इंडिया आघाडीला आणखी एका संकटाचा सामना करावा लागत आहे. JD(U) इंडिया आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर आणि तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि आम आदमी पार्टी (AAP) बरोबर काँग्रेसची जागा वाटपाची चर्चा थांबल्यानंतर उत्तर प्रदेशस्थित राष्ट्रीय लोक दल (RLD)सुद्धा आता भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमध्ये सामील झाला आहे. RLD संस्थापक अजित सिंग यांच्या जयंतीदिनी सोमवारी पक्षानं भाजपाबरोबर युती करत असल्याची अधिकृतपणे घोषणा केली, परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने पक्षप्रमुख जयंत चौधरी यांचे आजोबा आणि माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांना भारतरत्न बहाल केल्यावर तेसुद्धा भाजपाबरोबर जाणार असल्याची अटकळ बांधली जात होती.
पूर्वी भारतीय लोक दल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरएलडीने भूतकाळात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी आणि भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आघाड्यांशी युती केली होती. अजित सिंग यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्री म्हणून काम केले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष पहिल्यांदा एकत्र आल्याने सपाबरोबरची त्यांची आघाडी हल्लीचीच आहे. या सर्व पक्षांसाठी आरएलडी महत्त्वाचे आहे, कारण पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट आणि शेतकऱ्यांमध्ये त्यांची चांगली पकड आहे, तर चरणसिंह यांना हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये देखील मानणारा मोठा वर्ग आहे. आरएलडी एनडीएकडे जाणे हा म्हणजे भाजपाच्या फायद्यापेक्षा डळमळीत इंडिया आघाडीसाठी अधिक धक्का आहे. तसेच आरएलडी उत्तर प्रदेशमधील आपल्या दोन्ही सहयोगी पक्षांपेक्षा अधिक जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट लोकसंख्या निर्णायक
पश्चिम उत्तर प्रदेशातील १८ पैकी १३ जिल्ह्यांमध्ये म्हणजेच बागपत, मुझफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, गाझियाबाद, हापूर, बुलंदशहर, मथुरा, अलिगढ, हाथरस, आग्रा आणि मुरादाबाद जाट लोकसंख्येचा मोठा भाग आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रदेशातील सुमारे डझनभर लोकसभा मतदारसंघ आणि ४० विधानसभा जागांवर जाटांचा प्रभाव आहे. जाट जिल्ह्यांतील लोकसंख्येच्या १० ते १५ टक्के अधिक आहेत, असा अंदाज आहे. त्यामुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशात तुलनेने सामाजिकदृष्ट्या जाटांचं प्राबल्य जास्त आहे. तिथला जाट समाज हा मुख्यतः ऊस लागवड करीत असून, राज्यातील तो सर्वात श्रीमंत शेतकरी समुदायांपैकी एक आहे. सामाजिकदृष्ट्या यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधील जाटांना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत केले जाते, जरी ते केंद्रीय ओबीसी यादीत समाविष्ट नसले तरीही त्यांना ओबीसी समजले जाते.
लोकसभा निवडणुकीत आरएलडीची कामगिरी कशी?
लोकसभा निवडणुकीत आरएलडी एक किरकोळ पक्ष असला तरी तो युतीवर जास्त अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी १४ जागा लढवल्या होत्या. २००९ मध्ये भाजपाबरोबर युती करताना त्यांच्या जागांची संख्या ५ होती. २००९, २००४ आणि १९९९ व्यतिरिक्त फक्त दोन लोकसभा निवडणुका होत्या, ज्यात RLD ने कोणत्याही जागा जिंकल्या नव्हत्या. सध्या पक्षाचे संसदेतील एकमेव सदस्य जयंत आहेत, जे मे २०२३ मध्ये सपा आणि आरएलडीचे संयुक्त उमेदवार म्हणून राज्यसभेवर निवडून गेले होते.
