दयानंद लिपारे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोल्हापूर : राज्याचे आगामी पाच वर्षाचे वस्त्रोद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समिती जाहीर केली आहे. आधीचे वस्त्रोद्योग धोरण निश्चिती करणाऱ्यांचा समितीमध्ये समावेश असल्याने वस्त्र व्यावसायिकांच्या अपेक्षांना धुमारे फुटले आहेत. तथापि आधीच्या समिती धोरणानुसार २० हजार कोटी, तर गेल्या समितीत ३६ हजार कोटीची गुंतवणूक होणार असल्याचे आशादायी चित्र उभे केले असताना ते प्रत्यक्षात किती उतरले यावरही प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. भाजपचा वरचष्मा असलेल्या नव्या समितीने तरी जमिनी वास्तव लक्षात घेऊन धोरण आखावे अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा… कोणता झेंडा घेऊ हाती? माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागरांपुढे राजकीय पेच
राज्याच्या आर्थिक संरचनेमध्ये कृषी क्षेत्रानंतर वस्त्रोद्योगाची भूमिका महत्त्वाची आहे. देशातील सर्वाधिक सुमारे १४ लाख यंत्रमाग राज्यात आहेत. वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका आजवरच्या सर्व सरकारने मांडली आहे. राज्याच्या विद्यमान धोरणाची मुदत पुढील वर्षी संपणार आहे. नवे धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करताना वस्त्रोद्योग सचिव, वस्त्रोद्योग संचालक तथा आयुक्त , रेशीम संचालक आदी अधिकाऱ्यांसह विविध केंद्रातील अभ्यासकांचा समावेश आहे. खेरीज, गेल्यावेळी गेल्या वस्त्रोद्योग धोरणाची आखणी करणारे एक सदस्य समितीचे माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी आणि २००४ मध्ये वस्त्र उद्योगासाठी धोरण आखणारे तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री, विद्यमान आमदार प्रकाश आवाडे या भाजपशी निगडित इचलकरंजीतील प्रमुखांचा समावेश आहे. राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील हेही कोल्हापूरचे आहेत. असे अभ्यासू ,पूर्वानुभव असलेले सदस्य नव्या समितीमध्ये असले तरी काम एकजिनसी होऊन वस्त्रोद्योगाचे प्रश्न मार्गी लागावेत अशा अपेक्षाही वाढल्या आहेत.
समितीच्या कामाकडे लक्ष
मविआ सरकारने वस्त्रोद्योग प्रश्नांचा आढावा घेणारी समिती गठीत केली. पण ती अल्पायुषी ठरली. नव्या समितीत असणारे राज्याचे वस्त्रोद्योग सचिव पराग जैन यांची बदली झाली आहे. नागपूर वस्त्रोद्योग संचालक पदी सोलापूरचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांची नियुक्ती झाली असली तरी त्यांनी अद्याप पदभार घेतलेला नाही. नव्या सचिवांची प्रतीक्षा आहे. यामुळे नव्या समितीची पहिली बैठक कधी होणार याची निश्चिती नाही. मुळात वस्त्र उद्योग विभागाकडे काम करण्यास वरिष्ठ अधिकारी राजी नसतात, असा पूर्वानुभव आहे. यामुळे नव्या समिती सदस्यांची बैठक होऊन विविध यंत्रमाग केंद्रातील आणि वेगवेगळ्या घटकांची जबाबदारी कोणाकडे कशी सोपवली जाणार आणि त्यामध्ये एकवाक्यता कशी राहणार हे लक्षवेधी ठरले आहे.
हेही वाचा… श्रद्धा ठाकूर : कुशल संघटक
धोरणाचा फायदा कोणाला ?
