अचलपूर दंगलीच्या ‘सत्यशोधना’नंतरही अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच

गेल्या महिन्यात अचलपूर शहरात उसळलेली दंगल विशिष्ट समुदायाने जाणीवपूर्वक घडवल्याचा निष्कर्ष नागपुरमधील एका संस्थेच्या सत्यशोधन समितीने काढला आहे, मात्र असे करतानाच नव हिंदुत्ववादी राजकारण आणि तत्सम मुद्यांकडे या समितीने दुर्लक्ष केल्याची आणि हा अहवाल एकतर्फी असल्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे.

अचलपूर आणि अमरावतीसह इतर भागात झालेल्या जातीय दंगलीचे कारण शोधण्यासाठी नागपुरातील मैत्री परिवार या संस्थेने ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. उदय निरगुडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीने सोमवारी आपला अहवाल जाहीर केला. या समितीत माजी न्यायाधीश मीरा खडक्कार, माजी सहायक पोलीस आयुक्त अनिल बोबडे, ज्येष्ठ पत्रकार गजानन जानभोर, प्रवीण मुधोळकर यांचा समावेश होता. या समितीने अचलपूरचा दौरा करून लोकांच्या भेटी घेतल्या आणि त्यांचे म्हणणे जाणून घेतले.

अचलपुरातील अतिक्रमणे हटवावीत, सीसीटीव्ही तातडीने कार्यान्वित करावेत, अंमली पदार्थांची विक्री व वितरणाची साखळी तोडून गुन्हेगारांना जेरबंद करावे, अचलपुरात बाहेरून आलेल्या लोकांच्या हालचालीवर निर्बंध आणून त्यांची ओळख पटवावी, बंदी घालण्यात आलेल्या संघटना एकत्रित येत आहेत,  राज्य सरकारच्या गृह खात्याने कठोर कारवाई करावी, अशा शिफारशी या समितीने केल्या आहेत.

या समितीच्या अहवालात एकाच समुदायावर ठपका ठेवण्यात आल्याने जाणकारांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ही समिती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरस्कृत असल्याचाही आक्षेप घेतला जात आहे. अचलपूर हे ऐतिहासिक शहर असून मुस्लीम शासकांच्या खुणा या शहराने जपल्या आहेत. शहराच्या सभोवताली परकोट आणि चार दरवाजे या संरक्षित वास्तू आहेत. या वास्तूंच्या देखभालीची जबाबदारी ही पुरातत्व विभागाकडे आहे. यातीलच एक असलेल्या दुल्हा दरवाजावर झेंडा लावण्याच्या वादातून दंगलीला तोंड फुटले. मुळात संरक्षित वास्तूंवर कोणत्याही प्रकारचे झेंडे, पताका लावण्यास मज्जाव का करण्यात आला नाही, हा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. भाजपच्या एका नेत्याने झेंडा लावला, त्याला दुसऱ्या गटाने विरोध केला आणि संघर्ष सुरू झाला, असा घटनाक्रम आहे. यात पोलिसांची गुप्तचर यंत्रणा काय करीत होती, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.

अचलपूर शहरातून हिंदू स्थलांतरीत होत असल्याचे निरीक्षण सत्यशोधन समितीने नोंदवले असले, तरी नेमके किती नागरिक दुसरीकडे गेले, याची आकडेवारी समितीला सादर करता आलेली नाही. फळ-भाजीविक्रेते, भंगार व्यावसायिक यांत अल्पसंख्यांक समुदायातील लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. या समुदायात शिक्षणाचा अभाव, त्यामुळे सामाजिक सुधारणेच्या प्रक्रियेत निर्माण होणारे अडथळे सातत्याने दिसून आले आहेत. मात्र मूठभर दंगल घडवून आणणाऱ्या लोकांवरून संपूर्ण समुदायाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे अन्यायकारक असल्याचे मत जाणकारांनी नोंदविले आहे.

काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी या अहवालातील निष्कर्षावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. दंगलीसाठी केवळ एका समाजाला दोष देणे योग्य नाही. एक पक्ष या दंगलीच्या माध्यमातून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. दंगलीसाठी दोन्ही बाजूंकडील काही मोजके लोक जबाबदार आहेत. मतांच्या धृवीकरणातून एका पक्षाला फायदा व्हावा, असा प्रयत्न सुरू असल्याचे मत बबलू देशमुख व्यक्त करतात.
मतांचे राजकारण, मतांचे धृवीकरण याकडे सत्यशोधन समितीने अहवालात कोणतेही मत नोंदविलेले नाही, याबद्दलही जाणकारही आश्चर्य व्यक्त करतात. नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. हिंदुत्ववादी पक्षांना शक्तीप्रदर्शन करण्याची कोणतीही संधी दवडवायची नाही. जयंत्या, सण उत्सवांमध्ये अलीकडच्या काळात झालेला अफाट खर्च, प्रदर्शन यातून ते अधोरेखित झाले आहे. दुसरीकडे, या वर्चस्वाच्या लढाईत अल्पसंख्याक समुदायातील एक गट प्रतिक्रिया देऊ इच्छितो. या द्वेषमूलक राजकारणातून अचलपूर-परतवाड्यातील जातीय सलोख्याचे वातावरण गढूळ झाल्याची भावना जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
अचलपूरचा इतिहास
अचलपूर-परतवाडा हे जुळे शहर जातीयदृष्ट्या संवेदनशील मानले जाते. यापूर्वीही अनेकदा लहान-मोठ्या दंगली या शहराने अनुभवल्या आहेत. मात्र, त्यातून आजवर कधीही दोन समुदायांमध्ये कायमचे वितुष्ट आलेले नव्हते. एखाद्या तत्कालिक घटनेचे पडसाद, प्रतिक्रिया यातून जमावाने हिंसक होण्याचे प्रकार घडले. अचलपूर शहरात अल्पसंख्याक सुमदायाची लोकसंख्या अधिक. साहजिकच राजकारणावरही त्याचा प्रभाव. त्यातून निर्माण होणाऱ्या वर्चस्वाच्या लढाईत सामान्य नागरिक भरडला जातो. याचा अनुभव गेल्या तीन दशकांमध्ये अधिक प्रकर्षाने आला आहे. १९९२ मध्ये बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर त्याचे तीव्र पडसाद या शहरात उमटले होते. गेल्या दोन दशकांमध्ये दोन समुदायांत संघर्षाच्या अनेक घटना घडल्या. २००७ मध्ये उसळलेल्या दंगलीत या शहराने प्रचंड जाळपोळ अनुभवली.