भाजपने पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा घोषित होण्याआधीच केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक घेऊन मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमधील अनुक्रमे ३९ व २१ उमेदवारांची पहिली यादी गुरुवारी जाहीर केली. कर्नाटकमध्ये केलेली धोरणात्मक चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न भाजपने केल्याचे मानले जात आहे.
डिसेंबरपर्यंत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. प्रदेशस्तरावर प्रत्येक मतदारसंघामधील संभाव्य दोन-तीन उमेदवारांची यादी तयार केली जाते व त्यावर भाजपचे केंद्रीय नेते केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीमध्ये अंतिम निर्णय घेतात. पण, यावेळी ही प्रक्रिया होण्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीत मतदारसंघनिहाय चर्चा करण्यात आली व त्यानंतर चोवीस तासांच्या आत मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमधील उमेदवारांची पहिली यादी घोषित केली गेली. राजस्थान व तेलंगणामधील उमेदवारांची यादीही तुलनेत लवकर जाहीर केली जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – सांगली काँग्रेसमध्ये कुरघोडीचे राजकारण
कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने उमेदवारांच्या निवडीवर खूप खल केला, त्यामुळे यादी जाहीर होण्यास विलंब झाला होता. त्यानंतरही पक्षातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी बंडखोरी केली. यावेळी मात्र भाजपने यादी जाहीर करण्यातील दिरंगाई टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. निवडून येण्याची खात्री असलेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय घेतला गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने रणनितीमध्ये बदल करण्यामागे स्थानिक नेत्यांना निवडणुकीच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळावा हे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जात आहे. शिवाय, कर्नाटकमध्ये केवळ मोदींच्या बळावर राज्य टिकवता आले नाही, त्यामुळे उमेदवाराची ताकद आणि जातीचे गणित दोन्हीचे समीकरण जुळवून उमेदवारांची निवड केली जात आहे. म्हणूनच भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी सल्लामसलत केल्याचे समजते. पाच राज्यांतील निवडणुका भाजपसाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीची उपांत्यफेरी असल्याचे मानले जाते.
हेही वाचा – ‘बसपा’मध्ये आकाश आनंदचा उदय; मायावतींचा भाचा आगामी निवडणुकांचा चेहरा
मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या २३० जागा तर, छत्तीसगढमध्ये ९० जागा आहेत. विजयाच्या शक्यतेनुसार या मतदारसंघांची चार श्रेणीत विभागणी केली आहे. ‘अ’ श्रेणीत भाजपचे बालेकिल्ले मानले जाणारे मतदारसंघ, ‘ब’ श्रेणीत एखाद-दोन वेळा पराभव झालेले मतदारसंघ, ‘क’ श्रेणीत पराभवाची शक्यता जास्त असलेले मतदारसंघ तर, ‘ड’ श्रेणीमध्ये भाजपसाठी अत्यंत कमकुवत व सातत्याने पराभव झालेले मतदारसंघांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगढमधील २७ मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या उमेदवाराचा एक हजार मतांपेक्षाही कमी मतांनी पराभव झाला होता. केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने या मतदारसंघांबाबत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
भाजपच्या मुख्यालयात झालेल्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, छत्तीसगढचे माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह तसेच, समितीचे इतर सदस्य उपस्थित होते.
डिसेंबरपर्यंत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. प्रदेशस्तरावर प्रत्येक मतदारसंघामधील संभाव्य दोन-तीन उमेदवारांची यादी तयार केली जाते व त्यावर भाजपचे केंद्रीय नेते केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीमध्ये अंतिम निर्णय घेतात. पण, यावेळी ही प्रक्रिया होण्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीत मतदारसंघनिहाय चर्चा करण्यात आली व त्यानंतर चोवीस तासांच्या आत मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमधील उमेदवारांची पहिली यादी घोषित केली गेली. राजस्थान व तेलंगणामधील उमेदवारांची यादीही तुलनेत लवकर जाहीर केली जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – सांगली काँग्रेसमध्ये कुरघोडीचे राजकारण
कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने उमेदवारांच्या निवडीवर खूप खल केला, त्यामुळे यादी जाहीर होण्यास विलंब झाला होता. त्यानंतरही पक्षातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी बंडखोरी केली. यावेळी मात्र भाजपने यादी जाहीर करण्यातील दिरंगाई टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. निवडून येण्याची खात्री असलेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय घेतला गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने रणनितीमध्ये बदल करण्यामागे स्थानिक नेत्यांना निवडणुकीच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळावा हे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जात आहे. शिवाय, कर्नाटकमध्ये केवळ मोदींच्या बळावर राज्य टिकवता आले नाही, त्यामुळे उमेदवाराची ताकद आणि जातीचे गणित दोन्हीचे समीकरण जुळवून उमेदवारांची निवड केली जात आहे. म्हणूनच भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी सल्लामसलत केल्याचे समजते. पाच राज्यांतील निवडणुका भाजपसाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीची उपांत्यफेरी असल्याचे मानले जाते.
हेही वाचा – ‘बसपा’मध्ये आकाश आनंदचा उदय; मायावतींचा भाचा आगामी निवडणुकांचा चेहरा
मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या २३० जागा तर, छत्तीसगढमध्ये ९० जागा आहेत. विजयाच्या शक्यतेनुसार या मतदारसंघांची चार श्रेणीत विभागणी केली आहे. ‘अ’ श्रेणीत भाजपचे बालेकिल्ले मानले जाणारे मतदारसंघ, ‘ब’ श्रेणीत एखाद-दोन वेळा पराभव झालेले मतदारसंघ, ‘क’ श्रेणीत पराभवाची शक्यता जास्त असलेले मतदारसंघ तर, ‘ड’ श्रेणीमध्ये भाजपसाठी अत्यंत कमकुवत व सातत्याने पराभव झालेले मतदारसंघांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगढमधील २७ मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या उमेदवाराचा एक हजार मतांपेक्षाही कमी मतांनी पराभव झाला होता. केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने या मतदारसंघांबाबत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
भाजपच्या मुख्यालयात झालेल्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, छत्तीसगढचे माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह तसेच, समितीचे इतर सदस्य उपस्थित होते.
