महेश सरलष्कर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मुंबई दौऱ्यानंतर, राज्यातील सत्ताधारी शिंदे गट आक्रमक झाला असून निवडणूक चिन्ह मिळवण्यासाठी या गटाने अधिक वेगाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. निवडणूक चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर होत असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देऊ नये, असा अर्ज मंगळवारी शिंदे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला.
शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी, ‘मूळ शिवसेना आमचीच’ असल्याचा दावा करत शिंदे गटाने ‘धनुष्य-बाण’ या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर हक्क सांगितला आहे. त्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्जही केला आहे. पण, निवडणूक आयोगाने कोणताही ठोस निर्णय देऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने शिंदे गट व शिवसेनेच्या उद्धव गटाला कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. यासंदर्भात आयोगाने शिवसेनेला सप्टेंबरअखेरपर्यंत मुदत दिली आहे. शिंदे गटाने अर्ज करूनही निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीही लांबणीवर पडत असल्याने मंगळवारी, शिंदे गटाच्या वतीने, निवडणूक आयोगाची सुनावणी सुरू ठेवण्याची विनंती करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
हेही वाचा… गिरीश बापटांना झालंय तरी काय?
राज्यातील शिंदे गट व भाजप युतीच्या सरकारचे आगामी लक्ष्य मुंबईसह अन्य महापालिकांच्या निवडणुकीत विजय मिळवून शिवसेनेच्या खच्चीकरणाचे असून त्यासाठी राजकीय पावले टाकली जात आहेत. मुंबई महापालिकेची निवडणूक नोव्हेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा शिंदे गटाने अर्जात उपस्थित केला आहे. शिवाय, अंधेरी-पूर्व या विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे. महापालिका व पोटनिवडणुका लढवण्यासाठी निवडणूक चिन्ह महत्त्वाचे असल्याने त्यासंदर्भात तातडीने निकाल लागणेही गरजेचे असल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील सत्ताबदलाच्या नाट्यपूर्ण घडामोडीत शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटिशींविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात सहा याचिकांवर सुनावणी होत आहे. या प्रकरणातील घटनात्मक मुद्दे तपासण्यासाठी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना केली जाणार असली तरी, त्यावर अजून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतलेला नाही. पुढील सुनावणी होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची आणि निवडणूक चिन्हावर कोणाचा हक्क या दोन मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला होता. हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक चिन्हांसंदर्भात पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून निवडणूक आयागोसमोर होत असलेल्या सुनावणीला स्थगिती न देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
