महेश सरलष्कर
आम्ही बंडखोरी केलेली नाही, आम्हीच शिवसेना आहोत’, असा दावा शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला असला तरी, ‘धनुष्य-बाण’ हे निवडणूक चिन्ह ‘ताब्यात’ घेण्यासाठी शिंदे गटाने सगळी शक्ती पणाला लावल्याचे बुधवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी केलेल्या युक्तिवादातून स्पष्ट झाले.
तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे धाव कशासाठी घेतली?’, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी झालेल्या आहेत. बृहन्मुंबई महापालिकेची निवडणूक जवळ आली असून निवडणूक चिन्हावर कोणत्या गटाचा अधिकार असेल, हे निश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे’, असा कळीचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे यांनी केला. त्यातून शिंदे गटाची राज्यातील राजकीय दिशाही उघड झाली. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभाध्यक्षांनी निर्णय घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका घेऊन राज्यातील सत्तांतराचा वाद न्यायालयातून बाहेर काढून राज्याच्या स्तरावर राजकीयदृष्ट्या सोडवण्याचा प्रयत्न शिंदे गटाने केला आहे. त्यासाठी ‘विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये’, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
हेही वाचा- पूर्व विदर्भातील पूरग्रस्त दौऱ्यात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना डावलल्याने अजित पवारांबद्दल नाराजी
राज्य निवडणूक आयोगाने ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असून राज्यातील दोन वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकाही लवकरच होतील. शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या बृहन्मुंबई महापालिकेवर कब्जा करण्याचे प्रमुख ध्येय गाठण्यासाठी शिंदे गट व भाजपला निवडणूक चिन्हावरील अधिकृत हक्क महत्त्वाचा ठरणार आहे. निवडणूक चिन्ह असेल तर, शिवसेनेमध्ये उभी फूट पाडणे शिंदे गटासाठी अधिक सोपे होणार आहे. ‘मूळ शिवसेना आम्हीच असल्याने पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे ‘धनुष्य-बाण’ निवडणूक चिन्हावरही आमचा हक्क आहे’, अशी दुहेरी भूमिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात तसेच, निवडणूक आयोगासमोर घेतली आहे.
अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयाने घेऊ नये आणि न्यायालयीन प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या अधिकार कक्षा मर्यादित करू शकत नाही’, अशी मांडणी करून कायदेशीर तसेच, राजकीय लढाईही जिंकण्याचा खटाटोप शिंदे गटाकडून होत असल्याचे दिसते. उद्धव व शिंदे गटाने निवडणूक चिन्हांच्या मालकीसंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होईल. पण, त्याआधी न्यायालयाकडून सुनावणीला हिरवा कंदिल मिळाल्यास शिंदे गटाचा मार्ग सुकर होऊ शकतो.
उद्धव गटासाठी अडचणीचे मुद्दे?
राजकीय डावपेचापेक्षा भावनिक विचार करून उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडण्याची कृती शिवसेनेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अडचणीची ठरण्याचाही शक्यता आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता तर शिवसेनेला शिंदे गटातील आमदारांनी बंडखोरी केली हे सिद्ध करणे न्यायालयात तुलनेत सोपे झाले असते. ‘उध्दव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने बहुमताची चाचणी गमावली म्हणून नवे सरकार स्थापन झालेले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
हेही वाचा- हिंगोली : माजी आमदार संतोष टारफे भाजपच्या उंबरठ्यावर
मुख्यमंत्र्यांनी बहुमताची चाचणी घेण्यास नकार दिला असता तर त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याचे मानले गेले असते’, असा महत्त्वाचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. त्याद्वारे शिंदे गटातील आमदारांना पक्षांतर्गत बंदी कायदा लागू होत नसल्याची मांडणी त्यांनी केली. उद्धव यांनी राजीनामा दिला नसता तर ही मांडणी शिवसेनेला न्यायालयात खोडून काढता आली असती. शिवाय, ‘महाविकास आघाडी सरकारने संपूर्ण वर्ष विधानसभाध्यक्षांची नियुक्ती केली नाही. नवे सरकार नियुक्त झाल्यावर १५४ विरुद्ध ९९ इतक्या बहुमताने सभापतींची नियुक्ती झाली. त्यामुळे सभापतींची नियुक्ती घटनात्मक व कायदेशीर ठरते’, असाही मुद्दा जेठमलानी यांनी उपस्थित केला. विधानसभाध्यक्षांची नियुक्ती महाविकास आघाडी सरकारने केली असती तर, शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यात महाविकास आघाडी सरकारला राजकीयदृष्ट्या अडचण आली नसती. मात्र, आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल न्यायालयात लागण्याची शक्यता असल्याने शिवसेनेला थोडा दिलासा मिळाला आहे.
