उमाकांत देशपांडे लोकसत्ता
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या घटनेला निवडणूक आयोगापुढे आव्हान दिले असून खरी शिवसेना कोणाची, यावर तातडीने निर्णय देण्याची मागणी केली आहे. अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धनुष्यबाण हे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आम्हाला तातडीने मिळावे किंवा याबाबत तातडीने काही आदेश द्यावा अशा शब्दांत प्रसंगी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची अप्रत्यक्ष मागणी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केली आहे.
हेही वाचा >>> बंगळूरू महापालिका निवडणूक होणार का? कोणत्याच राजकीय पक्षाला नको आहे निवडणूक कारण…
अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक जाहीर झाली असून खरी शिवसेना आम्ही असल्याने पक्षाचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह तातडीने आम्हाला मिळावे. अन्यथा उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून त्या चिन्हाचा वापर होण्याची शक्यता आहे. काही कारणास्तव धनुष्यबान चिन्ह आम्हाला तातडीने देणे शक्य नसल्यास या चिन्ह बाबत तातडीने काही आदेश द्यावा अशी विनंती करत अप्रत्यक्षरित्या धनुष्यबाणचिन्ह प्रसंगी गोठवण्याची मागणी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
हेही वाचा >>> Dasara Melava 2022 : पंकजा मुंडे यांच्या दसरा मेळाव्यात फडणवीस विरोधाची तलवार म्यान
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रतिनिधी सभेवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्याच्या दुरुस्तीस आव्हान दिले असून त्या पक्षांतर्गत निवडणूक पध्दतीने घेण्याच्या प्रस्तावासह काही बदल सुचविले आहेत. शिंदे यांनी पक्षप्रमुख हे पद घेणार नसून ‘ मुख्य नेते ‘ असे पक्षाचे सर्वोच्च पद प्रस्तावित केले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे गटानेही कायदेशीर लढाईची तयारी केली असून शुक्रवारी अनेक शपथपत्रे व कागदपत्रे सादर केली जाणार असल्याचे खासदार अनिल देसाई यांनी ‘ लोकसत्ता ’ सांगितले.
शिंदे गटाने आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार कागदपत्रे सादर केली नसून त्याची प्रत ठाकरे गटाला मिळाली नसल्याचा आक्षेप शुक्रवारी नोंदविला जाणार आहे. अंधेरी (पूर्व) येथील पोटनिवडणूक ३ नोव्हेंबरला होणार असून त्यासाठी तातडीने निर्णय देण्याची विनंती शिंदे गटाकडून आयोगाकडे करण्यात येणार आहे. खरी शिवसेना कोणाची, या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेण्यास अवधी लागणार असेल, तर अंधेरी (पूर्व) पोटनिवडणुकीसाठी शिंदे गटालाच धनुष्यबाण चिन्ह मिळावे, अशी विनंती आयोगास शुक्रवारी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> पाच वर्षानंतरही अजित पवारांच्या मनात पिंपरीतील राष्ट्रवादीच्या पराभवाचे शल्य
शिवसेनेच्या घटनेमध्ये आतापर्यंत काहीवेळा बदल करण्यात आले आहेत. घटनेत २०१८ मध्ये बदल करुन प्रतिनिधी सभेच्या व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार उध्दव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख म्हणून देण्यात आले. त्यास आक्षेप घेत हे सदस्य नियुक्त्यांद्वारे न घेता निवडणूक पध्दतीने निवडले जावेत, असे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. शिवसेनेत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा प्रमुख असेल, अशी घटनेत तरतूद आहे. पण सध्या ९३ जिल्हाप्रमुख असून काही जिल्ह्यात मनमानी पध्दतीने दोन-तीन जिल्हाप्रमुख नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे घटनेनुसार नसल्याने या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी शिंदे गटाने आयोगाकडे केली आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर १५० सदस्य असून त्यातील जिल्हाप्रमुखांच्या पदसिध्द नियुक्त्या रद्द झाल्यास ठाकरे गटाला त्याचा फटका बसणार आहे. आमच्याकडे ४० आमदार व १२ खासदार असून बहुसंख्य पदाधिकारी बरोबर असल्याने आमचीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. घटनेस आव्हान देऊन प्रतिनिधी सभा, कार्यकारिणीवरील व जिल्हा प्रमुखांच्या नियुक्त्या रद्दबातल झाल्यावर खरी शिवसेना कोणाची, यावर आमदार-खासदार कोणाबरोबर आहेत, या मुद्द्यावर आयोग निर्णय देईल, अशी शिंदे गटाची कायदेशीर रणनीती आहे. त्यामुळेच शिंदे सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यावर एक बैठक घेऊन राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले. ठाकरे गटानेही शुक्रवारी अनेक कागदपत्रे सादर करण्याची तयारी केली आहे. शिंदे गटाने आयोगाकडे याचिका सादर केली असून त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची प्रत आपल्याला मिळायला हवी, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. शिंदे गटाकडून आयोगापुढे लवकर निर्णयाचा आग्रह धरण्यात आला, तरी ठाकरे गटाकडून वेळ मागितला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह आपल्याला मिळणार नसेल, तर ठाकरे गटालाही मिळू नये, यासाठी ते गोठविण्याचे प्रयत्न शिंदे गटाकडून करण्यात येणार आहेत.
