काश्मिरी पंडितांना आता ‘फॉर्म एम’शिवाय करता येणार मतदान; आजवर का होती याची आवश्यकता?

‘फॉर्म एम’ म्हणजे काय?

‘फॉर्म एम’चा अर्थ मायग्रेटेड फॉर्म, असा होतो. काश्मिरी पंडित स्थलांतरितांना निर्वासित असतानाही खोऱ्यातील त्यांच्या मतदारसंघात मतदान करता यावे यासाठी १९९६ च्या जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणुकीदरम्यान याची सुरुवात करण्यात आली होती. जम्मू आणि देशातील इतरत्र वेगवेगळ्या ठिकाणी राहणाऱ्या काश्मिरी पंडित स्थलांतरित कुटुंबांच्या प्रमुखांना हा फॉर्म भरणे अनिवार्य होते. कोणत्याही विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर पात्र स्थलांतरित मतदार आयुक्त किंवा त्यांच्या संबंधित विभागीय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातून ‘फॉर्म एम’ घ्यावा लागायचा. त्यानंतर तो फॉर्म भरून, त्यावर संबंधित तहसीलदाराची स्वाक्षरी घ्यावी लागायची. फॉर्मवर त्यांना त्यांचे छायाचित्र चिकटविणे आणि मतदानासाठीचे मूळ ठिकाण सांगणे आवश्यक होते. त्यासह मतदार म्हणून पात्र असलेल्या कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांचा तपशीलदेखील नमूद करणे आवश्यक होते.

आणखी वाचा

मताधिकार ही भविष्य घडविण्याची संधी!

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

विनाशकाले विपरीत बुद्धी! ‘त्या’ विधानानंतर अजित पवारांकडून रवी राणांची कानउघडणी; म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांना…”

पुणेकरांनो मतदान करा अन् मोफत पेट्रोलसोबत बरंच काही मिळवा! विविध संघटनांकडून मतदान वाढविण्यासाठी पाऊल

विचारांची लढाई विचारांनी लढली पाहिजे : रविंद्र धंगेकर

Video : कराळे गुरूजींची स्वपक्षीय खासदाराबद्दल ‘खदखद’,काय म्हणाले  ?

पिंपरी विधानसभा: फलकाद्वारे अजित पवारांच्या आमदाराला विचारण्यात आले विविध प्रश्न; गुन्हेगारी, वाहतूक कोंडीचा केला उल्लेख

पिंपरी : धमक्या देऊ नका, आम्ही राजकारणात गोट्या खेळण्यास आलो नाहीत; रोहित पवार यांचे महेश लांडगे यांना प्रत्युत्तर

हेही वाचा : Loksabha Election 2024: महाराष्ट्र-तेलंगणा: ‘या’ १४ गावांतील लोक दोन राज्यात बजावतील मतदानाचा हक्क, नेमके प्रकरण काय?

‘फॉर्म एम’चे उद्दिष्ट

१९८९ मध्ये काश्मीरमधील दहशतवादानंतर हजारो काश्मिरी पंडित कुटुंबांनी काश्मीरमधील त्यांची मूळ ठिकाणे सोडून, जम्मू आणि इतर सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर केले. परंतु, स्थलांतरानंतरही, त्यांनी खोऱ्यातील त्यांच्या मूळ ठिकाणी जाऊन मतदान करणे सुरू ठेवले. कारण- त्यांना आशा होती की, परिस्थिती सुधारल्यास ते आपल्या मूळ ठिकाणी परत जाऊ शकतील. स्थलांतरित नागरिक खोऱ्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणचे असल्याने, निवडणूक आयोगाने त्यांना क्षेत्रनिहाय ओळख देण्यासाठी ‘फॉर्म एम’ प्रणाली सुरू केली. ‘फॉर्म एम’मुळे ज्या ठिकाणी हे मतदार राहत होते, तेथून त्यांना त्यांच्या मूळ मतदारसंघासाठी मतदान करता येणे शक्य होते.

‘फॉर्म एम’ला विरोध

स्थलांतरित काश्मिरी पंडित त्यांची मतदान प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी दीर्घकाळापासून प्रयत्न करत आहेत. ‘फॉर्म एम’ भरल्यानंतरही मतदानाच्या दिवशी मतदान करता येईल की नाही याची शाश्वती नव्हती. कारण- फॉर्म कधी कधी कोणत्याही सूचनेशिवाय नाकारलाही जायचा. एका विभागामध्ये राहणाऱ्या स्थलांतरिताची दुसऱ्या विभागामध्ये उभारलेल्या मतदान केंद्रावर मतदार म्हणून नोंद झाल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे अनेक मतदार हा फॉर्म भरणे आणि मतदान करणे टाळायचे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सुमारे एक लाख स्थलांतरित मतदारांपैकी केवळ १३,५३७ मतदारांनी मतदान केले होते.

निवडणूक आयोगाने काय बदल केला?

निवडणूक आयोगाने आता जम्मू आणि उधमपूर जिल्ह्यांतील काश्मिरी पंडित स्थलांतरित मतदारांचे मॅपिंग करण्यास सुरुवात केली आहे. आता मतदारांच्याच क्षेत्रात विशेष मतदान केंद्रे स्थापन करणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. नवीन योजनेनुसार प्रत्येक क्षेत्रात राहणाऱ्या स्थलांतरित मतदारांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघनिहाय यादी जारी केल्या जातील; जेणेकरून त्यांनी त्या-त्या मतदारसंघासाठी मतदानाच्या दिवशी उभारलेल्या मतदान केंद्रावर मतदान करता येईल.

काश्मिरी स्थलांतरित मतदारांचे महत्त्व

काश्मीरमधील श्रीनगर, अनंतनाग व बारामुल्ला या तीन लोकसभा मतदारसंघांमध्ये एकूण १.१३ लाख काश्मिरी पंडित स्थलांतरित मतदारांची नोंद करण्यात आली आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत या मतदारसंघांमध्ये २० टक्क्यांहून कमी मतदान झाले होते. ‘फॉर्म एम’ रद्द केल्याने मतदारांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते आणि यंदाच्या निवडणुकीत काश्मिरी पंडित स्थलांतरित मतदार निवडणुकीत निर्णायक घटक ठरू शकतात. गेल्या वेळी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त स्थलांतरित मते भाजपाकडे गेल्याचा अंदाज आहे.

हेही वाचा : ममतादीदींच्या तृणमूलचा पराभव करण्यासाठी भाजपाला ‘या’ जागा जिंकण्याची गरज; पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाची स्थिती काय?

इतर भागांतील स्थलांतरित

दिल्ली आणि देशात इतरत्र राहणाऱ्या काश्मिरी पंडित स्थलांतरितांची संख्या कमी आहे आणि त्यांना अजूनही ‘फॉर्म एम’ भरणे आवश्यक आहे. परंतु, निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकार्‍यांद्वारे पूर्वीच्या आवश्यक प्रमाणपत्राऐवजी स्व-प्रमाणीकरणास परवानगी दिली असून, फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे.