मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी राज्यभरातील सर्व शिवसेनेच्या जिल्हाप्रमुख व संपर्कप्रमुखांशी संवाद साधला. त्याप्रसंगी नीलम गोऱ्हे यांनी एकनाथ शिंदे गटाकडून पक्षफुटीबाबत होणाऱ्या प्रचारावर पक्षांतर बंदी कायदा आणि त्याचे नियम यांचा दाखला देत दोन तृतीयांश आमदार जरी शिंदे गटात गेले तरी त्यांना भाजपमध्ये किंवा बच्चू कडू यांच्या प्रहारमध्ये विलीन व्हावे लागेल असे स्पष्ट केले. त्या बैठकीनंतर नीलम गोऱ्हे यांच्याशी लोकसत्ताने साधलेला संवाद.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एकनाथ शिंदे गटाचे विधिमंडळातील भविष्य काय?
राजकीय पक्षांचे खासदार-आमदार फुटीबाबत देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू आहे. त्या कायद्यानुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या संसदीय-विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्यास पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कारवाईपासून संरक्षण होण्यासाठी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचे पाठबळ हवे. त्यापेक्षा कमी असेल तर सर्वांवर अपात्रतेची कारवाई होते. पण दोन तृतीयांश सदस्यांचे संख्याबळ पूर्ण झाल्यास फुटीर गटाला दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हावे लागते. आताच्या परिस्थितीबाबत बोलायचे झाल्यास शिवसेनेचे संख्याबळ ५५ होते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ३७ आमदारांचे पाठबळ हवे. त्यापेक्षा कमी झाल्यास सर्वांवर अपात्रतेची कारवाई होऊन त्यांची आमदारकी रद्द होईल. आणि शिंदे गटाकडे ३७ किंवा त्यापेक्षा अधिक आमदार असतील तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार नाही. पण त्यांना भाजपमध्ये किंवा त्यांच्यासोबत असलेल्या बच्चू कडू यांच्या प्रहारमध्ये विलीन व्हावे लागेल.
शिवसेनेचे दोन तृतीयांश आमदार असतील तर शिवसेना म्हणून शिंदे गट काम करू शकणार नाही का?
पक्षांतर बंदी कायद्यात पूर्वी अशा रितीने एका पक्षात वैध फूट पडल्यानंतर दोन वेगवेगळे गट म्हणून विधिमंडळात कार्यरत राहण्याची मुभा होती. मात्र, नंतर त्या कायद्यात दुरुस्ती झाली. घटनेच्या १० व्या परिशिष्टात त्याबाबतची तरतूद स्पष्ट आहे. दोन तृतीयांश फूट पडल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार नाही इतके. पण त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल. म्हणूनच शिंदे गटाकडे दोन तृतीयांश आमदार जरी राहिले तरी भाजप किंवा प्रहारमध्ये विलीन व्हावे लागेल असे मी म्हटले आहे. पण मुळात त्यासाठी बाहेर कितीही लोकांच्या सह्या करून उपयोग नाही. विधिमंडळात येऊन दोन तृतीयांश सदस्यांचे पाठबळ सिद्ध करावे लागते.
शिवसेनेचे जे एक तृतीयांश आमदार शिंदे यांच्या गटात जाणार नाहीत त्यांच्याबाबत काय तरतुदी आहेत?
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षातील दोन तृतीयांश फुटीनंतर जे एक तृतीयांश किंवा त्यापेक्षा कमी खासदार-आमदार राहतात त्यांना गट म्हणून काम करता येईल. त्यांच्यावर कसलाही कारवाई होत नाही व दुसरा मोठा गट कारवाई करू शकत नाही.
शिवसेनेचे दोन तृतीयांश आमदार सोबत असल्याने आम्हीच शिवसेना असा शिंदे गटाचा सूर असल्याचे दिसते त्याचे काय?
विधिमंडळ पक्षातील फूट वेगळी आणि पक्ष संघटनेतील फूट वेगळी. शिंदे गटाचा काही गैरसमज झालेला दिसत आहे. आमदार त्यांच्यासोबत राहिले तरी ती पक्षातील फूट ठरत नाही. शिवसेना निवडणूक चिन्ह, पक्षावर नियंत्रण या पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. विधिमंडळातील बहुसंख्य आमदार हे शिंदे यांच्यासोबत गेले तरी शिवसेना पक्ष संघटनेवर नियंत्रण कोणाचे हे लवकरच स्पष्ट होईल. शिवसेना पक्षसंघटनेवर ताबा येण्यासाठी वेगळी प्रक्रिया आहे आणि त्यात पक्षाची घटना, त्यातील तरतुदी व पक्षरचना आदी अनेक गोष्टींचा संबंध येतो. विधिमंडळ पक्षातील फुटीचा निर्णय विधिमंडळात होतो. तर पक्षसंघटनेबाबतचा विषय हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी संबंधित आहे.
एकनाथ शिंदे व त्यांच्यासोबतचे बरेच आमदार हे अनुभवी आहेत मग त्यांना गट विलीन करणे व पक्षसंघटनेवरील नियंत्रणाबाबत माहिती नाही असे कसे होईल?
पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदींबाबत शिंदे गटाची कोणीतरी दिशाभूल केली असावी. दोन तृतीयांश आमदार सोबत आले तरी त्यांना केवळ अपात्रतेपासून संरक्षण मिळेल पण तो गट दुसऱ्या पक्षात विलीन करावा लागेल ही दुरुस्ती झाली होती. या दुरुस्तीबाबत शिंदे गटाला माहिती दिली गेली नसावी असे दिसते. शिवाय अपात्रतेच्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचेही काही निकाल आहेत. त्याबाबत सर्वसाधारणपणे लोकांना खूप तपशील माहिती नसतो.
एकनाथ शिंदे गटाचे विधिमंडळातील भविष्य काय?
राजकीय पक्षांचे खासदार-आमदार फुटीबाबत देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू आहे. त्या कायद्यानुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या संसदीय-विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्यास पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कारवाईपासून संरक्षण होण्यासाठी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचे पाठबळ हवे. त्यापेक्षा कमी असेल तर सर्वांवर अपात्रतेची कारवाई होते. पण दोन तृतीयांश सदस्यांचे संख्याबळ पूर्ण झाल्यास फुटीर गटाला दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हावे लागते. आताच्या परिस्थितीबाबत बोलायचे झाल्यास शिवसेनेचे संख्याबळ ५५ होते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ३७ आमदारांचे पाठबळ हवे. त्यापेक्षा कमी झाल्यास सर्वांवर अपात्रतेची कारवाई होऊन त्यांची आमदारकी रद्द होईल. आणि शिंदे गटाकडे ३७ किंवा त्यापेक्षा अधिक आमदार असतील तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार नाही. पण त्यांना भाजपमध्ये किंवा त्यांच्यासोबत असलेल्या बच्चू कडू यांच्या प्रहारमध्ये विलीन व्हावे लागेल.
शिवसेनेचे दोन तृतीयांश आमदार असतील तर शिवसेना म्हणून शिंदे गट काम करू शकणार नाही का?
पक्षांतर बंदी कायद्यात पूर्वी अशा रितीने एका पक्षात वैध फूट पडल्यानंतर दोन वेगवेगळे गट म्हणून विधिमंडळात कार्यरत राहण्याची मुभा होती. मात्र, नंतर त्या कायद्यात दुरुस्ती झाली. घटनेच्या १० व्या परिशिष्टात त्याबाबतची तरतूद स्पष्ट आहे. दोन तृतीयांश फूट पडल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार नाही इतके. पण त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल. म्हणूनच शिंदे गटाकडे दोन तृतीयांश आमदार जरी राहिले तरी भाजप किंवा प्रहारमध्ये विलीन व्हावे लागेल असे मी म्हटले आहे. पण मुळात त्यासाठी बाहेर कितीही लोकांच्या सह्या करून उपयोग नाही. विधिमंडळात येऊन दोन तृतीयांश सदस्यांचे पाठबळ सिद्ध करावे लागते.
शिवसेनेचे जे एक तृतीयांश आमदार शिंदे यांच्या गटात जाणार नाहीत त्यांच्याबाबत काय तरतुदी आहेत?
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षातील दोन तृतीयांश फुटीनंतर जे एक तृतीयांश किंवा त्यापेक्षा कमी खासदार-आमदार राहतात त्यांना गट म्हणून काम करता येईल. त्यांच्यावर कसलाही कारवाई होत नाही व दुसरा मोठा गट कारवाई करू शकत नाही.
शिवसेनेचे दोन तृतीयांश आमदार सोबत असल्याने आम्हीच शिवसेना असा शिंदे गटाचा सूर असल्याचे दिसते त्याचे काय?
विधिमंडळ पक्षातील फूट वेगळी आणि पक्ष संघटनेतील फूट वेगळी. शिंदे गटाचा काही गैरसमज झालेला दिसत आहे. आमदार त्यांच्यासोबत राहिले तरी ती पक्षातील फूट ठरत नाही. शिवसेना निवडणूक चिन्ह, पक्षावर नियंत्रण या पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. विधिमंडळातील बहुसंख्य आमदार हे शिंदे यांच्यासोबत गेले तरी शिवसेना पक्ष संघटनेवर नियंत्रण कोणाचे हे लवकरच स्पष्ट होईल. शिवसेना पक्षसंघटनेवर ताबा येण्यासाठी वेगळी प्रक्रिया आहे आणि त्यात पक्षाची घटना, त्यातील तरतुदी व पक्षरचना आदी अनेक गोष्टींचा संबंध येतो. विधिमंडळ पक्षातील फुटीचा निर्णय विधिमंडळात होतो. तर पक्षसंघटनेबाबतचा विषय हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी संबंधित आहे.
एकनाथ शिंदे व त्यांच्यासोबतचे बरेच आमदार हे अनुभवी आहेत मग त्यांना गट विलीन करणे व पक्षसंघटनेवरील नियंत्रणाबाबत माहिती नाही असे कसे होईल?
पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदींबाबत शिंदे गटाची कोणीतरी दिशाभूल केली असावी. दोन तृतीयांश आमदार सोबत आले तरी त्यांना केवळ अपात्रतेपासून संरक्षण मिळेल पण तो गट दुसऱ्या पक्षात विलीन करावा लागेल ही दुरुस्ती झाली होती. या दुरुस्तीबाबत शिंदे गटाला माहिती दिली गेली नसावी असे दिसते. शिवाय अपात्रतेच्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचेही काही निकाल आहेत. त्याबाबत सर्वसाधारणपणे लोकांना खूप तपशील माहिती नसतो.
