-प्रल्हाद बोरसे
गेल्या चार दशकात मालेगाव जिल्हा निर्मितीचे गाजर दाखविण्याचे काम सर्वच प्रमुख पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केले असून त्यात आता महिन्याभरापूर्वी मुख्यमंत्रिपदावर स्थानापन्न झालेले एकनाथ शिंदे यांची भर पडली आहे. शनिवारी त्यांनी केलेल्या मालेगाव दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा जिल्हा निर्मितीची जोरदार हवा निर्माण केली गेली. शिंदे हे जणूकाही औपचारिक घोषणा करण्यासाठीच मालेगावला येत असल्याचे एकंदरीत चित्र उभे केले गेले. प्रत्यक्षात जिल्ह्याच्या मागणीबद्दल राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत लवकरच मागणी पूर्णत्वास जाईल, अशी मोघम स्वरुपातील ग्वाही देण्यावरच मुख्यमंत्र्यांचा भर राहिला. आजवरच्या परंपरेला साजेशा ठराविक पठडीतल्या या आश्वासनामुळे लोकांचा पुरता भ्रमनिरास झाला असून त्यामुळे जिल्हा निर्मितीचे भिजत घोंगडे कायमच आहे.
मालेगावकरांचे दुर्दैव असे की, कोणत्याच राजकीय पक्षाने… –
लोकसंख्या आणि भौगोलिक गरज या निकषावर मालेगाव हा स्वतंत्र जिल्हा करावा, ही जुनी मागणी आहे. १९८१ च्या सुमारास बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सर्वप्रथम मालेगाव जिल्हा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही दिवसातच त्यांना पायउतार व्हावे लागल्याने या घोषणेची प्रत्यक्ष अमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर झालेल्या वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये सर्वपक्षीय जाहीरनाम्यांमध्ये जिल्हा निर्मिती हा कळीचा मुद्दा ठरत गेला. या आश्वासनाच्या जोरावर विविध राजकीय पक्षांना निवडणुकीत लाभही मिळाला ,परंतु, मालेगावकरांचे दुर्दैव असे की, कोणत्याच राजकीय पक्षाने या आश्वासनाची पूर्ती करण्याची तसदी घेतली नाही.
..परंतु, भाजप आणि सेना या दोन्ही पक्षांकडून अखेर त्यांचा मुखभंगच झाला –
तुम्ही सत्ता द्या, आम्ही जिल्हा करतो, अशा धाटणीतील ग्वाही राष्ट्रवादीचे जाणते नेते शरद पवार, काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख आणि भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंढे प्रभृतींनी वेळोवेळी दिल्याचे अनेक दाखले सापडतील. राज्यात सेना-भाजप युतीचे शासन असताना जिल्हानिर्मिती आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी अडवून ते तुटीच्या तापी खोऱ्यात वळविणे, या मागण्या पूर्ण करण्याच्या बोलीवर तत्कालीन काँग्रेसी नेते प्रशांत हिरे यांनी १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जाहीर समर्थन दिले होते. इतकेच नव्हे तर, या दोन्ही मागण्यांसाठी हेच हिरे पुढे शिवसेनेतही दाखल झाले होते. परंतु, भाजप आणि सेना या दोन्ही पक्षांकडून अखेर त्यांचा मुखभंगच झाला.
युतीचे शासन आलेही पण जिल्हा निर्मितीचा विषय पुन्हा अडगळीतच गेला –
युती शासनाच्या काळात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या उपस्थितीत नाशिक येथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हा मालेगावच्या शिवसैनिकांनी जिल्हा निर्मितीला होणाऱ्या विलंबामुळे लोकांमध्ये रोष असल्याचे शिवसेनाप्रमुखांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर तुम्ही मालेगावला पोहोचण्यापूर्वी मालेगाव जिल्हा झालेला असेल, असा विश्वास त्यांनी शिवसैनिकांना दिला होता. साक्षात शिवसेनाप्रमुखांनी दिलेला हा शब्द लक्षात घेता कोणत्याही क्षणी जिल्हा होईल,असे चित्र तेव्हा निर्माण झाले होते. पुढे पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या एका प्रचार सभेत इतके दिवस मालेगाव जिल्हा का झाला नाही, याची जाहीर खंत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती. त्यावेळी युतीचे शासन आलेही पण जिल्हा निर्मितीचा विषय पुन्हा अडगळीतच गेला. २०१९ मध्ये दस्तुरखुद्द उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले. परंतु, प्रदीर्घ काळ भिजत घोंगडे पडलेल्या या प्रश्नात हात घालण्यात त्यांना शेवटपर्यंत मुहूर्त सापडला नाही.
सत्तेच्या राजकारणात गर्दीचेही रंग वेगळे
पोकळ आश्वासनांवरच मुख्यमंत्र्यांकडून बोळवण –
ठाकरे पायउतार झाल्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी ग्रामीण महाराष्ट्राचा दौरा करताना सर्वप्रथम मालेगावची निवड केली. शिंदे आणि आमदार दादा भुसे हे दोघे आनंद दिघे यांचे शिष्य. उभयतांमधील दोस्ताना सर्वश्रृत आहे. जिल्हानिर्मिती हा भुसे यांच्यासाठी राजकीय सोय असणारा महत्वाचा मुद्दा मानला जात असल्यामुळे भुसे आणि त्यांच्या समर्थकांनी ही मागणी उचलून धरली. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिंदे हे मालेगाव दौऱ्यात जिल्हानिर्मितीची हमखास घोषणा करतील, असा रागरंग दिसत होता. शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत येथे आयोजित मेळाव्यात कार्यकर्त्यांचा उत्साह म्हणूनच ओसंडून वाहत होता. शिंदे यांनी जिल्हा मागणीचा विषय काढला तेव्हा त्यांना मोठ्या प्रमाणावर साद घालण्याचा प्रयत्न उपस्थित जनसमुदायातून केला गेला. परंतु, याविषयी बैठक घेऊ, लवकरच निर्णय घेऊ, अशा पोकळ आश्वासनांवरच मुख्यमंत्र्यांकडून बोळवण केली गेली. त्यामुळे जिल्हानिर्मितीच्या विषयावरुन मालेगावकरांची पुन्हा एकदा घोर निराशा झाली. मुख्यमंत्री किंवा विविध पक्षीय तत्सम नेत्यांनी वेळोवेळी दिलेली आश्वासने आणि आताचे मुख्यमंत्री यांचे आश्वासन यात काय फरक आहे, असा सवाल आता त्यामुळे केला जात आहे. विशेष म्हणजे, याच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मालेगावनंतर मनमाड येथे विविध मागण्यांना तत्काळ मंजुरी देत आपण फाईलींच्या भानगडीत पडत नाही, आपले काम थेट असते, अशी आपली कार्यशैली मांडली. या कार्यशैलीचा त्यांना मालेगावच्या बाबतीत विसर पडला काय, अशी चर्चा आता रंगली आहे.
मालेगावची झोळी रितीच –
जिल्ह्याचे प्रमुख ठिकाण असलेल्या नाशिकला वगळून मालेगाव येथे नाशिक विभागीय बैठक घेण्याचा निव्वळ सोपस्कार झाला. या बैठकीपेक्षा मुख्यमंत्र्यांना जाहीर सभा महत्वाची वाटल्याने विभागातील पाच जिल्ह्यांपैकी नाशिक आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांना त्यांचे प्रस्तावही मांडता आले नाही. त्याआतच बैठक गुंडाळण्यात आली. एकूणच मालेगावी बैठक होऊनही या दौऱ्यातून मालेगावची झोळी रितीच राहिली.
