विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदारांना मंत्रिपदाचे वेध लागले असताना महायुती सरकारमध्ये शिवसेनेच्या वाट्याला आठ ते दहापेक्षा अधिक मंत्रिपदे येणे कठीण असल्याने इच्छुक आमदारांची नाराजी दूर करण्याकरिता अडीच – अडीच वर्षे अशी मंत्रिपदे वाटून देण्याची योजना असल्याचे समजते. मंत्रिपदासाठी आमदारांनी तगादा लावल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा तोडगा काढला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महायुतीत भाजपला १३२ जागा मिळाल्याने शिवसेनेची सारीच समीकरणे बदलली. एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये किती मंत्रिपदे वाट्याला येणार हे अद्यापही निश्चित झालेले नाही. त्यातच शिंदे सरकारमधील सर्व मंत्र्यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळावे, असे वाटते. दुसरीकडे, गेल्या वेळी संधी हुकलेल्यांनाही मंत्रिपद हवे आहे. आमदारांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे शिंदे यांची डोकेदुखी वाढली आहे. आमदारांचे समाधान करताना त्यांना नाकेनऊ येत आहे. भरत गोगावले आणि प्रताप सरनाईक यांनी उघडपणे मंत्रिपद मिळावे, अशी मागणी केली आहे. अन्य आमदार दबक्या आवाजात चर्चा करीत आहेत. शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांना दूर ठेवून नवीन चेहऱ्यांना संधी द्यावी, अशी उघडपणे मागणी गोगावले यांनी केली आहे. संजय शिरसाट यांनाही मंत्रिपद हवे आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – विधानभवन परिसराचा कायापालट, अध्यक्षपदी फेरनिवड होताच राहुल नार्वेकर यांचा पुनरुच्चार; सेंट्रल विस्टाच्या धर्तीवर विकास

अब्दुल सत्तार, संजय राठोड, तानाजी सावंत आणि दीपक केसरकर यांना पुन्हा मंत्रिपद देऊ नये, अशी भाजपची भूमिका असल्याचे समजते. यापैकी तानाजी सावंत यांच्यासाठी शिंदे आग्रही आहेत. अब्दुल सत्तार यांना आवरणे फार कठीण आहे. मंत्रिपद नाकारल्यास सत्तार ठणाठणा केल्याशिवाय राहणार नाहीत. राठोड यांच्या मागे असलेला समाज लक्षात घेता त्यांना डावलणे शिंदे यांना कठीण आहे. या तुलनेत केसरकर हे फार काही आगपाखड करणार नाहीत, असे शिवसेनेतील गणित आहे.

मावळत्या मंत्र्यांना नाराज करणे कठीण आणि ज्यांना मंत्रिपद मिळालेले नाही अशा आमदारांची महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेता शिंदे यांनी अडीच – अडीच वर्षे मंत्रिपदे वाटून देण्याचा तोडगा काढल्याचे उच्चपदस्थ सूत्राकडून सांगण्यात आले. यानुसार ज्यांना पहिल्यांदा संधी मिळेल त्यांना अडीच वर्षांनंतर केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात नवीन आमदारांना मंत्रिपदाची संधी दिली जाईल. अर्थात, शिंदे यांचा हा तोडगा आमदारांच्या कितपत पचनी पडेल याबाबत साशंकताच आहे.

हेही वाचा – भरत गोगावले यांची मंत्रिपदाची इच्छा यंदा तरी पूर्ण होणार का ?

शिवसेना शिंदे गटाचे ५७ आमदार निवडून आले आहेत. शिंदे यांच्या बंडात साथ दिलेल्या बहुकेत आमदारांना मंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. नाराजी टाळण्यासाठीच शिंदे यांनी मागे मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचे टाळले होते. आताही सर्व आमदारांचे समाधान करण्याचे त्या्ंच्यासमोर मोठे आ‌व्हान असेल.

महायुतीत भाजपला १३२ जागा मिळाल्याने शिवसेनेची सारीच समीकरणे बदलली. एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये किती मंत्रिपदे वाट्याला येणार हे अद्यापही निश्चित झालेले नाही. त्यातच शिंदे सरकारमधील सर्व मंत्र्यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळावे, असे वाटते. दुसरीकडे, गेल्या वेळी संधी हुकलेल्यांनाही मंत्रिपद हवे आहे. आमदारांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे शिंदे यांची डोकेदुखी वाढली आहे. आमदारांचे समाधान करताना त्यांना नाकेनऊ येत आहे. भरत गोगावले आणि प्रताप सरनाईक यांनी उघडपणे मंत्रिपद मिळावे, अशी मागणी केली आहे. अन्य आमदार दबक्या आवाजात चर्चा करीत आहेत. शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांना दूर ठेवून नवीन चेहऱ्यांना संधी द्यावी, अशी उघडपणे मागणी गोगावले यांनी केली आहे. संजय शिरसाट यांनाही मंत्रिपद हवे आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – विधानभवन परिसराचा कायापालट, अध्यक्षपदी फेरनिवड होताच राहुल नार्वेकर यांचा पुनरुच्चार; सेंट्रल विस्टाच्या धर्तीवर विकास

अब्दुल सत्तार, संजय राठोड, तानाजी सावंत आणि दीपक केसरकर यांना पुन्हा मंत्रिपद देऊ नये, अशी भाजपची भूमिका असल्याचे समजते. यापैकी तानाजी सावंत यांच्यासाठी शिंदे आग्रही आहेत. अब्दुल सत्तार यांना आवरणे फार कठीण आहे. मंत्रिपद नाकारल्यास सत्तार ठणाठणा केल्याशिवाय राहणार नाहीत. राठोड यांच्या मागे असलेला समाज लक्षात घेता त्यांना डावलणे शिंदे यांना कठीण आहे. या तुलनेत केसरकर हे फार काही आगपाखड करणार नाहीत, असे शिवसेनेतील गणित आहे.

मावळत्या मंत्र्यांना नाराज करणे कठीण आणि ज्यांना मंत्रिपद मिळालेले नाही अशा आमदारांची महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेता शिंदे यांनी अडीच – अडीच वर्षे मंत्रिपदे वाटून देण्याचा तोडगा काढल्याचे उच्चपदस्थ सूत्राकडून सांगण्यात आले. यानुसार ज्यांना पहिल्यांदा संधी मिळेल त्यांना अडीच वर्षांनंतर केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात नवीन आमदारांना मंत्रिपदाची संधी दिली जाईल. अर्थात, शिंदे यांचा हा तोडगा आमदारांच्या कितपत पचनी पडेल याबाबत साशंकताच आहे.

हेही वाचा – भरत गोगावले यांची मंत्रिपदाची इच्छा यंदा तरी पूर्ण होणार का ?

शिवसेना शिंदे गटाचे ५७ आमदार निवडून आले आहेत. शिंदे यांच्या बंडात साथ दिलेल्या बहुकेत आमदारांना मंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. नाराजी टाळण्यासाठीच शिंदे यांनी मागे मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचे टाळले होते. आताही सर्व आमदारांचे समाधान करण्याचे त्या्ंच्यासमोर मोठे आ‌व्हान असेल.