सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केल्यानंतर कोणत्या पक्षाला कोणी आणि किती देणगी दिली, यासंदर्भातील विविध माहिती पुढे येऊ लागली आहे. याच अनुषंगाने आता आणखी एक महत्त्वाची माहिती पुढे आली आहे. देणगीदारांच्या यादीतील १७ अनलिस्टेड कंपन्यांपैकी आठ कंपन्यांनी मागील चार वर्षांत झालेल्या एकूण नफ्यापेक्षा जास्त देणगी राजकीय पक्षांना दिल्याचे स्पष्ट झालं आहे. या राजकीय पक्षांमध्ये भाजपा, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसचा समावेश आहे.
या आठ कंपन्यांच्या यादीत फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी पहिल्या स्थानावर आहे. फ्युचर गेमिंगने मागील चार वर्षांत केवळ ३६८ कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. मात्र, त्यांनी चार वर्षांत एकूण १३६८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे राजकीय पक्षांना दिले आहेत. यामध्ये ५४३ कोटी रुपयांचे रोखे तृणमूल काँग्रेसला, १०० कोटी रुपयांचे रोखे भाजपाला, तर ५० कोटी रुपयांचे रोखे काँग्रेसला मिळाले आहेत.
हेही वाचा – इंडिया आघाडीत आणखी एक गोंधळ; महबूबा मुफ्ती यांच्याविरुद्ध नॅशनल कॉन्फरन्सने दिला उमेदवार
याशिवाय इतर सात कंपन्यांनी मागील चार वर्षांत ९५४ कोटी रुपयांचे रोखे राजकीय पक्षांना दिले आहेत. यापैकी भाजपाला सर्वाधिक ५३० कोटी रुपयांचे, काँग्रेसला, १७५ कोटी रुपयांचे, तर तृणमूल काँग्रेसला १२६ कोटी रुपयांचे रोखे मिळाले आहेत. तसेच मागील चार वर्षांत या सात कंपन्यांना मिळून ८५ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचेही कागदपत्रांद्वारे स्पष्ट झालं आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे १७ कंपन्यांपैकी चार कंपन्यांना २०१९ ते २०२३ या चार वर्षांत तोटा झाला आहे. तरीही या कंपन्यांनी राजकीय पक्षांसाठी कोटींचे रोखे खरेदी केले आहेत. कोलकात्यातील एमकेजी ग्रुपच्या मालकीच्या असलेल्या सासमल इन्फ्रास्ट्रक्चरला या चार वर्षांत १.६७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. तरीही या कंपनीने ४४ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. तसेच तामिळनाडूच्या एसईपीसी पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडला चार वर्षांत ९८.४८ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. मात्र, त्यांनी ४० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. याशिवाय कोलकातामधील एवीस ट्रेडिंग फायन्सस प्रायव्हेट लिमिटेड (Avees Trading Finance Pvt Ltd) या कंपनीला चार वर्षांत ८३.१३ कोटींचा, तर चेन्नई ग्रीन वूड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ३६.६५ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. मात्र, या दोन्ही कंपन्यांनी अनुक्रमे ११२.५० कोटी आणि १०५ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे दान केले.
हेही वाचा – बिहारमध्ये माय-बाप ठरणार वरचढ, की एनडीएची सरशी?
एकूण नफ्यापेक्षा जास्त किमतीचे निवडणूक रोखे दान करणाऱ्या इतर तीन कंपन्यांमध्ये मुंबईतील क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड, कोलकातामधील एमकेजी समूहाचे केव्हेंटर फूड पार्क आणि ट्रान्सवेज एक्झिम प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना चार वर्षांत अनुक्रमे १०९.५९ कोटी, १५.६३ कोटी आणि ९.६६ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. तसेच त्यांनी अनुक्रमे, ४१० कोटी, १९५ कोटी आणि ४७ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे राजकीय पक्षांना दान केले आहेत. यापैकी मुंबईतील क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी संबंधित आहे.
