नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसला (शरदचंद्र पवार पक्ष) केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठा दिलासा दिला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अनुच्छेद २९-ब व २९-क अंतर्गत देणग्या स्वीकारण्याची मुभा निवडणूक आयोगाने सोमवारी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून पक्षाला देणगी स्वीकारण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाची सोमवारी भेट घेतली. शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर देणग्यांचे धनादेश स्वीकारण्याची पक्षाची मागणी मान्य करण्यात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> कामकाजातून स्वत:चे शब्द वगळण्याची उपसभापतींवर नामुष्की

राज्याचे विद्यामान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सत्ताधारी महायुतीत सामील होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये फूट पडली. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांचा पक्ष मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचा निकाल दिला होता. आयोगाने शरद पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार हे पक्षनाव व तुतारी घेतलेला माणूस हे निवडणूक चिन्ह बहाल केले होते. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी हेच पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह वापरण्याची परवानगी आयोगाने दिली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार हे पक्षनाव बहाल केले असले तरी, पक्षाला देणगी स्वीकारण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाने दिली नव्हती. लोकसभा निवडणूक झाली असली तरी तीन-चार महिन्यांवर विधानसभेची निवडणूक असून देणग्या स्वीकारायच्या कशा अशा प्रश्न पक्षापुढे निर्माण झाला होता. आयोगाने पक्षनाव व चिन्ह बहाल केल्यामुळे देणग्या घेण्याचीही परवानगी असली पाहिजे व इतर राजकीय पक्षांना देणग्या स्वीकारताना मिळणारी करसवलतही मिळाली पाहिजे अशी आग्रही मागणी पक्षाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली होती.

२३ जुलै रोजी सुनावणी

राष्ट्रवादी काँग्रेससंदर्भातील प्रकरणांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अजित पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भात शरद पवार गटाने केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पवार गटाचे म्हणणे ऐकून घेतले. यासंदर्भात २३ जुलै रोजी सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी होणार असल्याची माहिती शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.आम्हाला देणग्यांचे धनादेश घेण्यासाठी करसवलत मिळत नव्हती. आम्हाला देणग्या पारदर्शक पद्धतीनेच स्वीकारायच्या आहेत. इतर मोठ्या पक्षांना देणग्यांमध्ये करसलवत मिळते, तशी आमच्याही पक्षाला मिळावी अशी आम्ही मागणी केली होती. – सुप्रिया सुळे, खासदार