गुजरातचे माजी सनदी अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना जामीन मिळाल्याच्या पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा तुरुंगात जावे लागत आहे. १५ वर्षांत १२ वेळा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुजरात गुन्हे अन्वेषण शाखेने (CID) निवृत्त आयएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना रविवारी (दि. ५ मार्च) अटक केली. शर्मा यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी कच्छ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी असताना आपल्या कार्यकाळात (२००४-०५) अतिशय कमी किमतीत अवैधरित्या जमीन बहाल केली, ज्यामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले. वीस वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात माजी सनदी अधिकाऱ्याला पुन्हा एकदा तुरुंगात टाकण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रदीप शर्मा यांच्या विरोधातील बहुतेक प्रकरणे ही भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहेत. तसेच मनी लॉड्रिंग प्रकरणी ईडीने एक प्रकरण दाखल केलेले आहे. दोन प्रकरणांतून मुक्तता व्हावी यासाठी त्यांची याचिका गुजरात उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ज्यावर २२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली होती. शर्मा यांनी आतापर्यंत विविध खटल्यांमध्ये चार वर्ष सात महिने न्यायालयीन कोठडीत घालवले आहेत. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मला जाणूनबुजून लक्ष्य केले, असा गंभीर आरोप प्रदीप शर्मा यांनी केला होता.
प्रदीप शर्मा यांच्यावर दाखल खटल्यांची माहिती
प्रदीप शर्मा १९८१ साली उपजिल्हाधिकारी म्हणून गुजरात प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले. १९९९ मध्ये त्यांना आयएएस म्हणून बढती मिळाली. जामनगर आणि भावनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि त्यानंतर राजकोट व कच्छ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी काम पाहिले.
२००८ मध्ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सरकार असताना प्रदीप शर्मा यांच्या पाठीमागे चौकशांचे शुक्लकाष्ठ सुरू झाले. राजकोट येथे त्यांच्यावर सीआयडीद्वारे पहिला एफआयआर दाखल झाला. मे २००३ आणि जुलै २००६ साली जिल्हाधिकारी असताना भूजमधील जमीन वाटपात अनियमितता झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. २००७ साली एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २००१ सालच्या भूकंपानंतर स्थापन झालेल्या भूज बाजार नवनिर्माण चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेने जमीन वाटपाबाबत अनियमितता झाल्याची तक्रार दिली होती. या प्रकरणात ६ जानेवारी २०१० रोजी भावनगर येथून शर्मा यांना अटक करण्यात आली. त्यावेळी ते महानगरपालिकेचे आयुक्त होते. दोन दिवसांनी ८ जानेवारी रोजी त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले.
यानंतर २०१० साली राजकोट झोनमधील सीआयडीने आणखी दोन एफआयआर दाखल केले. त्यानंतर २०११ आणि २०१२ साली देखील प्रत्येकी एक एफआयआर दाखल करण्यात आला. टंकारा पोलीस स्थानकात २०११ साली जमीन वाटप प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यात आली. गुजरात उच्च न्यायालयाने टंकारा प्रकरण आणि सीआयडीने २०१२ साली दाखल केलेल्या प्रकरणाच्या चौकशीला स्थगिती दिली. या दोन प्रकरणात शर्मा यांना अंतरिम दिलासा मिळाला आहे.
२०११ मध्ये भूजमधील पलारा तुरुंगात असताना त्यांच्यावर आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. यावेळी शर्मा यांच्या तुरुंगातील बॅरेकमधून सिमकार्डसह मोबाईल जप्त करण्यात आला. तुरुंगातून बाहेर पडलेल्या एका कैद्याकडून मोबाईल खरेदी केल्याचा शर्मा यांच्यावर आरोप होता. भूज तालुका पोलीस स्थानकात भारतीय दंड विधान आणि कारागृह कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर दंडनीय गुन्हे दाखल करण्यात आले.
एप्रिल २०११ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने गोध्रा दंगलीची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकाला (SIT) प्रदीप शर्मा यांनी पत्र लिहिले. या पत्रातून त्यांनी याच दंगलीशी निगडीत नऊ भयानक प्रकरणांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एसआयटीने मागच्याच वर्षी मोदी सरकारला गोध्रा दंगलीबाबतच्या कृतींबद्दल क्लीन चीट दिली.
