सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘१०३ वी घटनादुरुस्ती कायदा-२०१९’ ची वैधता कायम ठेवली असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) १० टक्के आरक्षण लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या विधिमंडळ पक्षांच्या बैठकीत संबंधित निर्णय फेटाळून लावण्यात आला आहे. तामिळनाडू राज्यात ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण लागू केलं जाणार नसल्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
तामिळनाडू विधीमंडळाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) १० टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतची १०३ वी घटनादुरुस्ती नाकारण्याचा ठराव घेण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या आरक्षणामुळे गरिबांमध्ये जातीय भेदभाव निर्माण होईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष AIADMK आणि भाजपाने या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण लागू होणार नाही
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री के पोनमुडी यांनी सांगितलं की, राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करणार नाही. पण राज्यात सध्या सुरू असलेलं ६९ टक्के आरक्षणाचं कायम सुरू ठेवलं जाणार आहे. EWS आरक्षण सर्व राज्यांमध्ये लागू करावं, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले नाही. त्यामुळे आम्हाला वाटतं की, राज्यांनी आरक्षणाबाबत स्वतःचे नियम बनवले पाहिजेत.
हेही वाचा- ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या नांदेडमधील प्रतिसादानंतर अशोक चव्हाणांवरील संशयाचे मळभ दूर
या बैठकीत स्टॅलिन म्हणाले की, १९५० च्या दशकात संसदेने, तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याची मागणी नाकारली होती. त्यामुळे आम्ही पुढारलेल्या जातीतील गरिबांच्या विरोधात आहोत, असा याचा अर्थ नाही. कारण गरिबांना मदत करणारी राज्यातील कोणतीही योजना आम्ही बंद करणार नाही. आम्ही सामाजिक न्यायाच्या खऱ्या मूल्यांचाही विपर्यास होऊ देणार नाही, असे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
