मार्गदर्शी चिट फंड प्रायव्हेट लिमिटेड (एमसीएफपीएल) संस्थेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची आंध्र प्रदेश सीआयडीकडून चौकशी केली जात आहे. सीआयडीने या प्रकरणात एकूण सात एफआरआय दाखल केले आहेत. एमसीएफपीएल ही संस्था ईनाडू समूहाच्या मालकीची आहे. या समूहाचे संचालक सी रामोजी राव आहेत.
कोणकोणत्या कलमांतर्गत कारवाई
आंध्र प्रदेशमधील आयुक्त आणि महानिरीक्षकांच्या तक्रारीनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाई अंतर्गत चिट फंड कंपनीविरोधात कलम ४२० (फसवेगीरी), कलम ४०९ (विश्वासघात), कलम १२० (बी) (कट रचणे), कलम ४७७ (ए) (बनावट खाते), कलम ३४ (एकाच उद्देशासाठी अनेक लोकांनी एकच कृत्य करणे) अशा वेगेगळ्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यासह आंध्र प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ डेपॉझिटर्स ऑफ फायनान्शियल इस्टॅबलीशमेंट कायदा १९९९ आणि चीट फंड कायदा १९८२ च्या कलम ७६ आणि ७९ अंतर्गतही या चीट फंड कंपनीविरोधात मंगळगिरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितल्याप्रमाणे एमसीएफपीएलचे संचालक सी रामोजी राव, एमसीएफपीएलच्या व्यवस्थापकीय संचालक सी शैलजा किरण, ब्रांच मॅनेजर, एमसीएफपीएल कंपनी, मुख्य लेखा परीक्षक के सर्वण यांच्याविरोधात हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >> गीता प्रेसला पुरस्कार देताना आम्हाला अंधारात ठेवले; परीक्षक समितीमधील काँग्रेस नेते अधीर चौधरींचा आरोप
“कथित चिट फंड आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी सर्व आरोपींची एकदा चौकशी करण्यात आलेली आहे. मात्र या सर्वांनीच उडवा-उडवीची उत्तरे दिलेली आहेत. तसेच चिफ रजिस्टार आणि सीआयडीला यासंबंधीची कागदपत्रेदेखील ते पुरवत नाहीयेत,” असे पोलीस अधिकारी संजय यांनी सांगितले.
१ हजार ३५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगनमोहन रेड्डी हे ईनाडू समूहावर नेहमीच आरोप करतात. या समूहाकडून नेहमीच तेलुगू देसम पार्टी आणि या पक्षाचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांची बाजू घेतली जाते, असा आरोप जगनमोहन रेड्डी करतात. असे असतानाच सीआयडीने ईनाडू समूहाचे संचालक असलेल्या सी रामोजी राव यांच्यावर वरील कारवाई केली आहे. या कारवाईत आंध्र प्रदेश सरकारने मार्गदर्शी चिट फंड कंपनीची एकूण १ हजा ३५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. सीआयडीने दिलेल्या माहितीप्रमाणे मार्गदर्शी ग्रुपची एकूण उलाढाल ९ हजार ६७७ कोटी रुपये आहे.
लोकांकडून जबरदस्तीन ठेवी मिळवल्या?
मार्गदर्शी ग्रुपने चिट फंड कायद्याचे उल्लंघन केल्याचाही दावा सीआयडीने केला आहे. “मार्गदर्शी ग्रुपने त्यांच्या सभासदांनी गुंतवलेले पैसे एचयूएफ (हिंदू अनडिव्हाईडेड फॅमिली) मध्ये वळवले आहेत. यासह कायद्याचे उल्लंघन करून हे पैसा म्यूच्यूअल फंडसारख्या जोखीम असलेल्या बाजारताही गुंतवण्यात आले आहेत. वार्षिक ४ ते ५ टक्के दराने व्याज देण्याचे आमिष दाखवून मार्गदर्शी समूहाकडून लोकांकडून जबरदस्तीने ठेवी मिळवलेल्या आहेत,” असे सीआयडीचे एडीजीपी यांनी सांगितले.
हेही वाचा >> अंतर्गत धूसफूसीतून राष्ट्रवादी काँग्रेसला नगरमध्ये धक्के बसण्यास सुरुवात
‘सीआयडीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न’
“मार्गदर्शी ग्रुपने चिट फंड कायदा १९८२ नुसार त्यांच्या आर्थिक व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे सादर केलेले नाहीत. या समूहाने आपल्या खाते आणि नोंदवह्यांमध्ये गडबड केली आहे. तपास संस्थांना सहकार्य करण्याऐवजी संबंधित संस्था सीआयडीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असा आरोपही सीआयडीचे एडीजीपी यांनी केला.
सीआयडीने केलेल्या कारवाईबाबत ईनाडू समूहाला विचारण्यात आले. मात्र या समूहाची कायदेशीर बाजू सांभाळणाऱ्या टीमने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामुळे आम्ही यावर बोलणार नाही, असे सांगितले.
ईनाडू ग्रुप काय आहे?
ईनाडू ग्रुपकडून ईनाडू हे तेलुगू वृत्तपत्र प्रकाशित करण्यात येते. या ग्रुपकडून आंध्र प्रदेश सरकारकडून साक्षी तेलुगू डेली या वृत्तपत्राचा पुरस्कार केला जातो, असा आरोप केला जातो. साक्षी तेलुगू डेली हे वृत्तपत्र मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या कुटुंबाच्या मालकीचे आहे. सरकारकडून वॉर्ड आणि गाव सचिवालयांतील एकूण ३.७८ लाख कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांना वृत्तपत्रांसाठी प्रतिमहिना २०० रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र साक्षी वृत्तपत्राकडून सचिवालयातील कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांवर त्यांच्याच वृत्तपत्राचे सदस्यत्व घेण्यास दबाव टाकला जातोय, असा आरोप ईनाडू समूहाकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >> लोकांचा विद्यमान भाजपा सरकारवरचा विश्वास उडाला; भाजपा आमदारांनी दिल्लीत जाऊन व्यक्त केली खंत!
मार्च महिन्यात अनेक ठिकाणी छापेमारी
दरम्यान २८ मार्च रोजी सीआयडीने रामोजी राव यांना भारतीय दंडविधानाच्या कलम १६० नुसार नोटीस जारी केली होती. एमसीएफपीएलच्य कथित गैरव्यवहारासंदर्भात ही नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्यावेळी सीआयडीने एमसीएफपीएलविरोधात आंध्र प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ डेपॉझिटर्स ऑफ फायनान्शियल एस्टॅबलिशमेंट कायदा १९९९ आणि चिट फंड कायदा १९८२ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. सीआयडीने आंध्र प्रदेशमध्ये मार्गदर्शीच्या शाखांवर छापेमारी केली आहे होती आणि १२ मार्च रोजी ४ जणांना अटक केली होती. त्यानंतर १४ मार्च रोजी एमसीएफपीएलचे उपाध्यक्ष पी राजाजी यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कारवाईपासून संरक्षण मिळावे अशी मागणी त्यांनी या याचिकेच्या माध्यमातून केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने रामोजी राव आणि सी शेलजा यांच्याविरोधात पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश दिला होता.
