..हा तर विदर्भाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न

विदर्भ आणि मराठवाड्यासह इतर मागास भागाच्या विकासासाठी नेमलेल्या विकास मंडळाची मुदत सपून आता चार वर्ष होत आहे. मात्र केंद्र आणि राज्यात भाजपच्याच नेतृत्वाखाली सरकार असताना त्याच्या मुदतवाढीसाठी भाजपकडून प्रयत्न होताना दिसत नाही.

२०१९ ते २०२१ दरम्यान शिवेसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार होते. त्या कालात या मंडळांची मुदत संपली, तेव्हा त्याच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव महायुती सरकारने रोखून धरला होता. कारण राज्यपालांनी विधान परिषदेवरील नियुक्त्या रोखल्या होत्या. त्यावेळी भाजपने या मुद्यावर आकांडतांडव केले होते. तेव्हांचे अर्थमंत्री अजित पवार हे विदर्भ द्रोही आहेत, म्हणूनच त्यांनी मुदतवाढीचा प्रस्ताव रोखला, मागास भागासाठी ही मंडळे ‘कवचकुंडूले आहे, तीच महायुती सरकारने काढून घेतली, अशी टीका भाजपच्या विदर्भातील नेत्यांनी महायुती सरकारवर केली होती. त्यानंतर महायुती सरकार कोसळले. शिंदेंच्या नेतृत्वात भाजपचे सरकार आले.

विदर्भातील देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले, मंडळे मागासभागाची कवच कुंडले आहे, असे म्हणणारे सुधीर मुनगंटीवर वनमंत्री झाले. या सरकारच्या पहिल्याच मंत्रिंमंडळाच्या बैठकीत विदर्भ विकास मंडळांसह इतर मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला. तेंव्हपासून तो केंद्राकडेच प्रलंबित आहे. शिंदेची अडीच वर्षे अशीच गेली, त्यानंतर आता फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. अनेकदा हे नेते दिल्लीत जातात. पण मंडळाच्या पुनर्जीवनाबद्दल केंद्रीय नेत्यांशी साधी चर्चाही करीत नाही, यावरून विदर्भावरील भाजपचे प्रेम किती बेगडी आहे हे स्पष्ट होते.

जखमेवर मीठ

विदर्भ विकासाचा अनुशेष कायम असताना विकास मंडळ पुनर्जीवित होणे आवस्यक असताना त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. आता या फक्त कागदावर अस्तित्वात असलेल्या मंडळाच्या सदस्य सचिवपदावर सरकारने भ्रष्ट अधिकारी शुभम गुप्ता यांची नियुक्तीकरून विदर्भाच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. गुप्ता हे गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागात प्रकल्प अधिकारी असताना त्यांनी गाय वाटप योजनेत घोटाळा केला होता. त्यांची नंतर बदली झाली होती. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, त्यांना पुन्हा विदर्भात पाठवण्यात आले.

विदर्भ विकासात मागे राहण्यामागे सरकारकडून आलेला विकास निधी वेळेत खर्च न होणे आणि त्यात भ्रष्टाचार होणे हे दोन प्रमुख कारणे मानली जातात. यासाठी अधिकारीच कारणीभूत ठरल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मंडळावर कार्यक्षम अधिकारी नियुक्त होणे अपेक्षितअसते. गुप्तांची नियुक्ती ही या पार्श्वभूमीवर खटकणारी ठरते, त्यामुळे त्यावर टीका होत आहे.