२००९ मध्ये आरएलडीने अमरोहा, बागपत, बिजनौर, हाथरस आणि मथुरा जिंकले होते. २००४ मध्ये बागपत, बिजनौर आणि कैराना जिंकले होते आणि १९९९ मध्ये त्यांनी बागपत आणि कैराना सुरक्षित केले होते. २०१४ मध्ये जेव्हा आरएलडीने काँग्रेसबरोबर आघाडी करून ८ जागा लढवल्या, तेव्हा त्यांना एकही विजय मिळवता आला नाही. पक्षाचे उमेदवार खरे तर २ जागा सोडून सर्व जागांवर चौथ्या स्थानावर राहिले, बागपतमध्ये १९.९ टक्के मतांसह अजित सिंग तिसरे आणि मथुरा जिथे जयंत २२.७ टक्के मतांसह दुसऱ्या स्थानी होते. इतर जागांवर त्यांची मते कमी होती, हाथरसमध्ये ८.२ टक्के, बुलंदशहरमध्ये ५.९ टक्के, कैरानामध्ये ३.८ टक्के, फतेहपूर सिक्रीमध्ये २.५ टक्के, बिजनौरमध्ये २.३ टक्के आणि अमरोहामध्ये ०.९ टक्के अशी मतांची टक्केवारी होती.
हेही वाचाः काँग्रेसच्या चेहऱ्यावरील जातवर्चस्वाचा ओरखडा पुसण्याचा प्रयत्न
२०१९ च्या निवडणुकीत जेव्हा RLD ने SP आणि BSP बरोबर आघाडी केली होती, तेव्हा त्यांनी मुझफ्फरनगर, बागपत आणि मथुरा या फक्त ३ जागांवर निवडणूक लढवली होती. अजित आणि जयंत यांच्यासह तिन्ही उमेदवार भाजपाच्या मागे दुसऱ्या नंबरवर राहिले. मुझफ्फरनगरमध्ये अजित यांना ४९.२ टक्के मते मिळाली, विजेत्या उमेदवारापेक्षा फक्त ०.४ टक्के कमी मते होती, तर जयंतने बागपतमध्ये ४८.५ टक्के मते मिळवली, जी पराभूत उमेदवारापेक्षा १.८ टक्के होती.
RLD ची विधानसभा निवडणुकीत कशी कामगिरी झाली?
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाने सपाशी आघाडी तोडल्यानंतर सपा आणि आरएलडी मित्रपक्ष म्हणून लढले. सपाने २०१२ नंतरची सर्वात मजबूत कामगिरी नोंदवली, जेव्हा ते ३४७ जागांपैकी १११ जागा जिंकून सत्तेवर आले होते, तेव्हा RLD ने देखील ३३ पैकी ८ जागा जिंकल्या होत्या. RLD च्या एकूण मतांचा वाटा २०१७ मध्ये १.८ टक्क्यांवरून २.९ टक्के झाला. आरएलडीने गमावलेल्या २५ जागांमध्ये भाजप हा सर्वांत वरचढ पक्ष होता आणि त्यांनी सर्व जिंकल्या. त्यातील १९ जागांवर आरएलडी दुसऱ्या क्रमांकावर, ५ जागांवर तिसरे आणि १ जागेवर चौथ्या स्थानावर होते. २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे निकाल त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये वाढवले गेले, ज्यामध्ये प्रत्येकी पाच ते सहा विधानसभा क्षेत्रांचा समावेश आहे, तर भाजपा आरएलडीचा प्रभाव काही मोजक्या जागांपर्यंत मर्यादित राहिल्याने येथे प्रचंड वर्चस्व गाजवले.
