CAA वर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पाश्चात्य देशांना परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी दाखवला आरसा, म्हणाले…

सीएए कायद्यामुळे ज्या समस्या सुटणार आहेत, त्या कधी निर्माणच झाल्या नव्हत्या, असे तुम्ही म्हणाल. जर तुम्हाला कोणतीही अडचण सोडवायची आहे, परंतु त्यातून ऐतिहासिक संदर्भ काढून टाकलात तर ती तुम्ही कशी सोडवणार आहात?, माझ्याकडे तत्त्वे आहेत आणि तुमच्याकडे तत्त्वे नाहीत,” असा टोलाही त्यांनी अमेरिकेला लगावला. लोकशाहीमध्ये स्वातंत्र्य आणि समानतेची तत्त्वे प्रमुख आहेत. मी त्यांच्या लोकशाहीतील अपूर्णता, त्यांची तत्त्वे किंवा त्याची कमतरता यावर प्रश्न विचारत नाही. तुम्ही एखादी समस्या उकरून काढता आणि त्यातील सर्व ऐतिहासिक संदर्भ काढून टाकता, त्याचे निर्जंतुकीकरण करता आणि त्याला राजकीयदृष्ट्या योग्य युक्तिवाद मानता, परंतु माझ्याकडे तत्त्वे आहे, असंही जयशंकर यांनी अधोरेखित केले.

हेही वाचाः भगवंत मान यांचे निकटवर्तीय समजल्या जाणाऱ्या कॉमेडियनला लोकसभेचं तिकीट; कोण आहे करमजीत अनमोल?

ते पुढे म्हणाले की, आमचीही स्वतःची तत्त्वे आहेत. यापैकी एक तत्त्व म्हणजे फाळणीच्या वेळी लोकांप्रति आपली जबाबदारी होती, जी पूर्ण झाली आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनीही याबाबत सविस्तर खुलासा केला आहे. परराष्ट्र मंत्री पुढे म्हणाले की, तुम्ही स्वतःच्या धोरणांना कधीही आरशात पाहत नाही. याची अनेक उदाहरणे मी देऊ शकतो. तुम्ही जॅक्सन-वानिक दुरुस्तीबद्दल ऐकले आहे का? ज्या अंतर्गत ज्यूंना अमेरिकेत येण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तुम्ही स्वतःला विचाराल की फक्त यहुदीच का? याशिवाय लॉटेनबर्ग दुरुस्ती हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. ज्या अंतर्गत तीन देशांतील अल्पसंख्याकांच्या समूहाला निर्वासितांचा दर्जा देण्यात आला आणि शेवटी त्यांना नागरिकत्व देण्यात आले. यामध्ये ख्रिश्चन आणि ज्यू प्रमुख होते. तसेच specter amendment हे देखील महत्त्वाचे उदाहरण आहे.

हेही वाचाः तामिळनाडू आणि गुजरातमध्ये एका टप्प्यात निवडणूक होते, मग आमच्याकडे का नाही? तृणमूल नेत्यांचा सवाल

परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर पुढे म्हणाले की, तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारत असाल तर इतर लोकशाही देशांनी असा निर्णय घेतला नाही आहे का? याची अनेक उदाहरणे मी देऊ शकतो. जर तुम्ही युरोपकडे बघितले तर अनेक युरोपीय देशांनी महायुद्धात मागे राहिलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्यासाठी फास्ट ट्रॅकचा अवलंब केला. काही प्रकरणांमध्ये महायुद्धाच्या आधीचीही उदाहरणे आहेत. जगात अशा कायद्यांची अनेक उदाहरणे आहेत. या देशाच्या नेतृत्वाने अल्पसंख्याकांना वचन दिले होते की जर तुम्हाला काही समस्या असेल तर तुमचे भारतात येण्याचे स्वागत करू. त्यानंतरही तत्कालीन नेतृत्वाने आश्वासने पाळली नाहीत. ही केवळ आमचीच अडचण नाही,” असं म्हणत त्यांनी नाव न घेता काँग्रेसवरही निशाणा साधला आहे.

१२ मार्च रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अनधिकृत बिगर मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यासाठी सीएए कायदा लागू करण्याची घोषणा केली.