प्रबोध देशपांडे
अकोला महापालिका निवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांनी जोरदार पूर्वतयारी सुरू केली आहे. प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर झाल्याने आता मोर्चेबांधणीला चांगलाच वेग आला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या हस्ते शहरातील दोन मोठ्या उड्डाणपुलांचे लोकर्पण करून भाजपने अप्रत्यक्षरित्या महापालिका निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडला. इतर पक्ष मात्र अद्यापही गटबाजी व नाराजीनाट्यातच अडकले आहेत. काही अंशी भाजप देखील याला अपवाद नाही. मात्र, भाजप नेतृत्वाने महापालिका निवडणुकीसाठी केलेले सूक्ष्म नियोजन व संघटनात्मक मजबुती त्यांची जमेची बाजू ठरू शकते.
काय घडले-बिघडले?
२०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत ८० पैकी तब्बल ४८ जागा जिंकत भाजपने एकहाती भगवा झेंडा फडकवला होता. परंतु, पूर्ण बहुमताने सत्तेत असतानाही भाजपला फारशी प्रभावी कामगिरी करता आली नाही. आता पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपने तयारी सुरू केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून शहरात उभारण्यात आलेले दोन उड्डाणपूल भाजपसाठी दिलासादायक ठरत आहेत. त्यामुळेच महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नितीन गडकरींच्या हस्ते उड्डाणपुलांचे लोकार्पण करण्यात आले. पुलांची कामे भाजपच्या प्रचारात केंद्रस्थानी राहतील. परंतु, सुसंस्कृत व शिस्तबद्ध समजल्या जाणाऱ्या अकोला भाजपला सुद्धा गेल्या काही वर्षांमध्ये गटबाजीने ग्रासले आहे. मात्र, तरीही खासदार संजय धोत्रे गटाने पक्ष संघटनेवर निर्विवाद वर्चस्व राखले आहे. प्रकृतीच्या कारणाने सध्या खा. धोत्रे राजकारणात सक्रिय नसले तरी भाजप जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार रणधीर सावरकर यांनी पक्षविस्तार करून संघटनेवर मजबूत पकड ठेवली. अपवाद वगळता त्यांनी पक्ष एकसंध ठेवला. तरीही महापालिकेचा गड सर करण्याचे मोठे आव्हान भाजपपुढे राहील. गत काही महिन्यांमध्ये भाजपमध्ये ‘इनकमिंग’ वाढले. भाजपकडून निवडणूक लढण्यासाठी सर्वाधिक इच्छुक आहेत. त्यामुळे तिकीट वाटपात पक्षनेतृत्वाची कसोटी लागेल. पक्षांतर्गत नाराजी पसरून बंडखोरी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महापालिकेच्या वाढलेल्या जागा देखील भाजपसाठी डोकेदुखी ठरू शकतात.
काँग्रेस पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जाहीर केले. अकोल्यातील संपूर्ण ९१ जागांवर उमेदवार देण्याचेच मोठे आव्हान काँग्रेसपुढे राहील. गटातटात विभागलेल्या काँग्रेसची मोठीच वाताहत झाली आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवरून काँग्रेसमध्ये नाराजी नाट्य रंगले. महापालिका निवडणुकीत प्रभावी कामगिरीसाठी शहर काँग्रेसला मोठी कसरत करावी लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची देखील काही वेगळी स्थिती नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये बाहेरून पक्षात आलेल्यांमुळे जुने नेते नाराज आहेत. महानगराध्यक्ष विजय देशमुख यांचे जुने शहरातील विशिष्ट प्रभागांवरच लक्ष असते. त्यामुळे इतर प्रभागाचा वाली कोण, असा प्रश्न निर्माण होतो. शिवसेनेने जिल्हा प्रमुखांच्या आत्ताच नियुक्त्या केल्या. महापालिका निवडणूक तोंडावर असताना शहरातील पक्ष संघटनात्मक बदलाचे भिजत घोंगडे मात्र कायम आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर शिवसेनेत आमदार नितीन देशमुख व माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांचे गटातटाचे राजकारण चव्हाट्यावर येऊन वाद वाढले. जिल्हा प्रमुखांच्या नियुक्तांमध्ये पक्ष नेतृत्वाने आ. देशमुख गटाला बळ दिले. त्यामुळे दुसरा गट नाराज आहे. त्याचा परिणाम महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेच्या कामगिरीवर होऊ शकतो. अॅड. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीने महापालिका निवडणुकीसाठी तयारी केली आहे. उड्डाणपुलाच्या नामकारणाच्या आंदोलनावरून त्यांनी नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. शहरातील सर्व जागांवर प्रभाव टाकण्यासाठी वंचित आघाडी सामाजिक अभियांत्रिकीचा प्रयोग राबवण्याची शक्यता आहे.
संभाव्य राजकीय परिणाम
शहरातील अल्पसंख्याक, दलितबहुल प्रभागांवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी व वंचित आघाडीचा डोळा राहणार आहे. ही मते कुणाच्या पारड्यात पडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष राहील. भाजपसाठी या प्रभागांमध्ये अस्तित्व निर्माण करण्याचेच आव्हान राहणार आहे. शहरातील इतर प्रभागात जनाधार मिळवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व वंचित आघाडीला मोठी धडपड करावी लागणार आहे.
