उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांपूर्वी पार पडल्या. या निवडणुकीत पंजाब वगळता सर्व राज्यांमध्ये भाजपाने एकहाती सत्ता स्थापन केली होती. तर, काँग्रेसला पंजाबमधील सत्तेवर पाणी सोडावे लागले होते. मात्र, या निवडणुकांमध्ये कोणत्या पक्षाने किती खर्च केला, याची आकडेवारी आता समोर आली आहे. सर्वाधिक खर्च करण्यामध्ये भाजपाने पहिला क्रमांक पटकवला आहे.
पाच राज्यांच्या निवडणुकीत २०२२ मध्ये भाजपाने ३४४.२७ करोड रुपयांचा ( २०१७ साली २१८.२६ करोड ) खर्च केला आहे. भाजपाने २०१७ सालापेक्षा २०२२ मध्ये करण्यात आलेल्या खर्चात ५७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर, काँग्रेसने पाच राज्यांसाठी १९४.८० करोड रुपयांचा ( २०१७ साली १०८.१४ करोड ) खर्च केल्याचं समोर आलं आहे.
निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांवरुन समजते की, भाजपाने पाच राज्यात केलेल्या ३४४ करोड खर्चापैकी २२१.३२ करोड रुपये ( २०१७ साली १७५.१० करोड ) एकट्या उत्तरप्रदेशमध्ये केला आहे. जिथे पक्ष पुन्हा सत्तेत आला आहे. अर्थात २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीपेक्षा २०२२ मध्ये २६ टक्क्यांनी अधिक खर्च भाजपाने उत्तरप्रदेशात केला आहे.
पंजाबमध्ये २०२२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने ३६.७० करोड ( २०१७ साली ७.४३ करोड ) रुपये खर्च केले होते. २०१७ साली भाजपाचे ३ उमेदवार तसेच, २०२२ साली २ उमेदवारच जिंकले आहेत. गोव्यात भाजपाने २०२२ मध्ये १९.०७ करोड ( २०१७ साली ४.३७ करोड ) रुपयांचा खर्च केला होता.
मणिपूर २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने २३.५२ करोड रुपये ( २०१७ साली ७.८६ करोड ) खर्च केला होता. तर, उत्तराखंड निवडणुकीमध्ये २०२२ साली ४३.६७ करोड रुपये ( २०१७ साली २३.४८ करोड रुपये ) खर्च केले होते.
भाजपाने पाच राज्यांतील निवडणुकीत सर्वात जास्त खर्च नेत्यांचा प्रवास, जाहीर सभा, मिरवणुका आणि प्रचारावर केला आहे. आभासी प्रचारासाठी १२ करोड रुपये खर्च केले आहे. मात्र, काँग्रेसजवळ राज्यनिहाय खर्चाची कोणीतीही माहिती उपलब्ध नाही आहे. तर, आभासी प्रचारासाठी काँग्रेसने १५.६७ करोड रुपयांचा खर्च केल्याचं समोर आलं आहे.
लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुक लढणाऱ्या राजकीय पक्षांनी सर्व पैशांची हिशोब ठेवण्याची आवश्यकता असते. विधानसभा निवडणुकीनंतर ७५ दिवस तर लोकसभा निवडणूक झाल्यावर ९० दिवसांच्या आत सर्व खर्चाची माहिती निवडणूक आयोगापुढे सादर करावी लागते.
पाच राज्यांच्या निवडणुकीत २०२२ मध्ये भाजपाने ३४४.२७ करोड रुपयांचा ( २०१७ साली २१८.२६ करोड ) खर्च केला आहे. भाजपाने २०१७ सालापेक्षा २०२२ मध्ये करण्यात आलेल्या खर्चात ५७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर, काँग्रेसने पाच राज्यांसाठी १९४.८० करोड रुपयांचा ( २०१७ साली १०८.१४ करोड ) खर्च केल्याचं समोर आलं आहे.
निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांवरुन समजते की, भाजपाने पाच राज्यात केलेल्या ३४४ करोड खर्चापैकी २२१.३२ करोड रुपये ( २०१७ साली १७५.१० करोड ) एकट्या उत्तरप्रदेशमध्ये केला आहे. जिथे पक्ष पुन्हा सत्तेत आला आहे. अर्थात २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीपेक्षा २०२२ मध्ये २६ टक्क्यांनी अधिक खर्च भाजपाने उत्तरप्रदेशात केला आहे.
पंजाबमध्ये २०२२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने ३६.७० करोड ( २०१७ साली ७.४३ करोड ) रुपये खर्च केले होते. २०१७ साली भाजपाचे ३ उमेदवार तसेच, २०२२ साली २ उमेदवारच जिंकले आहेत. गोव्यात भाजपाने २०२२ मध्ये १९.०७ करोड ( २०१७ साली ४.३७ करोड ) रुपयांचा खर्च केला होता.
मणिपूर २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने २३.५२ करोड रुपये ( २०१७ साली ७.८६ करोड ) खर्च केला होता. तर, उत्तराखंड निवडणुकीमध्ये २०२२ साली ४३.६७ करोड रुपये ( २०१७ साली २३.४८ करोड रुपये ) खर्च केले होते.
भाजपाने पाच राज्यांतील निवडणुकीत सर्वात जास्त खर्च नेत्यांचा प्रवास, जाहीर सभा, मिरवणुका आणि प्रचारावर केला आहे. आभासी प्रचारासाठी १२ करोड रुपये खर्च केले आहे. मात्र, काँग्रेसजवळ राज्यनिहाय खर्चाची कोणीतीही माहिती उपलब्ध नाही आहे. तर, आभासी प्रचारासाठी काँग्रेसने १५.६७ करोड रुपयांचा खर्च केल्याचं समोर आलं आहे.
लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुक लढणाऱ्या राजकीय पक्षांनी सर्व पैशांची हिशोब ठेवण्याची आवश्यकता असते. विधानसभा निवडणुकीनंतर ७५ दिवस तर लोकसभा निवडणूक झाल्यावर ९० दिवसांच्या आत सर्व खर्चाची माहिती निवडणूक आयोगापुढे सादर करावी लागते.