२०१४ साली, पश्चिम कच्छच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शर्मा यांच्यावर आणखी एक एफआयआर दाखल केला. यावेळी त्यांच्यावर भूजमधील जमीन वाटप प्रकरणात आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले. कच्छचे जिल्हाधिकारी असताना २००४ साली एका खासगी कंपनीला बिगरशेती जमिनीचे अतिशय कमी दरात वाटप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. जमीन दिल्याच्या बदल्यात खासगी कंपनीने शर्मा यांची पत्नी श्यामल यांना त्यांच्याच एका कंपनीत भागीदार करून घेतले असल्याचाही आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला.
जमीन घोटाळ्यासोबतच मनी लॉड्रिंगचाही आरोप
शर्मा यांच्यावर जमीन वाटपाबद्दलचे गुन्हे दाखल असतानाच त्यांच्यावर हवालामार्गे विविध देशांत पैसे पाठविल्याचाही आरोप आहे. त्यांनी पत्नी, मुलांच्या नावे खाती उघडून त्याद्वारे पैसे हस्तांतरित केले, तसेच स्थावर मालमत्ता खरेदी केली, असा आरोप आहे. या प्रकरणी ईडीने २०१६ साली शर्मा आणि इतरांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत.
२०१८ साली गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांना १९ महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर जामिनावर सोडले असता दुसऱ्याच दिवशी सकाळी लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने एका नवीन प्रकरणात त्यांना भावनगर येथून अटक केले. शर्मा हे डिसेंबर २००८ ते मे २००९ दरम्यान Alcock Ashdown (Gujarat) Ltd या गुजरात सरकारच्या सार्वजनिक कंपनीत व्यवस्थापकीय संचालक असताना त्यांनी खासगी कंपनीकडून २५ लाखांची लाच स्वीकारल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला. अटक केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भावनगर कोर्टाने शर्मा यांना अंतरिम जामीन देत त्यांच्या मुलाच्या अमेरिकेत होणाऱ्या लग्नासाठी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली.
ऑगस्ट २०१८ साली गुजरात उच्च न्यायालयाने शर्मा यांना जामिनावर सोडले. एसीबीचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ज्या गुन्ह्याखाली त्यांना अटक केली होती. तो गुन्हा २००८-०९ मध्ये घडला होता. त्याबद्दल शर्मा यांना आधीच पाच महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा लागला होता.
प्रदीप शर्मा यांचे बंधू IPS कुलदीप शर्माही रडारवर
गुजरात सरकार आपला सातत्याने छळ करत असल्याचा आरोप शर्मा यांनी केला. शर्मा यांचे बंधू निवृत्त आयपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा यांनी २००२ साली दंगलीची चौकशी करून स्वतःच्यापाठी चौकशींचा ससेमिरा लावून घेतला होता. २००२ साली कुलदीप शर्मा अहमदाबाद विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक पदावर कार्यरत होते. त्याचवेळी प्रदीप शर्मा हे जामनगर महापालिकेचे आयुक्त होते. कुलदीप शर्मा यांनी २००२ साली दंगली आणि सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात अनेक पोलिसांना आणि सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (गुजरातचे तत्कालीन गृह राज्यमंत्री) यांना अटक केली होती.
सेवानिवृत्ती घेऊन कुलदीप शर्मा काँग्रेसमध्ये दाखल
कुलदीप शर्मा यांनीही मोदींच्या नेतृत्वाखालील गुजरात सरकारवर अनेक आरोप केले होते. जसे की, त्यांचा गोपनीय अहवाल दाबून ठेवणे, सरकारी नियम बाजूला ठेवून पदोन्नती रोखणे. गुजरात सरकारने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. सेवानिवृत्ती घेतल्यानंतर कुलदीप शर्मा २०१५ साली काँग्रेस पक्षात दाखल झाले. सध्या ते गुजरात काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत.
