मुंबई : गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आजवरचे सर्व विक्रम मोडीत काढत पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजप सिद्ध झाला आहे. विशेषत: २७ वर्षे सत्तेत असूनही प्रस्थापितविरोधी लाटेचा फटका न बसता उलट मतांची टक्केवारी आणि जागांमध्ये वाढ झाली आहे. देशातील मतदारांनी एखाद्या पक्षाला एकहाती सत्ता देण्याची अनेक उदाहरणे सापडतील. त्या यादीमध्ये आता गुजरात भाजपने प्रवेश केला आहे.
अगदी अलीकडे, यंदाच पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीने देदीप्यमान विजयाचा चमत्कार घडवला आहे. ११७ जागांपैकी तब्बल ९२ जागा जिंकत भगवंत मान मुख्यमंत्री झाले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या याच पक्षाने २०१५मध्ये दिल्लीमध्ये ७०पैकी ६७ जागांवर विजय मिळवत भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना धक्का दिला होता. त्यानंतर २०२०मध्ये झालेल्या निवडणुकीतही ६२ जागा निवडून आणत केजरीवालांनी प्रस्थापितविरोधी मतदान रोखून धरले.
अशा मोठय़ा विजयांची परंपरा उत्तरेपेक्षा दक्षिण भारतात अधिक आहे. १९८३मध्ये तेलगू देसम पक्षाने तेव्हाच्या संयुक्त आंध्र प्रदेशात २९४पैकी २०१ जागा जिंकल्या होत्या. २०१४साली या राज्यातून तेलंगणा वेगळा झाला. २०१९ साली विभाजनानंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांच्या नागरिकांनी बहुमताची सरकारे दिली. चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीने (आता या पक्षाचे नाव भारत राष्ट्र समिती आहे) ११९पैकी १०४ जागा जिंकल्या. तर आंध्र प्रदेशमध्ये दिवंगत काँग्रेस नेते वाय एस राजशेखर रेड्डी यांचे पुत्र जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाला १७५पैकी १५१ जागा मिळाल्या.
त्याच वर्षी मध्य भारतातल्या छत्तीसगडमध्ये ९०पैकी ७० जागा जिंकत काँग्रेसने दमदार कामगिरी केली. विशेष म्हणजे शेजारी मध्य प्रदेशात काँग्रेसला काठावरचे बहुमत मिळाले असताना (नंतर तेथील कमलनाथ सरकार कोसळले आणि पुन्हा एकदा भाजप सत्तेत आला) भूपेश बघेल यांनी भाजपला धोबीपछाड देण्याची किमया करून दाखवली.
भाजपच्या आक्रमक निवडणूक रणनीतीचे आव्हान मोडण्याचा असाच पराक्रम २०२१मध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी करून दाखवला. त्यांनी भाजपला केवळ रोखलेच नाही, तर २९४पैकी २२० जागा जिंकत (सहकारी पक्षासह २२१) निखळ यश मिळवले. मात्र त्यांचा शेजारी ओदिशा सलग तीन निवडणुकांमध्ये बिजू जनता दलावर विश्वास ठेवत आला आहे. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी २००९, २०१४ आणि २०१९ या तीन निवडणुकांमध्ये १४७पैकी अनुक्रमे १०३, ११७ आणि ११३ जागा जिंकल्या आहेत.
एकहाती सत्ता देण्यामध्ये इशान्येकडील छोटी राज्येही मागे नाहीत. २०१३पर्यंत त्रिपुरामध्ये माकपच्या माणिक सरकार यांना पर्याय नव्हता. तर २०१८ साली नागालँडमध्ये ६०पैकी ६० जागांवर एनडीए निवडून आली आहे. सर्वाधिक ४२ जागा नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीला आहेत. गोव्यातील उदाहरण थोडे वेगळे आहे. २०२२मध्ये निवडणुकीत भाजपला ४०पैकी केवळ २० जागा मिळाल्या होत्या. मात्र त्यानंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली. त्यामुळे आजघडीला सत्ताधारी भाजपकडे २८ आणि एनडीएकडे ३३ असे भरभक्कम बहुमत आहे.
अगदी अलीकडे, यंदाच पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीने देदीप्यमान विजयाचा चमत्कार घडवला आहे. ११७ जागांपैकी तब्बल ९२ जागा जिंकत भगवंत मान मुख्यमंत्री झाले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या याच पक्षाने २०१५मध्ये दिल्लीमध्ये ७०पैकी ६७ जागांवर विजय मिळवत भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना धक्का दिला होता. त्यानंतर २०२०मध्ये झालेल्या निवडणुकीतही ६२ जागा निवडून आणत केजरीवालांनी प्रस्थापितविरोधी मतदान रोखून धरले.
अशा मोठय़ा विजयांची परंपरा उत्तरेपेक्षा दक्षिण भारतात अधिक आहे. १९८३मध्ये तेलगू देसम पक्षाने तेव्हाच्या संयुक्त आंध्र प्रदेशात २९४पैकी २०१ जागा जिंकल्या होत्या. २०१४साली या राज्यातून तेलंगणा वेगळा झाला. २०१९ साली विभाजनानंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांच्या नागरिकांनी बहुमताची सरकारे दिली. चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीने (आता या पक्षाचे नाव भारत राष्ट्र समिती आहे) ११९पैकी १०४ जागा जिंकल्या. तर आंध्र प्रदेशमध्ये दिवंगत काँग्रेस नेते वाय एस राजशेखर रेड्डी यांचे पुत्र जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाला १७५पैकी १५१ जागा मिळाल्या.
त्याच वर्षी मध्य भारतातल्या छत्तीसगडमध्ये ९०पैकी ७० जागा जिंकत काँग्रेसने दमदार कामगिरी केली. विशेष म्हणजे शेजारी मध्य प्रदेशात काँग्रेसला काठावरचे बहुमत मिळाले असताना (नंतर तेथील कमलनाथ सरकार कोसळले आणि पुन्हा एकदा भाजप सत्तेत आला) भूपेश बघेल यांनी भाजपला धोबीपछाड देण्याची किमया करून दाखवली.
भाजपच्या आक्रमक निवडणूक रणनीतीचे आव्हान मोडण्याचा असाच पराक्रम २०२१मध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी करून दाखवला. त्यांनी भाजपला केवळ रोखलेच नाही, तर २९४पैकी २२० जागा जिंकत (सहकारी पक्षासह २२१) निखळ यश मिळवले. मात्र त्यांचा शेजारी ओदिशा सलग तीन निवडणुकांमध्ये बिजू जनता दलावर विश्वास ठेवत आला आहे. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी २००९, २०१४ आणि २०१९ या तीन निवडणुकांमध्ये १४७पैकी अनुक्रमे १०३, ११७ आणि ११३ जागा जिंकल्या आहेत.
एकहाती सत्ता देण्यामध्ये इशान्येकडील छोटी राज्येही मागे नाहीत. २०१३पर्यंत त्रिपुरामध्ये माकपच्या माणिक सरकार यांना पर्याय नव्हता. तर २०१८ साली नागालँडमध्ये ६०पैकी ६० जागांवर एनडीए निवडून आली आहे. सर्वाधिक ४२ जागा नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीला आहेत. गोव्यातील उदाहरण थोडे वेगळे आहे. २०२२मध्ये निवडणुकीत भाजपला ४०पैकी केवळ २० जागा मिळाल्या होत्या. मात्र त्यानंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली. त्यामुळे आजघडीला सत्ताधारी भाजपकडे २८ आणि एनडीएकडे ३३ असे भरभक्कम बहुमत आहे.