वरील आठ कंपन्यांव्यतिरिक्त इतर दोन कंपन्यांनी त्यांना झालेल्या एकूण नफ्यापैकी अर्ध्या किमतीचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. यामध्ये अहमदाबादमधील प्रारंभ सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मुंबईतील बीकेसी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना चार वर्षांत अनुक्रमे ११२ कोटी आणि २१.९७ कोटी रुपायांचा नफा झाला आहे, तर दोन्ही कंपन्यांनी अनुक्रमे ७८.७५ कोटी आणि २० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे दान केले आहेत.
या आठ कंपन्यांच्या यादीत फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी पहिल्या स्थानावर आहे. फ्युचर गेमिंगने मागील चार वर्षांत केवळ ३६८ कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. मात्र, त्यांनी चार वर्षांत एकूण १३६८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे राजकीय पक्षांना दिले आहेत. यामध्ये ५४३ कोटी रुपयांचे रोखे तृणमूल काँग्रेसला, १०० कोटी रुपयांचे रोखे भाजपाला, तर ५० कोटी रुपयांचे रोखे काँग्रेसला मिळाले आहेत.
हेही वाचा – इंडिया आघाडीत आणखी एक गोंधळ; महबूबा मुफ्ती यांच्याविरुद्ध नॅशनल कॉन्फरन्सने दिला उमेदवार
याशिवाय इतर सात कंपन्यांनी मागील चार वर्षांत ९५४ कोटी रुपयांचे रोखे राजकीय पक्षांना दिले आहेत. यापैकी भाजपाला सर्वाधिक ५३० कोटी रुपयांचे, काँग्रेसला, १७५ कोटी रुपयांचे, तर तृणमूल काँग्रेसला १२६ कोटी रुपयांचे रोखे मिळाले आहेत. तसेच मागील चार वर्षांत या सात कंपन्यांना मिळून ८५ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचेही कागदपत्रांद्वारे स्पष्ट झालं आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे १७ कंपन्यांपैकी चार कंपन्यांना २०१९ ते २०२३ या चार वर्षांत तोटा झाला आहे. तरीही या कंपन्यांनी राजकीय पक्षांसाठी कोटींचे रोखे खरेदी केले आहेत. कोलकात्यातील एमकेजी ग्रुपच्या मालकीच्या असलेल्या सासमल इन्फ्रास्ट्रक्चरला या चार वर्षांत १.६७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. तरीही या कंपनीने ४४ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. तसेच तामिळनाडूच्या एसईपीसी पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडला चार वर्षांत ९८.४८ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. मात्र, त्यांनी ४० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. याशिवाय कोलकातामधील एवीस ट्रेडिंग फायन्सस प्रायव्हेट लिमिटेड (Avees Trading Finance Pvt Ltd) या कंपनीला चार वर्षांत ८३.१३ कोटींचा, तर चेन्नई ग्रीन वूड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ३६.६५ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. मात्र, या दोन्ही कंपन्यांनी अनुक्रमे ११२.५० कोटी आणि १०५ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे दान केले.
हेही वाचा – बिहारमध्ये माय-बाप ठरणार वरचढ, की एनडीएची सरशी?
एकूण नफ्यापेक्षा जास्त किमतीचे निवडणूक रोखे दान करणाऱ्या इतर तीन कंपन्यांमध्ये मुंबईतील क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड, कोलकातामधील एमकेजी समूहाचे केव्हेंटर फूड पार्क आणि ट्रान्सवेज एक्झिम प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना चार वर्षांत अनुक्रमे १०९.५९ कोटी, १५.६३ कोटी आणि ९.६६ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. तसेच त्यांनी अनुक्रमे, ४१० कोटी, १९५ कोटी आणि ४७ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे राजकीय पक्षांना दान केले आहेत. यापैकी मुंबईतील क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी संबंधित आहे.
वरील आठ कंपन्यांव्यतिरिक्त इतर दोन कंपन्यांनी त्यांना झालेल्या एकूण नफ्यापैकी अर्ध्या किमतीचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. यामध्ये अहमदाबादमधील प्रारंभ सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मुंबईतील बीकेसी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना चार वर्षांत अनुक्रमे ११२ कोटी आणि २१.९७ कोटी रुपायांचा नफा झाला आहे, तर दोन्ही कंपन्यांनी अनुक्रमे ७८.७५ कोटी आणि २० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे दान केले आहेत.