कुलदीप शर्मा यांनी आपल्या भावाच्या ताज्या खटल्याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. शर्मा यांचे वकील भारत ढोलकिया म्हणाले की, सध्या जो एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, त्यानुसार निवृत्त अधिकारी शर्मा यांच्या निर्णयामुळे सरकारचे २.१० लाख रुपयांचे नुकसान झाले होते.
प्रदीप शर्मा यांच्या विरोधातील बहुतेक प्रकरणे ही भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहेत. तसेच मनी लॉड्रिंग प्रकरणी ईडीने एक प्रकरण दाखल केलेले आहे. दोन प्रकरणांतून मुक्तता व्हावी यासाठी त्यांची याचिका गुजरात उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ज्यावर २२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली होती. शर्मा यांनी आतापर्यंत विविध खटल्यांमध्ये चार वर्ष सात महिने न्यायालयीन कोठडीत घालवले आहेत. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मला जाणूनबुजून लक्ष्य केले, असा गंभीर आरोप प्रदीप शर्मा यांनी केला होता.
प्रदीप शर्मा यांच्यावर दाखल खटल्यांची माहिती
प्रदीप शर्मा १९८१ साली उपजिल्हाधिकारी म्हणून गुजरात प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले. १९९९ मध्ये त्यांना आयएएस म्हणून बढती मिळाली. जामनगर आणि भावनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि त्यानंतर राजकोट व कच्छ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी काम पाहिले.
२००८ मध्ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सरकार असताना प्रदीप शर्मा यांच्या पाठीमागे चौकशांचे शुक्लकाष्ठ सुरू झाले. राजकोट येथे त्यांच्यावर सीआयडीद्वारे पहिला एफआयआर दाखल झाला. मे २००३ आणि जुलै २००६ साली जिल्हाधिकारी असताना भूजमधील जमीन वाटपात अनियमितता झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. २००७ साली एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २००१ सालच्या भूकंपानंतर स्थापन झालेल्या भूज बाजार नवनिर्माण चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेने जमीन वाटपाबाबत अनियमितता झाल्याची तक्रार दिली होती. या प्रकरणात ६ जानेवारी २०१० रोजी भावनगर येथून शर्मा यांना अटक करण्यात आली. त्यावेळी ते महानगरपालिकेचे आयुक्त होते. दोन दिवसांनी ८ जानेवारी रोजी त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले.
यानंतर २०१० साली राजकोट झोनमधील सीआयडीने आणखी दोन एफआयआर दाखल केले. त्यानंतर २०११ आणि २०१२ साली देखील प्रत्येकी एक एफआयआर दाखल करण्यात आला. टंकारा पोलीस स्थानकात २०११ साली जमीन वाटप प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यात आली. गुजरात उच्च न्यायालयाने टंकारा प्रकरण आणि सीआयडीने २०१२ साली दाखल केलेल्या प्रकरणाच्या चौकशीला स्थगिती दिली. या दोन प्रकरणात शर्मा यांना अंतरिम दिलासा मिळाला आहे.
२०११ मध्ये भूजमधील पलारा तुरुंगात असताना त्यांच्यावर आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. यावेळी शर्मा यांच्या तुरुंगातील बॅरेकमधून सिमकार्डसह मोबाईल जप्त करण्यात आला. तुरुंगातून बाहेर पडलेल्या एका कैद्याकडून मोबाईल खरेदी केल्याचा शर्मा यांच्यावर आरोप होता. भूज तालुका पोलीस स्थानकात भारतीय दंड विधान आणि कारागृह कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर दंडनीय गुन्हे दाखल करण्यात आले.
एप्रिल २०११ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने गोध्रा दंगलीची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकाला (SIT) प्रदीप शर्मा यांनी पत्र लिहिले. या पत्रातून त्यांनी याच दंगलीशी निगडीत नऊ भयानक प्रकरणांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एसआयटीने मागच्याच वर्षी मोदी सरकारला गोध्रा दंगलीबाबतच्या कृतींबद्दल क्लीन चीट दिली.
