लोकसभा निवडणूक दोन महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यांसह आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीकडे कूच केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गुरुवारी शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारचे मंत्री यांच्यात सकारात्मक चर्चाही पार पडल्याची माहिती आहे.
दुसरीकडे पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा यांच्यात युतीच्या चर्चा आहेत. असे असताना जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत भाजपाबरोबर कोणतीही युती शक्य नसल्याचे शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा परिणाम शिरोमणी अकाली दल-भाजपा युतीवर होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. दोन्ही पक्षातील नेते या आंदोलनावर लक्ष ठेऊन आहेत.
हेही वाचा – निवडणूक रोखे योजनेविरुद्ध दंड थोपटणारी काँग्रेसची ‘ती’ रणरागिणी कोण?; शेवटपर्यंत दिला न्यायालयीन लढा!
गुरुवारी शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारमधील तीन मंत्री यांच्यात तिसऱ्या फेरीची चर्चा पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा आणि नित्यानंद राय उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात उद्या (रविवारी) पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. या बैठकीला पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान देखील उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सुखबीर बादल यांच्या नेतृत्वातील शिरोमणी अकाली दलाने यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. गुरुवारी शिरोमणी अकाली दलच्या कोअर कमिटीची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर चर्चा झाली. तसेच जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत भाजपाबरोबच्या युतीसंदर्भात निर्णय घेऊ नये, असे मत कोअर कमिटीतील सदस्यांनी मांडल्याची माहिती शिरोमणी अकाली दलाच्या वरिष्ठ नेत्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना दिली.
पंजाबमधील शेतकरी समाज हा नेहमीच शिरोमणी अकाली दलाचा मुख्य मतदार राहिला आहे. त्यामुळेच २०२० मध्ये तीन कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून शिरोमणी अकाली दलाने एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१७ आणि २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या सलग पराभवानंतर आता अकाली दलाकडून राजकीय उभारी घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
२०१७ च्या निवडणुकीत शिरोमणी अकाली दलने १५ जागा जिंकल्या, तर भाजपाला केवळ ३ जागा जिंकता आल्या होत्या. या निवडणुकीत काँग्रेसने ७७ जागा जिंकल्या, तर आम आदमी पक्षाला २० जागा जिंकता आल्या. महत्त्वाचे म्हणेज शिरोमणी अकाली दलाला मागे टाकून आप प्रमुख विरोधी पक्ष बनला. तसेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंजाबमधील १३ जागांपैकी शिरोमणी अकाली दलाने दोन, भाजपाने दोन, तर काँग्रेसने आठ आणि आपने एका जागेवर विजय मिळवला होता. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत अकाली दलाला तीन, भाजपाला दोन, तर काँग्रेसला १८ जागा मिळाल्या. आपने या निवडणुकीत ९२ जागा जिंकत सत्ता स्थापन केली.
हेही वाचा – उत्तर प्रदेशमध्ये राज्यसभेच्या दहा जागांसाठी चुरस, ११ उमेदवार रिंगणात; कोण मारणार बाजी?
दरम्यान, कृषी कायद्याच्या आंदोलनानंतर दोन वर्षांनी भाजपाकडून पंजाबच्या ग्रामीण भागात पक्षाचा पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी भाजपाचे नेते ग्रामीण भागांचा दौरा करत आहेत. अशात पुन्हा शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाल्याने भाजपाच्या या प्रयत्नांवर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे.
२०२० पूर्वी एनडीएमध्ये असताना पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल १०, तर भाजपा ३ जागांवर निवडणूक लढवत होता. मात्र, आता राजकीय परिस्थिती बऱ्यापैकी बदलली आहे. शिरोमणी अकाली दलचा म्हणावा तसा राजकीय प्रभाव आता पंजाबमध्ये राहिलेला नाही. त्यामुळे शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा यांच्यात युती झाली, तर भाजपा जास्त जागा मागण्याची शक्यता आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू राहिल्यास भाजपाची ताकद कमी होईल.
दुसरीकडे पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा यांच्यात युतीच्या चर्चा आहेत. असे असताना जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत भाजपाबरोबर कोणतीही युती शक्य नसल्याचे शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा परिणाम शिरोमणी अकाली दल-भाजपा युतीवर होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. दोन्ही पक्षातील नेते या आंदोलनावर लक्ष ठेऊन आहेत.
हेही वाचा – निवडणूक रोखे योजनेविरुद्ध दंड थोपटणारी काँग्रेसची ‘ती’ रणरागिणी कोण?; शेवटपर्यंत दिला न्यायालयीन लढा!
गुरुवारी शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारमधील तीन मंत्री यांच्यात तिसऱ्या फेरीची चर्चा पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा आणि नित्यानंद राय उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात उद्या (रविवारी) पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. या बैठकीला पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान देखील उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सुखबीर बादल यांच्या नेतृत्वातील शिरोमणी अकाली दलाने यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. गुरुवारी शिरोमणी अकाली दलच्या कोअर कमिटीची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर चर्चा झाली. तसेच जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत भाजपाबरोबच्या युतीसंदर्भात निर्णय घेऊ नये, असे मत कोअर कमिटीतील सदस्यांनी मांडल्याची माहिती शिरोमणी अकाली दलाच्या वरिष्ठ नेत्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना दिली.
पंजाबमधील शेतकरी समाज हा नेहमीच शिरोमणी अकाली दलाचा मुख्य मतदार राहिला आहे. त्यामुळेच २०२० मध्ये तीन कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून शिरोमणी अकाली दलाने एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१७ आणि २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या सलग पराभवानंतर आता अकाली दलाकडून राजकीय उभारी घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
२०१७ च्या निवडणुकीत शिरोमणी अकाली दलने १५ जागा जिंकल्या, तर भाजपाला केवळ ३ जागा जिंकता आल्या होत्या. या निवडणुकीत काँग्रेसने ७७ जागा जिंकल्या, तर आम आदमी पक्षाला २० जागा जिंकता आल्या. महत्त्वाचे म्हणेज शिरोमणी अकाली दलाला मागे टाकून आप प्रमुख विरोधी पक्ष बनला. तसेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंजाबमधील १३ जागांपैकी शिरोमणी अकाली दलाने दोन, भाजपाने दोन, तर काँग्रेसने आठ आणि आपने एका जागेवर विजय मिळवला होता. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत अकाली दलाला तीन, भाजपाला दोन, तर काँग्रेसला १८ जागा मिळाल्या. आपने या निवडणुकीत ९२ जागा जिंकत सत्ता स्थापन केली.
हेही वाचा – उत्तर प्रदेशमध्ये राज्यसभेच्या दहा जागांसाठी चुरस, ११ उमेदवार रिंगणात; कोण मारणार बाजी?
दरम्यान, कृषी कायद्याच्या आंदोलनानंतर दोन वर्षांनी भाजपाकडून पंजाबच्या ग्रामीण भागात पक्षाचा पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी भाजपाचे नेते ग्रामीण भागांचा दौरा करत आहेत. अशात पुन्हा शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाल्याने भाजपाच्या या प्रयत्नांवर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे.
२०२० पूर्वी एनडीएमध्ये असताना पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल १०, तर भाजपा ३ जागांवर निवडणूक लढवत होता. मात्र, आता राजकीय परिस्थिती बऱ्यापैकी बदलली आहे. शिरोमणी अकाली दलचा म्हणावा तसा राजकीय प्रभाव आता पंजाबमध्ये राहिलेला नाही. त्यामुळे शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा यांच्यात युती झाली, तर भाजपा जास्त जागा मागण्याची शक्यता आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू राहिल्यास भाजपाची ताकद कमी होईल.
