नागपूर : सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावरुन बीड जिल्ह्यातील राजकारण ढवळून निघाले असून या मुद्यावरून भाजप आमदार सुरेश धस आणि या जिल्ह्याच्या नेत्या व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात वाद शिगेला पोहचला आहे. या वादात मुख्यमंत्री देवेद्र फडणीस आपल्या बाजूने आहेत असे चित्र निर्माण करण्यात धस यशस्वी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागपूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित कोळसा डेपोच्या पर्यावरणीय समस्येच्या मुद्यावरून फडणवीस आणि पंकजा मुंडे आमोरासामोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बुुधवारी विधानसभेत कोळसा डेपोच्या मुद्यावर बोलताना मुंडे यांनी तसे स्पष्ट संकेत दिले.
काय आहे प्रकरण
नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यात गंगापूर येथे महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यावतीने कोळसा साठवणूक व रेल्वे वाहतूक केंद्र कोळसा डेपो (कोल हॅन्डलिंक डेपो) प्रस्तावित आहे. ही जागा शहरालगत आहे. कोळसा हाताळणींमुळे उडणारी धुळ शहरात पसरून संपूर्ण शहर रोगग्रस्त होण्याचा धोका आहे,असे या भागाचे काँग्रेस आमदार संजय मेश्राम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. मेश्राम यांनी या कामावरच प्रन्नचिन्ह उपस्थित केले. डेपो उभारणीचे काम महारेल करीत आहे. पण हा डेपो नेमका कोणाचा आहे, याबाबत कोणालाही काही माहिती नाही. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाला ग्रामवपंयायतपासून उप विभागीय अधिकारी कार्यालयापर्यंत कोणीही परवानगी दिली नाही, असा मेश्राम यांचा दावा आहे. अशाच प्रकारचा डेपो उमरेडमध्ये असुन त्यातून उडणाऱ्या धुळीमुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून हा दसुरा डेपो नको, तो रद्द करावा , अशी मागणी मेश्राम यांनी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे केली.
जनसुनव‌णी घेणार, चौकशी करणार -पंकजा मुंडे
या लक्षवेधी सूचनेला पंकजा मुंंडे यांनी सविस्तर उत्तर दिले. हा प्रकल्प कोणाचा आहे हे स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या, उमरेड तालुक्यात डेपोच्या ठिकाणी कुठलेही उत्पादन होणार नसून केवळ साठवणूक आणि रेल्वेने कोळसा वाहतूक होणार आहे. तरी या कोळसा डेपोबाबत या भागातील जनभावना लक्षात घेऊन पर्यावरण विभागाच्या नियमानुसार आवश्यकतेनुसार जनसुनावणी घेण्यात येईल. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषानुसार याठिकाणी प्रदूषण नियंत्रणाच्या निकषांबाबत खात्री करण्यात येईल. या कोळसा डेपोमुळे या भागात कुठलेही प्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल. तसेच कोळसा डेपोला दिलेल्या परवानगीविषयी चौकशी करण्यात येईल. या कोळसा डेपोला ‘कन्सेंट ऑफ इस्टॅब्लिशमेंट’ दिले असून ‘कन्सेंट ऑफ ऑपरे ट’ दिलेले नाही. प्रदूषण नियंत्रणाचे सर्व निकष पाळल्यानंतरच ही परवानगी देण्यात येईल. या कोळसा डेपोविषयी असलेल्या प्रश्नांची चौकशी करून प्रदूषणामुळे जनतेला त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
फडणवीस-मुंडे आमोरासमोर
नागपूर हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गृहजिल्हा आहे. या शिवाय कोळसा डेपो हा केंद्र शासनाचा प्रकल्प असून तो राज्य शासनाचा संयुक्त उपक्रम् आहे. महारेल कंपनी ही राज्य शासनाच्या अखत्यारित येत असून फडणवीस यांच्या विश्वासातील ही कंपनी आहे. ही कंपनी डेपो उभारणीचे का करीत आहे. कुठलीही परवानगी न घेता डेपो उभारणी सुरू झाल्याचा आमदार मेश्राम यांचा दावा आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणाच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षाच्या आमदाराने केलेली जनसुनावणीची मागणी पंकजा मुंडे यांनी मान्य करणे महत्वाचे मानले जाते. त्यामु‌‌ळे या प्रकल्पाच्या मुद्यावरून भविष्यात फडणवीस -मुंंडे आमोरासमोर येण्याची शक्यता आहे.
