नागपूर: एखाद्या जिल्ह्यात दोन वंर्षात स्फोटांच्या विविध घटनांमध्ये ३१ कामगारांचा मृत्यू होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून सरकार केवळ स्फोटात दगावलेल्यांच्या आप्तस्वकीयांना आर्थिक मदत करण्यापलिकडे कोणतेही पाऊल उचलत नाही. त्यामुळे स्फोटांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. दुसरीकडे या प्रकरणत सरकारची बेपर्वाई ठसठशीतपणे दिसुून येत असतानाही विरोधी पक्ष म्हणून महाविकास आघाडीचे स्थानिक नेतेही सरकार विरोधात भूमिका घेतांना दिसत नसल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य हरवत चालले आहे.
उमरेडमध्ये शुक्रवारी एका कारखान्यात झालेल्या स्फोटात पाच तरुण कामगारांचा मृत्यू झाला. या घटनेत दगावलेले सर्व तरुण अत्यंत गरीब कुटुंबातील होते, त्यांच्या आई-वडिलांचा आधार होते. सरकारतर्फे मृतकांच्या कुटुंबियांना साठ लाख रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आणि या घटनेची चर्चा थांबली. पण या पूर्वीही नागपूर जिल्ह्यातच अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या. काही कारखाने बारुद निर्मिती करणारे होते. पण मरणारे मात्र गरीब कुटुंबातीलच होते. घटना घडली की पालकमंत्री भेट देतात, अधिकाऱ्यांना निर्देश देतात, मदतीची घोषणा होते.पण स्फोट घडू नये म्हणून दोन वर्षात नागपूर जिल्ह्यात काहीच उपाययोजना झाल्या नाही. या संदर्भातील केंद्रीय तसेच जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणा हातावर हात देऊन बसल्या आहेत. नाही म्हणायला नागपूर हे मुख्यमंत्र्यांचे शहर आहे. बेरोजगारी प्रचंड असल्याने मिळेल ते काम प्रसंगी जीव धोक्यात घालून करण्याची तयारी युवकांची आहे, इतका संवेदनशील विषय असतानाही विरोधी पक्ष अर्थात महाविकास आघाडीचे स्थानिक नेते या मुद्यावर सरकारला जाब विचारायला तयार नाही, साधा निषेधही आतापर्यंत करण्यात आला नाही. उठसुठ माध्यमांपुढे येऊन सत्ताधाऱ्यांवर राजकीय टीका टिप्पणी करणारे काँग्रेस नेते नागपुरात या मुद्यावर काहीच बोलत नाही.
नागपूर जिल्ह्यात काँग्रेसचा एक खासदार व तीन आमदार आहेत. शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी कँग्रेस शरद पवार गटाचा आमदार, खासदार नसला तरी या दोन्ही पक्षाचे गावपातळीपर्यत कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या आधारावर जिल्ह्यातील कारखान्यात होणारे स्फोट थांबवण्यासाठी सरकार कोणते पाऊल उचलणार यासाठीआंदोलन करणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. खुद्द मुख्यमंत्री नागपूरचे आहे . दर आठवड्याला त्यांचा शहरात कार्यक्रम असतो. वरील घटनांचा निषेध नोंदवण्यासाठीही एकही विरोधी पक्षाने आंदोलन केले नाही किवा निषेधाचे पत्र सुद्धा काढले नाही.
भाजपच्या आंदोलनाची आठवण
२०१९ ते २०२१ हा काळ करोनाचा होता, लोकांना एकत्रित गोळा होण्यास मनाई होती, त्याही अवस्थेत तेंव्हा सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भाजप रस्त्यावर उतरत होती. तो मुद्दा मंदिरे लोकामसाठी खुले करण्याचा मुद्दा असो किवा धार्मिक उत्सवाला परवानगी देण्याचा मुद्दा असो भाजप टाळेबंदीच्या काळात आंदोलने करीत होती. आता करोनासारखी स्थिती नाही, टाळेबंदीही लागू नाही, स्फोटांमध्ये गरीबांची तरुण मुले मारली जात आहे, इतक्या गंभीर मुद्यांवरही विरोधी पक्ष ना आंदोलन करीत आहे ना सरकारला जाब विचारत आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे नागपूर जिल्ह्यातील विरोधी पक्षाचे नेते गर्भगळीत झाल्याचे दिसून येत आहे.
