तेलंगणाच्या राज्यपाल डॉ. तमिलीसाई सौंदरराजन आणि राज्य सरकारमध्ये पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडली आहे. ‘तेलंगणा विद्यापीठ सामायिक भरती बोर्ड विधेयक २०२२’ मंजूर करण्यास राज्यपाल दिरंगाई करत असल्याचा आरोप राज्याच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या विषयावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी या अधिकाऱ्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. राज्यातील १७ विद्यापीठांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यपालांनी हे विधेयक तातडीने मंजूर करावं, अशी मागणी अनेक विद्यार्थी संघटनांकडूनही केली जात आहे.
काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर मोदींनी सहकार क्षेत्रावर लावलेले कर रद्द करणार, राहुल गांधी यांचे आश्वासन
राज्य विधानसभेच्या १२ आणि १३ सप्टेंबरला पार पडलेल्या दोन दिवसीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर इतर पाच विधेयकांबरोबर तेलंगणा विद्यापीठातील भरती बोर्डाचं हे विधेयक राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवण्यात आलं. मात्र, यातील एकही विधेयक राज्यपालांनी अद्याप संमत केलेलं नाही.
‘भारत जोडो’चा प्रतिसाद पाहून यात्रेसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची सहभागासाठी आयत्यावेळी धावपळ
तेलंगणा विद्यापीठातील भरती बोर्डाच्या विधेयकाबाबत राज्यपालांना काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण हवं असल्यानं हे विधेयक संमत होण्यास दिरंगाई होत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी शिक्षणमंत्री पी. सबीथा इंद्रा रेड्डी यांना राज्यपालांनी पत्र लिहिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ‘जीएसटी (दुरुस्ती) विधेयक २०२२’, ‘तेलंगणा राज्य खासगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक’, ‘आझमबाद औद्योगिक (भाडेपट्ट्याची समाप्ती आणि नियमन) विधेयक २०२२’, ‘तेलंगणा महापालिका कायदा विधेयक २०२२’, आणि ‘तेलंगणा वन विद्यापीठ विधेयक’ ही विधेयकं राज्यपालांकडे सप्टेंबरमध्ये संमतीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. यातील जीएसटी विधेयक वगळता अन्य कुठल्याही विधेयकाला मंजुरी मिळालेली नाही.
विधेयकांच्या मंजुरीमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईमुळे राज्यपाल आणि टीआरएस सरकारमधील संबंध आणखी ताणले जात आहेत. राजभवनात आयोजित एका कार्यक्रमात राज्यपालांनी टीआरएस सरकारकडून पदाचा अवमान होत असल्याचा आरोप केला होता. ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्रध्वज फडकवण्याची आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणाची परवानगी सरकारनं नाकारल्याचाही ठपका सौंदरराजन यांनी ठेवला होता. तेलंगणात महिला राज्यपालांशी भेदभाव झाला, त्यांना वाईट वागणूक देण्यात आली, याबाबत इतिहासात लिहिलं जाईल, असं सौंदरराजन यांनी म्हटलं होतं.
काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर मोदींनी सहकार क्षेत्रावर लावलेले कर रद्द करणार, राहुल गांधी यांचे आश्वासन
राज्य विधानसभेच्या १२ आणि १३ सप्टेंबरला पार पडलेल्या दोन दिवसीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर इतर पाच विधेयकांबरोबर तेलंगणा विद्यापीठातील भरती बोर्डाचं हे विधेयक राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवण्यात आलं. मात्र, यातील एकही विधेयक राज्यपालांनी अद्याप संमत केलेलं नाही.
‘भारत जोडो’चा प्रतिसाद पाहून यात्रेसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची सहभागासाठी आयत्यावेळी धावपळ
तेलंगणा विद्यापीठातील भरती बोर्डाच्या विधेयकाबाबत राज्यपालांना काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण हवं असल्यानं हे विधेयक संमत होण्यास दिरंगाई होत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी शिक्षणमंत्री पी. सबीथा इंद्रा रेड्डी यांना राज्यपालांनी पत्र लिहिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ‘जीएसटी (दुरुस्ती) विधेयक २०२२’, ‘तेलंगणा राज्य खासगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक’, ‘आझमबाद औद्योगिक (भाडेपट्ट्याची समाप्ती आणि नियमन) विधेयक २०२२’, ‘तेलंगणा महापालिका कायदा विधेयक २०२२’, आणि ‘तेलंगणा वन विद्यापीठ विधेयक’ ही विधेयकं राज्यपालांकडे सप्टेंबरमध्ये संमतीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. यातील जीएसटी विधेयक वगळता अन्य कुठल्याही विधेयकाला मंजुरी मिळालेली नाही.
विधेयकांच्या मंजुरीमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईमुळे राज्यपाल आणि टीआरएस सरकारमधील संबंध आणखी ताणले जात आहेत. राजभवनात आयोजित एका कार्यक्रमात राज्यपालांनी टीआरएस सरकारकडून पदाचा अवमान होत असल्याचा आरोप केला होता. ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्रध्वज फडकवण्याची आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणाची परवानगी सरकारनं नाकारल्याचाही ठपका सौंदरराजन यांनी ठेवला होता. तेलंगणात महिला राज्यपालांशी भेदभाव झाला, त्यांना वाईट वागणूक देण्यात आली, याबाबत इतिहासात लिहिलं जाईल, असं सौंदरराजन यांनी म्हटलं होतं.
