चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर: आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यात मराठा आणि ओबीसी असा संघर्ष पेटलेला आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी जरांगेंची मागणी तर याला ओबीसी संघटनांचा विरोध.दोन्ही बाजूंनी सभा, प्रतिसभा आणि परस्परांना आव्हान देणे सुरू आहे. मराठ्यांच्यामागे खुद्द मुख्मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शक्ती उभी केली अशी तर ओबीसींच्या आंदोलनाला भाजपने बळ दिले अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विदर्भातील निकटवर्तीय किरण पांडव यांची संघटनेच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करणे याकडे शिंदे गट आता ओबीसी आंदोलनातही सक्रिय होणार यादृष्टीने बघितले जात आहे.
किरण पांडव हे सध्या शिवसेना शिंदे गटाचे पूर्वविदर्भ संपर्क प्रमुख आहेत. सेना एकसंघ होती व शिंदे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते तेव्हापासून पांडव शिंदे यांच्या संपर्कात आले व पुढे ही मैत्री अधिक घट्ट झाली. शिंदे यांनी पांडव यांची गडचिरोली जिल्ह्याचे समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली. सेनेतून शिंदे बाहेर पडल्यावर पांडवही त्यांच्यासोबत गेले. विद्यार्थी जीवनात पांडव हे विद्यापीठात विद्यार्थी नेते म्हणून प्रसिद्ध होते.
हेही वाचा… तेलंगणात कोण बाजी मारणार ?
त्यांचे बंधू गिरीश पांडव काँग्रेसमध्ये आहेत. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबईत त्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी भेट घेतली होती. त्यावेळी पांडव त्यांच्यासोबत होते. त्यानंतरच तायवाडे यांनी पांडव यांची संघटनेच्या थेट राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी नियुक्तीची घोषणा केली.
हेही वाचा… सत्ताधारी भाजपविषयी जनतेत राग अधिक, युवा संघर्ष यात्रेत आमदार रोहित पवार यांचे निरीक्षण
पूर्व विदर्भ हा ओबीसी बहुल भाग असून त्यावर सध्यातरी भाजपचे वर्चस्व आहे. मराठा आरक्षणासाठी जरांगे यांनी सर्वप्रथम उपोषण केले व सरकारवर विशेषत: भाजप नेत्यांवर टीका केली. त्यावेळी त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी नागपूर, चंद्पूर, भंडारासह पूर्व विदर्भातील अन्य जिल्ह्यातून ओबीसींनी आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडे होते. यात भाजप, काँग्रेससह सर्वपक्षीयांचा सहभाग होता. अपवाद होता तो फक्त शिंदे गटाचा. एकीकडे भाजप ओबीसींच्या आंदोलनात सक्रिय सहभागी होत असताना आणि ओबीसींच्या हक्कावर गदा येणार नाही, असे या पक्षाचे नेते वारंवार सांगत असताना शिंदे गटाकडून मात्र ओबीसीच्या च्ा मुद्यावर कोणीही उघडपणे बोलत नव्हते. त्यामुळे शिंदेगट ओबीसी विरोधी अशी प्रतिमा निर्माण होऊ लागली होती. ती पुसून काढण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून पांडव यांच्या ओबीसी महासंघावरील नियुक्तीकडे बघितले जात आहे. महासंघावरही ते सत्ताधारी असलेल्या एका विशिष्ट पक्षाकडे झुकले असल्याचा आरोप होत होता. आता मुख्यमंत्र्याच्या निकटवर्तीयाचीच नियुक्ती संघटनेच्या महत्वाच्या पदावर करून महासंघाने त्याच्यांवरील आरोपला एक प्रकारे चोख प्रतिउत्तर दिले.
पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यातील विधानसभेच्या काही मतदारसंघात शिवसेनेचा प्रभाव होता. सेनेत फूट पडल्यानंतर नागपूर, भंडारा जिल्ह्यातील् आमदार शिंदेसोबत गेले. या आमदारांना पुन्हा निवडून आणण्यासाठी शिंदे गटाला ओबीसींची साथ हवी आहे. ही बाब क्षात घेऊनच शिंदें गटाने विदर्भात ओबीसी संघटनांच्या माध्यमातून सक्रिय भूमिका बजावण्याचे संकेत पांडव यांच्या नियुक्तीच्या माध्यमातून दिले आहेत.