जयेश सामंत
ठाणे : आनंद दिघे यांच्यानंतर ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेची पाळेमुळे घट्ट रोवून धरणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेली राजकीय युती फारसा रुचत नाही अशी जाहीर चर्चा त्यांच्या निकटवर्तीय वर्तुळात सुरुवातीपासून असायची. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतरही ठाणे, कल्याण, डोंबिवली यासारख्या शहरांमधील भाजप नेते तसेच संघाशी संबंधित वर्तुळाशी शिंदे यांनी निकटचे संबंध ठेवले होते. मध्यंतरी सरसंघचालक मोहन भागवत ठाण्यात आले असता जाहीर कार्यक्रमात शिंदे यांनी त्यांची भेट घेतली आणि त्यांचा सत्कारही केला. शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या वागळे इस्टेट परिसरात कोविड काळात संघाशी संबंधित कार्यकर्त्यांची एक मोठी फळी कार्यरत होती. या मंडळींना हरतऱ्हेची मदत करण्यात शिंदे आणि त्यांचे समर्थक पुढे असायचे. राज्यातील राजकारणात शिवसेना वेगळ्या दिशेने निघाली असली तरी ठाण्यातील राजकारणाचा संघ आणि भाजपशी असलेल्या जुन्या मैत्रीचे बंध कायम ठेवायचे अशाच पद्धतीचे राजकारण शिंदे करत राहिल्याचे दिसून येते.
रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे यांच्यासारख्या नेत्यांच्या माध्यमातून ठाणे, डोंबिवली पट्टयात नेहमीच संघ आणि भाजपचा प्रभाव दिसून आला आहे. आनंद दिघे यांनी मात्र हिंदुत्वाचे आक्रमक राजकारण करत भाजपच्या ताब्यात असलेल्या लोकसभा, विधानसभेच्या जागा शिवसेनेकडे खेचून घेतल्या आणि जिल्ह्यातील राजकारणात शिवसेना मोठा भाऊ कसा राहील याची पुरेपूर दक्षता घेतली. दिघे यांच्यानंतर शिवसेनेची धुरा खांद्यावर घेतलेले एकनाथ शिंदे यांनीही पक्षाचा प्रभाव अजिबात कमी होऊ दिला नाही. मात्र संघाशी संबंधित संस्था, कार्यकर्ते यांच्याशी संबंध उत्तम कसे राहतील याची पुरेपूर काळजी त्यांनी घेतली. संघाच्या प्रभात बैठकांना हजेरी लावणे, ठाणे-कल्याणातील संघनिष्ठांशी संवाद साधणे, भाजपचे नेते-आमदार यांच्याशी सलोख्याचे संबंध रहातील अशाच पद्धतीने शिंदे यांचे राजकारण सुरू राहिले. शिवसेना-भाजपच्या मैत्री काळात जागा वाटप अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्तेचा वाटा देताना शिंदे यांनी भाजप फारसा दुखावला जाणार नाही ही काळजी घेतली.
२०१४ साली लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना सोडून राष्ट्रवादीत गेलेले आनंद परांजपे यांच्या विरोधात कोणाला रिंगणात उतरवायचे हा प्रश्न शिवसेनेपुढे होता. त्यावेळी राजकारणाची बाराखडी देखील गावी नसलेल्या पुत्राला रिंगणात उतरविण्याचा निर्णय शिंदे यांनी घेतला. भाजप-संघनिष्ठांची एक मोठी फळी कल्याण डोंबिवलीत प्रभावी राहिलेली आहे. हिंदुत्ववादी विचारांचा पगडाही या शहरांवर आहे. त्यामुळे ठाण्यापेक्षा कल्याण आपल्या मुलासाठी अधिक सुरक्षित राहील हे शिंदे यांनी जोखले होते. त्यानंतर झालेल्या कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने शिंदे आणि भाजपमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला. त्यानंतरही शिंदे यांनी डोंंबिवलीतील संघ-भाजपा दुखावला जाणार नाही याची काळजी सतत वाहिली. देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय आमदार, मंत्री रवींद्र चव्हाण, केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, ठाण्यात निरंजन डावखरे अशा भाजप नेत्यांसोबत संवाद उत्तम राहील अशाच पद्धतीने शिंदे यांची कार्यपद्धती राहिली. राज्य मंत्रिमंडळातील सहकारी जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी मात्र शिंदे पिता-पुत्राचे याच काळात नेहमीच खटके उडताना दिसले. ठाणे जिल्ह्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी, नेते, कार्यकर्त्यांसाठी शिंदे सहजासहजी उपलब्ध नसायचे. ठाणे, कल्याणच्या निवडणुका काँग्रेस राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन लढायच्या नाहीत असे स्पष्ट समीकरण शिंदेच्या गोटात ठरलेले आहे, असेच येथील राजकीय वर्तुळात बोलले जात असे. खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी अनेकदा तशी जाहीर भूमिका मांडली होती. ठाणे, डोंबिवलीत आघाडी करणार नाही आणि तशी ती करायला भाग देखील पाडू नका असा ‘आवाज’ही खासदार शिंदे जाहीर बैठकांमधून देत असत. वेळ आली तर टोकाची भूमिका घेतली जाईल असा संदेश यानिमित्ताने दिला जात होता.
शिवसेना नेत्यांविरोधात राज्यभर आरोपांच्या फैरी झाडणारे भाजपचे नेते ठाण्याच्या वाट्याला फारसे जात नसत. शिंदे पिता पुत्रांविरोधात भाजपचे स्थानिक नेते कधी तरी आक्रमक भूमिका घेताना दिसायचे, मात्र प्रदेश नेत्यांकडून फारशी साथ मिळत नसल्याने काहीतरी ‘शिजतय ’ याची जाणीव अनेकांना होत होती. नगरविकास खाते एमएमआरडीए यांच्या कारभारातील आदित्य ठाकरे यांचा हस्तक्षेप यामुळे एकनाथ शिंदे यांची नाराजी वाढली होती. भाजपचे प्रदेश नेतेही योग्य संधीची वाट बघत होते. विधान परिषद निवडणूक एन ही संधी भाजप आणि भाजपचे मित्र असलेले एकनाथ शिंदे यांना मिळाली आणि सोमवारी याची प्रचीती अनेकांना आली इतकेच.