वस्त्र उद्योगातील विविध घटकांच्या समस्या नेमक्या जाणून नव्या धोरणात त्यांना स्थान देण्यात यावे अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आधीच्या धोरणाचे काय झाले असाही प्रश्न आहे. राज्य शासनाचे २०११ -१७ हे वस्त्रोद्योग धोरण जानेवारी २०१२ मध्ये जाहीर केले. शासनाच्या म्हणण्यानुसार यामध्ये २० हजार कोटीची गुंतवणूक झाली. ३ लाख रोजगार निर्मिती झाली. खेरीज ४५ लाख गाठींवर प्रक्रिया करणारे उद्योग राज्यात स्थापन झाले. हा अनुभव लक्षात घेऊन गेल्यावेळी सुरेश हाळवणकर समितीने सादर केलेल्या २०१८ – २३ धोरणानुसार ३६ हजार कोटीची गुंतवणूक व २० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात यामध्ये किती गुंतवणूक झाली? त्याचा वस्त्र विकेंद्रित वस्त्रोद्योग उद्योजक, कामगारांना कितपत लाभ झाला ? अशी विचारणा केली जात आहे. मागील धोरणाचा मोठा फायदा हजारो कोटीची गुंतवणूक करणाऱ्या बड्या उद्योजकांना झाला. सामान्य वस्त्र उद्योजक अपेक्षित राहिला, असे धोरणाचा लेखाजोखा मांडला जातो.
नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करत असताना सर्व घटकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न राहील. यंत्रमाग व्यवसाय सुरळीत चालला तर सूतगिरणी ते गारमेंट अशा संपूर्ण शृंखलेला चालना मिळते. प्रामुख्याने याचा विचार केला जाणार आहे. – अशोक स्वामी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ तथा सदस्य, वस्त्रोद्योग धोरण समिती.
सन २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी माझ्या अध्यक्षतेखालील समितीने वस्त्रोद्योगाला विशेषत: यंत्रमाग व्यवसायाचा सर्वंकष विचार करून २३ कलमी पॅकेज निश्चित केले होते. राज्य शासनाने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याने यंत्रमाग व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळाली होती. प्रस्तावित धोरणामध्ये सर्वच घटकांसाठी पॅकेज देऊन वस्त्रोद्योगाला उभारी देऊ. – आमदार प्रकाश आवाडे, सदस्य, वस्त्रोद्योग धोरण समिती.
कोल्हापूर : राज्याचे आगामी पाच वर्षाचे वस्त्रोद्योग धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समिती जाहीर केली आहे. आधीचे वस्त्रोद्योग धोरण निश्चिती करणाऱ्यांचा समितीमध्ये समावेश असल्याने वस्त्र व्यावसायिकांच्या अपेक्षांना धुमारे फुटले आहेत. तथापि आधीच्या समिती धोरणानुसार २० हजार कोटी, तर गेल्या समितीत ३६ हजार कोटीची गुंतवणूक होणार असल्याचे आशादायी चित्र उभे केले असताना ते प्रत्यक्षात किती उतरले यावरही प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. भाजपचा वरचष्मा असलेल्या नव्या समितीने तरी जमिनी वास्तव लक्षात घेऊन धोरण आखावे अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा… कोणता झेंडा घेऊ हाती? माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागरांपुढे राजकीय पेच
राज्याच्या आर्थिक संरचनेमध्ये कृषी क्षेत्रानंतर वस्त्रोद्योगाची भूमिका महत्त्वाची आहे. देशातील सर्वाधिक सुमारे १४ लाख यंत्रमाग राज्यात आहेत. वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका आजवरच्या सर्व सरकारने मांडली आहे. राज्याच्या विद्यमान धोरणाची मुदत पुढील वर्षी संपणार आहे. नवे धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करताना वस्त्रोद्योग सचिव, वस्त्रोद्योग संचालक तथा आयुक्त , रेशीम संचालक आदी अधिकाऱ्यांसह विविध केंद्रातील अभ्यासकांचा समावेश आहे. खेरीज, गेल्यावेळी गेल्या वस्त्रोद्योग धोरणाची आखणी करणारे एक सदस्य समितीचे माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी आणि २००४ मध्ये वस्त्र उद्योगासाठी धोरण आखणारे तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री, विद्यमान आमदार प्रकाश आवाडे या भाजपशी निगडित इचलकरंजीतील प्रमुखांचा समावेश आहे. राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील हेही कोल्हापूरचे आहेत. असे अभ्यासू ,पूर्वानुभव असलेले सदस्य नव्या समितीमध्ये असले तरी काम एकजिनसी होऊन वस्त्रोद्योगाचे प्रश्न मार्गी लागावेत अशा अपेक्षाही वाढल्या आहेत.
