मुख्यमंत्री योजनादूत योजनेस निवडणूक आयोगाची स्थगिती

राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा प्रचार, प्रसिद्धी करण्यासाठी तसेच या योजनांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ मिळावा यासाठी त्यांना साह्य करण्यासाठी राज्यात ५० हजाह मुख्यमंत्री योजनादूत नेमण्याचा निर्णय सरकारने जुलैमध्ये घेतला होता. महिना १० हजार मानधनावर सहा महिन्यांसाठी योजनादूत नियुक्त करण्यात येणार होते. या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना रोजगारसंधी उपलब्ध करून देतानाच प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात एक आणि शहरी भागात पाच हजार लोकसंख्येमागे एक योजनादूत नेमण्यात येणार होते. सरकारने स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी ही योजना आणल्याची टीका त्यावेळी विरोधकांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र महायुती सरकारची ही महत्वकांक्षी योजना पूरती फसल्याचे समोर आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ५७४ ग्रामपंचायींमध्ये मुख्यमंत्री योजनादूत नियुक्त केले आहे.

हेही वाचा >>>विधान परिषदेच्या पाच माजी आमदारांना विधानसभेचे वेध, वेगवेगळ्या पक्षांकडून तयारी सुरू

योजनादूतांमार्फत प्रचारप्रसिद्धीचे काम थांबविले

निवडणूक आयोगाच्या स्थगिती आदेशानंतर योजनादूतांमार्फत प्रचार प्रसिद्धीचे काम करण्यात येणार नाही. सद्यास्थितीत योजनादूतांमार्फत प्रचार प्रसिद्धीचे कोणतेही काम नसल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला दिला जाणार नाही. यासंदर्भात जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणांनाही सूचना देण्यात आल्याचे माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात एकही योजनादूत नाही

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यात ७२ उमेदवारांनी अर्ज केले होते. मात्र मुलाखतीसाठी एकही उमेदवार आला नाही. परिणामी अद्याप कोणाचीही नियुक्ती होऊ शकली नसल्याचे समजते. अन्य मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती असून ही योजना केवळ निवडणूक काळापुरती असल्याने तरुणांनी या योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>महाराष्ट्रात ३१ जागांवर ‘खेला’ होणार? मतविभागणी जवळपास समसमान, ‘काठावरच्या’ मतदारसंघांत कुणाची होणार सरशी?

विरोधकांचा आक्षेप

महाविकास आघाडीने या योजनेच्या अंमलबजावणीला आक्षेप घेतला असून निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. त्याची दखल घेत आयोगाने या योजनेच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री योजनादूत सरकार म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांचा उघड प्रचार करीत असल्याने तो सरळ आचारसंहिता भंग आहे. त्यामुळे या योजनेस स्थगिती देण्यात आली आहे. तरीही कोठे छुप्या पद्धतीने या योजनेची अंमलबजावणी होत असेल आणि कोणी तक्रार केली, तर कारवाई केली जाईल असा इशारा आयोगातील सूत्रांनी दिला.