आरएलडीने लढवलेले ३३ विधानसभा मतदारसंघ हे १४ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये पसरलेले आहेत. या १४ जागांवर RLD ने २०२२ मध्ये बागपतच्या विधानसभेतील सर्वाधिक ४४.३ टक्के मते मिळवली. बिजनौर, बुलंदशहर आणि मुझफ्फरनगर या जागांवर भाजपा दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते. भाजपाला ४ जागांवर पूर्ण बहुमत मिळाले असले तरी त्यांच्या मजबूत कामगिरीचा अर्थ असा आहे की, ८ जागांवर माजी SP-RLD-काँग्रेसच्या एकत्रित मतांच्या वाट्यापेक्षा जास्त आहे. आरएलडी बाहेर पडल्याने या जागांवर सपा-काँग्रेस गटात संघर्ष होऊ शकतो.
पूर्वी भारतीय लोक दल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरएलडीने भूतकाळात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी आणि भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आघाड्यांशी युती केली होती. अजित सिंग यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्री म्हणून काम केले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष पहिल्यांदा एकत्र आल्याने सपाबरोबरची त्यांची आघाडी हल्लीचीच आहे. या सर्व पक्षांसाठी आरएलडी महत्त्वाचे आहे, कारण पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट आणि शेतकऱ्यांमध्ये त्यांची चांगली पकड आहे, तर चरणसिंह यांना हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये देखील मानणारा मोठा वर्ग आहे. आरएलडी एनडीएकडे जाणे हा म्हणजे भाजपाच्या फायद्यापेक्षा डळमळीत इंडिया आघाडीसाठी अधिक धक्का आहे. तसेच आरएलडी उत्तर प्रदेशमधील आपल्या दोन्ही सहयोगी पक्षांपेक्षा अधिक जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट लोकसंख्या निर्णायक
पश्चिम उत्तर प्रदेशातील १८ पैकी १३ जिल्ह्यांमध्ये म्हणजेच बागपत, मुझफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, गाझियाबाद, हापूर, बुलंदशहर, मथुरा, अलिगढ, हाथरस, आग्रा आणि मुरादाबाद जाट लोकसंख्येचा मोठा भाग आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रदेशातील सुमारे डझनभर लोकसभा मतदारसंघ आणि ४० विधानसभा जागांवर जाटांचा प्रभाव आहे. जाट जिल्ह्यांतील लोकसंख्येच्या १० ते १५ टक्के अधिक आहेत, असा अंदाज आहे. त्यामुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशात तुलनेने सामाजिकदृष्ट्या जाटांचं प्राबल्य जास्त आहे. तिथला जाट समाज हा मुख्यतः ऊस लागवड करीत असून, राज्यातील तो सर्वात श्रीमंत शेतकरी समुदायांपैकी एक आहे. सामाजिकदृष्ट्या यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधील जाटांना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत केले जाते, जरी ते केंद्रीय ओबीसी यादीत समाविष्ट नसले तरीही त्यांना ओबीसी समजले जाते.
लोकसभा निवडणुकीत आरएलडीची कामगिरी कशी?
लोकसभा निवडणुकीत आरएलडी एक किरकोळ पक्ष असला तरी तो युतीवर जास्त अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी १४ जागा लढवल्या होत्या. २००९ मध्ये भाजपाबरोबर युती करताना त्यांच्या जागांची संख्या ५ होती. २००९, २००४ आणि १९९९ व्यतिरिक्त फक्त दोन लोकसभा निवडणुका होत्या, ज्यात RLD ने कोणत्याही जागा जिंकल्या नव्हत्या. सध्या पक्षाचे संसदेतील एकमेव सदस्य जयंत आहेत, जे मे २०२३ मध्ये सपा आणि आरएलडीचे संयुक्त उमेदवार म्हणून राज्यसभेवर निवडून गेले होते.
२००९ मध्ये आरएलडीने अमरोहा, बागपत, बिजनौर, हाथरस आणि मथुरा जिंकले होते. २००४ मध्ये बागपत, बिजनौर आणि कैराना जिंकले होते आणि १९९९ मध्ये त्यांनी बागपत आणि कैराना सुरक्षित केले होते. २०१४ मध्ये जेव्हा आरएलडीने काँग्रेसबरोबर आघाडी करून ८ जागा लढवल्या, तेव्हा त्यांना एकही विजय मिळवता आला नाही. पक्षाचे उमेदवार खरे तर २ जागा सोडून सर्व जागांवर चौथ्या स्थानावर राहिले, बागपतमध्ये १९.९ टक्के मतांसह अजित सिंग तिसरे आणि मथुरा जिथे जयंत २२.७ टक्के मतांसह दुसऱ्या स्थानी होते. इतर जागांवर त्यांची मते कमी होती, हाथरसमध्ये ८.२ टक्के, बुलंदशहरमध्ये ५.९ टक्के, कैरानामध्ये ३.८ टक्के, फतेहपूर सिक्रीमध्ये २.५ टक्के, बिजनौरमध्ये २.३ टक्के आणि अमरोहामध्ये ०.९ टक्के अशी मतांची टक्केवारी होती.
हेही वाचाः काँग्रेसच्या चेहऱ्यावरील जातवर्चस्वाचा ओरखडा पुसण्याचा प्रयत्न
२०१९ च्या निवडणुकीत जेव्हा RLD ने SP आणि BSP बरोबर आघाडी केली होती, तेव्हा त्यांनी मुझफ्फरनगर, बागपत आणि मथुरा या फक्त ३ जागांवर निवडणूक लढवली होती. अजित आणि जयंत यांच्यासह तिन्ही उमेदवार भाजपाच्या मागे दुसऱ्या नंबरवर राहिले. मुझफ्फरनगरमध्ये अजित यांना ४९.२ टक्के मते मिळाली, विजेत्या उमेदवारापेक्षा फक्त ०.४ टक्के कमी मते होती, तर जयंतने बागपतमध्ये ४८.५ टक्के मते मिळवली, जी पराभूत उमेदवारापेक्षा १.८ टक्के होती.
RLD ची विधानसभा निवडणुकीत कशी कामगिरी झाली?
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाने सपाशी आघाडी तोडल्यानंतर सपा आणि आरएलडी मित्रपक्ष म्हणून लढले. सपाने २०१२ नंतरची सर्वात मजबूत कामगिरी नोंदवली, जेव्हा ते ३४७ जागांपैकी १११ जागा जिंकून सत्तेवर आले होते, तेव्हा RLD ने देखील ३३ पैकी ८ जागा जिंकल्या होत्या. RLD च्या एकूण मतांचा वाटा २०१७ मध्ये १.८ टक्क्यांवरून २.९ टक्के झाला. आरएलडीने गमावलेल्या २५ जागांमध्ये भाजप हा सर्वांत वरचढ पक्ष होता आणि त्यांनी सर्व जिंकल्या. त्यातील १९ जागांवर आरएलडी दुसऱ्या क्रमांकावर, ५ जागांवर तिसरे आणि १ जागेवर चौथ्या स्थानावर होते. २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे निकाल त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये वाढवले गेले, ज्यामध्ये प्रत्येकी पाच ते सहा विधानसभा क्षेत्रांचा समावेश आहे, तर भाजपा आरएलडीचा प्रभाव काही मोजक्या जागांपर्यंत मर्यादित राहिल्याने येथे प्रचंड वर्चस्व गाजवले.
आरएलडीने लढवलेले ३३ विधानसभा मतदारसंघ हे १४ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये पसरलेले आहेत. या १४ जागांवर RLD ने २०२२ मध्ये बागपतच्या विधानसभेतील सर्वाधिक ४४.३ टक्के मते मिळवली. बिजनौर, बुलंदशहर आणि मुझफ्फरनगर या जागांवर भाजपा दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते. भाजपाला ४ जागांवर पूर्ण बहुमत मिळाले असले तरी त्यांच्या मजबूत कामगिरीचा अर्थ असा आहे की, ८ जागांवर माजी SP-RLD-काँग्रेसच्या एकत्रित मतांच्या वाट्यापेक्षा जास्त आहे. आरएलडी बाहेर पडल्याने या जागांवर सपा-काँग्रेस गटात संघर्ष होऊ शकतो.
