संतोष प्रधान
एकापेक्षा जास्त राज्यांच्या विधानसभांची मुदत थोड्या अंतराने संपत असल्यास सर्व राज्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम एकाच वेळी जाहीर करण्याची प्रथा- परंपरा यंदा निवडणूक आयोगाने मोडली आहे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम स्वतंत्रपणे जाहीर केला जाणार आहे. गुजरातमधील सत्ताधारी भाजपच्या फायद्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
हेही वाचा : ऋतुजा लटके यांच्या प्रचारासाठी राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते मैदानात उतरणार
हिमाचल प्रदेशच्या विद्यमान विधानसभेची मुदत ८ जानेवारीला तर गुजरात विधानसभेची मुदत १८ फेब्रुवारीला संपत आहे. दोन राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपण्यास ४० दिवसांचा कालावधी असल्याने गुजरातची निवडणूक आताच जाहीर करण्यात आलेली नाही, असा दावा मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी केला. नियमाप्रमाणे हे बरोबर असले तरी यापूर्वी ४० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी असला तरी निवडणुका असलेल्या राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी जाहीर करण्यात आल्या होत्या. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांच्या निवडणुका एकाच दिवशी जाहीर करण्यात आल्या होत्या. गेल्या वर्षीही तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुड्डूचरी पाच राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी जाहीर करण्यात आल्या होत्या. लागोपाठ दोन वर्षे प्रत्येकी पाच राज्यांच्या निवडणुका एकत्रित जाहीर झाल्या असताना यंदा गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशबाबत अपवाद करण्यात आल्याने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर साहजिकच शंका उपस्थित केली जाईल.
हिमाचल प्रदेशात १२ नोव्हेंबरला निवडणूक आणि ८ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. २६ दिवसांचा कालावधी प्रत्यक्ष मतदान आणि मतमोजणीमध्ये असणार आहे. याच कालावधीत गुजरात विधानसभेची निवडणूक होऊन मतमोजणी एका वेळी केली जाऊ शकते, असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे.पण वर्षानुवर्षाची प्रथा- परंपरा निवडणूक आयोगाने मोडल्याने गुजरातबद्दल वेगळा न्याय का, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
