मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघाच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाचे अमोल कीर्तिकर यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे रवींद्र वायकर यांना आणखी चार आठवड्यांची मुदत दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कीर्तिकर यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने वायकर यांच्यासह अन्य उमेदवार व प्रतिवाद्यांना मागील सुनावणीच्या वेळी समन्स बजावले होते. तसेच, कीर्तिकर यांनी याचिकेद्वारे केलेल्या आरोपांवर म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठापुढे हे प्रकरण सोमवारी सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी, कीर्तिकर यांनी केलेल्या आरोपांवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणखी मुदत देण्याची विनंती वायकर यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाकडे केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. तसेच, वायकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देताना प्रकरणाची सुनावणी ३ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>RSS व भाजपात समन्वयाच्या अडचणी, संघानं केलं मान्य; प्रसिद्धीप्रमुख म्हणाले, “हे फक्त व्यवस्थापनात्मक…”

वायकर यांची खासदारकी रद्द करण्याची आणि या मतदारसंघातून आपल्याला निर्वाचित उमेदवार घोषित करण्याची मागणी कीर्तिकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. मतमोजणीच्या दिवशीच मतांमध्ये तफावत आढळून आल्याने पुन्हा मतमोजणीसाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अनेक गंभीर त्रुटी झाल्या. त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर झाला, असा दावा कीर्तिकर यांनी केला आहे. मतमोजणी प्रक्रियेशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केले गेल्याने, ३३३ बनावट मतदारांनी केलेल्या मतदानाचाही निकालावर परिणाम झाला. निवडणूक अधिकाऱ्याने मनमानीपणे मतमोजणी करण्यात घाई केल्याचा दावाही कीर्तिकर यांनी याचिकेत केला आहे.