२०१४ साली, पश्चिम कच्छच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शर्मा यांच्यावर आणखी एक एफआयआर दाखल केला. यावेळी त्यांच्यावर भूजमधील जमीन वाटप प्रकरणात आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले. कच्छचे जिल्हाधिकारी असताना २००४ साली एका खासगी कंपनीला बिगरशेती जमिनीचे अतिशय कमी दरात वाटप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. जमीन दिल्याच्या बदल्यात खासगी कंपनीने शर्मा यांची पत्नी श्यामल यांना त्यांच्याच एका कंपनीत भागीदार करून घेतले असल्याचाही आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला.
जमीन घोटाळ्यासोबतच मनी लॉड्रिंगचाही आरोप
शर्मा यांच्यावर जमीन वाटपाबद्दलचे गुन्हे दाखल असतानाच त्यांच्यावर हवालामार्गे विविध देशांत पैसे पाठविल्याचाही आरोप आहे. त्यांनी पत्नी, मुलांच्या नावे खाती उघडून त्याद्वारे पैसे हस्तांतरित केले, तसेच स्थावर मालमत्ता खरेदी केली, असा आरोप आहे. या प्रकरणी ईडीने २०१६ साली शर्मा आणि इतरांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत.
२०१८ साली गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांना १९ महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर जामिनावर सोडले असता दुसऱ्याच दिवशी सकाळी लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने एका नवीन प्रकरणात त्यांना भावनगर येथून अटक केले. शर्मा हे डिसेंबर २००८ ते मे २००९ दरम्यान Alcock Ashdown (Gujarat) Ltd या गुजरात सरकारच्या सार्वजनिक कंपनीत व्यवस्थापकीय संचालक असताना त्यांनी खासगी कंपनीकडून २५ लाखांची लाच स्वीकारल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला. अटक केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भावनगर कोर्टाने शर्मा यांना अंतरिम जामीन देत त्यांच्या मुलाच्या अमेरिकेत होणाऱ्या लग्नासाठी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली.
ऑगस्ट २०१८ साली गुजरात उच्च न्यायालयाने शर्मा यांना जामिनावर सोडले. एसीबीचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ज्या गुन्ह्याखाली त्यांना अटक केली होती. तो गुन्हा २००८-०९ मध्ये घडला होता. त्याबद्दल शर्मा यांना आधीच पाच महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा लागला होता.
प्रदीप शर्मा यांचे बंधू IPS कुलदीप शर्माही रडारवर
गुजरात सरकार आपला सातत्याने छळ करत असल्याचा आरोप शर्मा यांनी केला. शर्मा यांचे बंधू निवृत्त आयपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा यांनी २००२ साली दंगलीची चौकशी करून स्वतःच्यापाठी चौकशींचा ससेमिरा लावून घेतला होता. २००२ साली कुलदीप शर्मा अहमदाबाद विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक पदावर कार्यरत होते. त्याचवेळी प्रदीप शर्मा हे जामनगर महापालिकेचे आयुक्त होते. कुलदीप शर्मा यांनी २००२ साली दंगली आणि सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात अनेक पोलिसांना आणि सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (गुजरातचे तत्कालीन गृह राज्यमंत्री) यांना अटक केली होती.
सेवानिवृत्ती घेऊन कुलदीप शर्मा काँग्रेसमध्ये दाखल
कुलदीप शर्मा यांनीही मोदींच्या नेतृत्वाखालील गुजरात सरकारवर अनेक आरोप केले होते. जसे की, त्यांचा गोपनीय अहवाल दाबून ठेवणे, सरकारी नियम बाजूला ठेवून पदोन्नती रोखणे. गुजरात सरकारने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. सेवानिवृत्ती घेतल्यानंतर कुलदीप शर्मा २०१५ साली काँग्रेस पक्षात दाखल झाले. सध्या ते गुजरात काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत.
कुलदीप शर्मा यांनी आपल्या भावाच्या ताज्या खटल्याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. शर्मा यांचे वकील भारत ढोलकिया म्हणाले की, सध्या जो एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, त्यानुसार निवृत्त अधिकारी शर्मा यांच्या निर्णयामुळे सरकारचे २.१० लाख रुपयांचे नुकसान झाले होते.