समितीच्या कामाकडे लक्ष
मविआ सरकारने वस्त्रोद्योग प्रश्नांचा आढावा घेणारी समिती गठीत केली. पण ती अल्पायुषी ठरली. नव्या समितीत असणारे राज्याचे वस्त्रोद्योग सचिव पराग जैन यांची बदली झाली आहे. नागपूर वस्त्रोद्योग संचालक पदी सोलापूरचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांची नियुक्ती झाली असली तरी त्यांनी अद्याप पदभार घेतलेला नाही. नव्या सचिवांची प्रतीक्षा आहे. यामुळे नव्या समितीची पहिली बैठक कधी होणार याची निश्चिती नाही. मुळात वस्त्र उद्योग विभागाकडे काम करण्यास वरिष्ठ अधिकारी राजी नसतात, असा पूर्वानुभव आहे. यामुळे नव्या समिती सदस्यांची बैठक होऊन विविध यंत्रमाग केंद्रातील आणि वेगवेगळ्या घटकांची जबाबदारी कोणाकडे कशी सोपवली जाणार आणि त्यामध्ये एकवाक्यता कशी राहणार हे लक्षवेधी ठरले आहे.
हेही वाचा… श्रद्धा ठाकूर : कुशल संघटक
धोरणाचा फायदा कोणाला ?
वस्त्र उद्योगातील विविध घटकांच्या समस्या नेमक्या जाणून नव्या धोरणात त्यांना स्थान देण्यात यावे अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आधीच्या धोरणाचे काय झाले असाही प्रश्न आहे. राज्य शासनाचे २०११ -१७ हे वस्त्रोद्योग धोरण जानेवारी २०१२ मध्ये जाहीर केले. शासनाच्या म्हणण्यानुसार यामध्ये २० हजार कोटीची गुंतवणूक झाली. ३ लाख रोजगार निर्मिती झाली. खेरीज ४५ लाख गाठींवर प्रक्रिया करणारे उद्योग राज्यात स्थापन झाले. हा अनुभव लक्षात घेऊन गेल्यावेळी सुरेश हाळवणकर समितीने सादर केलेल्या २०१८ – २३ धोरणानुसार ३६ हजार कोटीची गुंतवणूक व २० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात यामध्ये किती गुंतवणूक झाली? त्याचा वस्त्र विकेंद्रित वस्त्रोद्योग उद्योजक, कामगारांना कितपत लाभ झाला ? अशी विचारणा केली जात आहे. मागील धोरणाचा मोठा फायदा हजारो कोटीची गुंतवणूक करणाऱ्या बड्या उद्योजकांना झाला. सामान्य वस्त्र उद्योजक अपेक्षित राहिला, असे धोरणाचा लेखाजोखा मांडला जातो.
नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करत असताना सर्व घटकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न राहील. यंत्रमाग व्यवसाय सुरळीत चालला तर सूतगिरणी ते गारमेंट अशा संपूर्ण शृंखलेला चालना मिळते. प्रामुख्याने याचा विचार केला जाणार आहे. – अशोक स्वामी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ तथा सदस्य, वस्त्रोद्योग धोरण समिती.
सन २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी माझ्या अध्यक्षतेखालील समितीने वस्त्रोद्योगाला विशेषत: यंत्रमाग व्यवसायाचा सर्वंकष विचार करून २३ कलमी पॅकेज निश्चित केले होते. राज्य शासनाने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याने यंत्रमाग व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळाली होती. प्रस्तावित धोरणामध्ये सर्वच घटकांसाठी पॅकेज देऊन वस्त्रोद्योगाला उभारी देऊ. – आमदार प्रकाश आवाडे, सदस्य, वस्त्रोद्योग धोरण समिती.
