातूनच मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागलेली. त्यातच प्रदेशाध्यक्षपद वाट्याला आले. इतके सारे मिळाले म्हटल्यावर कामाचा जोर आणि शाब्दिक फटकेही वाढलेले. अचानक कुस बदलली. मंत्रिमंडळातील स्थान घसरले. मंत्रीपदही तुलनेने कमी महत्वाचे आलेले. कर्तुत्वाला मर्यादा आलेल्या. वर्षभराचा आढावा घेता सूर हरवलेला! …हा जमाखर्च आहे उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग व संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा. त्यांची देहबोली आणि सूरही आता थंडावला आहे.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून राजकारणाचा प्रवास सुरू केलेले चंद्रकांत पाटील पुणे पदवीधर मतदारसंघात निवडून आले. राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यानंतर पाटील यांच्या कारकीर्दीला बहर आला. आरंभीच सार्वजनिक बांधकामसह ४ तगडी खाती मिळाल्याने त्याचीच अधिक चर्चा झालेली. महसूल खाते मिळाल्यावर दादांचे महत्त्व आणखीनच वाढले. अशातच प्रदेश भाजपची अध्यक्षपदाची सूत्रे आल्यानंतर पाटील भाजपच्या राजकारणातले ‘दादा’ बनले. थोरल्या भावाचे हे स्थान टिकवत त्यांनी प्रभाव निर्माण करण्यास सुरुवात केली. आपल्याच प्रगतीचा अडथळा ते स्वतःच ठरत गेले. सतत काही ना काही वादग्रस्त विधान करण्याचा त्यांचा हातखंडा. राजकारण सुसंस्कृत असले पाहिजे असा आग्रह एकीकडे धरायचा आणि महापुरुषांविषयी अवमानकारक विधान करायचे. महिला सन्मानाचा आग्रह धरायचा आणि महिला नेत्यांच्या विरोधात वादग्रस्त विधान करायची अशी ही विसंगती अनेकदा दिसली. अमित शहा यांच्या सासूरवाडीचे आणि मराठा समाजाचे नेते असा दुहेरी लाभ चंद्रकांतदादांना झाला होता. पण मिळालेल्या संधीचा ते उपयोग करू शकले नाहीत. चंद्रकांतदादांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्याने भाजपच्या नेतृत्वाने भविष्यात राज्याची सूत्रे सोपविण्याचा विचार बहुधा सोडून दिलेला दिसतो.
‘राजकारण सोडून हिमालयात जाईन’ असे म्हणणाऱ्या दादांना कोल्हापुरातील वातावरण पूरक नसल्याचे दिसल्यावर पुणे कोथरूडची सुरक्षित जागा पकडून पुन्हा विधानसभेत जावे लागले. तेव्हापासून त्यांचे विधीलिखित बदलले. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडा नंतर राज्यात सत्तांतर घडून आले. मंत्रिमंडळात चंद्रकांत पाटील यांना स्थान मिळाले खरे. पण त्यामध्ये पूर्वीचा डौल असा दिसलाच नाही. खातेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री असे तुलनेने कमी दर्जाचे. विद्यार्थी परिषदेमध्ये काम केले असल्याने दादांना शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांची पुरेपूर माहिती होती. या क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडवून आणायची व्यापक संधी अनायासे आलेली. इथेही अपवाद वगळता फारसे काही भरीव करणे त्यांच्याकडून वर्षभरात तरी झाले नाही. आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतीचा लाभ, नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी हालचाली, अभियांत्रिकी मध्ये एखादा विषय मातृभाषा शिकवणे, कोल्हापूरमध्ये शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करणे अशा काही निर्णयाचे स्वागत झाले. नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत वाद होत असताना समन्वय घडवण्याच्या दृष्टीने पावले पडली नाहीत. राज्यात मेगा प्राध्यापक भरती करण्याचा निर्णय इच्छुकांसाठी पर्वणी ठरली. पण एकेका जागेसाठी लाखांचा दर सुरू असल्याची उघड चर्चा सुरू असताना सुसंस्काराचा आग्रह धरणाऱ्या मंत्र्यांचे शांत राहणे शिक्षण क्षेत्राला कमालीचे अस्वस्थ करणारे आहे. अशा स्थितीत पहायचे तरी कोणाकडे असा प्रश्न पी. एचडी, नेट, सेटधारक उच्चशिक्षित तरुणांमध्ये आहे.
वस्त्रोद्योगाचे धागे विरलेले
पाटील यांच्याकडे वस्त्रोद्योग खात्याची जबाबदारी आहे. राज्यातील वस्त्र उद्योगाचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. सद्यस्थितीत तर या उद्योगाच्या नाकासमोर सुत धरावे अशी दुरवस्था आहे. याही बाबतीत काही सकारात्मक काम दादांकडून होताना दिसले नाही. नाही म्हणायला २५ हजार कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित असणारे नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले. त्याचे अगदीच थंडे स्वागत राज्यभरात झाले. धोरण समजावण्यासाठी विभाग निहाय बैठकांचे आयोजन करण्याचे ठरले. त्यातील दारूण नियोजनाचा गोंधळ संपता संपेना. त्यावरून राजकीय काहूर न उठता तर नवल. खेरीज, बैठकांमधून निष्पन्न काय होणार हा असाच अस्वस्थ करणारा आणखी एक प्रश्न. एकूणच मंत्र्यांचा वस्त्रोद्योगाशी धागा काही जुळेना.
ना पुणे ना कोल्हापूर
दादा पुण्याचे पालकमंत्री. आमदार म्हणून उपरे असल्याची टीका. दुसरीकडे पालकमंत्री पदाची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडूनही आपल्याच कोल्हापुरात दादा पाहुणे ठरू लागलेत. इथे आल्यानंतर ठरविकांच्या गोतावळ्यात राहून कोणाच्या तरी भेटी घ्यायच्या नि पुन्हा पुणे,मुंबईला निघून जायचे असा त्यांचा क्रम ठरलेला. पक्षाची जबाबदारी महानगर अध्यक्ष, महाडिक परिवार यांच्याकडे सोपवलेली. निवडणुका झाल्यानंतर कोल्हापुरात यश आले तर आपले; पराभव झाला तर जबाबदारी सोपवली त्यांची; असा हा फायदा तोट्याचा चाणाक्षपणा दिसतो.
