दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : यंदा राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस कमी पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने परराज्यात ऊस निर्यात बंदी लागू केली आहे. हा निर्णय साखर कारखान्यांना दिलासा देणारा असला तरी त्याला शेतकऱ्यांचा प्रखरपणे विरोध होत असून त्यास राजकीय किनार लागली आहे. शेतकरी संघटनांनी या विरोधात राज्य शासनाचे विरोधात दंड थोपटले आहेत. माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राज्य शासनाला घरचा आहेर दिला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी हिम्मत असेल तर ऊस अडवूनच दाखवाचं असे थेट आव्हानच दिले आहे. यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान राज्य शासना समोर उभे ठाकले आहे.
राज्यातील अर्थव्यवस्थेमध्ये ऊस -साखर यांचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे. राजकारणाच्या दृष्टीनेही या उद्योगाला कमालीचे महत्त्व आहे. राज्यातील बहुतांशी मंत्री, खासदार, आमदार याच उद्योगात असल्याने त्यांना अडचणी येऊ नये यासाठी केंद्र, राज्य सरकारचे प्रयत्न असतात. दुसरीकडे, ऊस उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याचाही राज्य शासनावर दबाव असतो.
आणखी वाचा-कल्याणच्या अदलाबदलीच्या चर्चेने भाजपमध्ये अस्वस्थता
कारखानदारांना दिलासा
यावर्षी राज्यात उसाचे उत्पादन सुमारे २० टक्के घटणार आहे. ही अडचणीची परिस्थिती साखर कारखानदारांनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर दोन दिवसापूर्वी राज्य शासनाने परराज्यात ऊस निर्यात बंदी आदेश लागू केला आहे. यापूर्वी असा निर्णय घेतला ता तेव्हाही त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह लागले होते. आताही साधारण अशीच परिस्थिती उद्भवताना दिसत आहे. ऊस निर्यात बंदीचा निर्णय साखर कारखान्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला आहे. परराज्यात जाणारा ऊस थांबला तर कारखान्याचे गाळप चांगल्या प्रमाणे होण्याची शक्यता आहे. त्याची निर्यात झाली तर गाळपात घट होऊन कारखान्याचे पर्याय शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, असे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका मांडत शासन निर्णयालाच आव्हान दिले आहे.
सीमावर्ती भागाला फटका
साखर उद्योग हा प्रामुख्याने राज्यभर असला तरी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्हे तसेच मराठवाडा, विदर्भ ,खानदेश येथील काही जिल्हे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांच्या सीमेला लागून आहेत. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ऊस जाण्याची भीती साखर कारखानदारांना वाटत आहे. याबाबत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिक्रिया तीव्र आहेत. शरद जोशी संघटनेने परराज्यात ऊस जायला नको असेल तर महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी प्रति टन ५०० रुपये दर द्यावा अशी मागणी केली आहे. सध्या राज्यातील साखर कारखाने सरासरी ३ हजार रुपये दर देतात शेतकरी संघटनेने सुमारे दीडपट अधिक दर मागितलेला आहे.
शेट्टी – खोतांचे सुरात सूर
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी तर सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मानतात. त्याच मोदी सरकारने एक देश एक बाजारचे धोरण अवलंबले आहे. त्याला शेती उत्पादने अपवाद नाहीत. त्यामुळे शेजारच्या राज्यात निर्यात बंदीची भूमिका ट्रिपल इंजिन सरकार कसे घेते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. साखर कारखानदारांनी आपला हिशोब तीन वर्षे दिलेला नाही. एफआरपी पेक्षा अधिक ४०० रुपये देण्याची मागणी करूनही साखर किंवा राज्य शासन दुर्लक्ष करीत आहे. कर्नाटकातील कारखान्यांनी एफआरपी अधिक ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील कारखाने असा निर्णय का घेऊ शकत नाहीत. राज्य सरकारने कितीही कारखानदारांच्या दाढ्या कुरवाळल्या तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल त्यालाच ऊस पुरवणार. तुमचा आदेश उसाच्या सरीत गाढतो. हिम्मत असेल ऊस अडवून दाखवाचं , असे थेट आव्हानच त्यांनी राज्य शासनाला दिले आहे.
आणखी वाचा-नूह हिंसाचारप्रकरणी काँग्रेस आमदार मम्मन खान यांना अटक; मेवात प्रांतात काँग्रेसला लाभ होणार?
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेट्टी यांना या निमित्ताने आयताच आणि तोही आवडीचा राजकीय लढ्याचा मंच मिळाला आहे. माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनीही राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. उसाच्या कांडीला यावर्षी सोन्याचा भाव मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक मिळाले की सरकारच्या पोटात दुखायला लागते, अशा शब्दात त्यांनी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. या निमित्ताने सदाभाऊ खोत हे त्यांच्या रयत क्रांती संघटनेच्या मैदानात पुन्हा सक्रिय होत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी राष्ट्रवादीच्या वळू बैलांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतावर सोडू नका; अन्यथा महाराष्ट्रातील उत्पादक शेतकरी यावरून वळूंना ठेचून मारल्याशिवाय राहणार नाही, असे म्हणत त्यांनी राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला आहे. निर्णय मागे घेतला नाही तर पुणे येथील साखर आयुक्तालय पेटवून देण्याचा इशाराही देतानाच त्यांनी कर्नाटकात ऊस वाजत गाजत नेणार आहे कोण अडवते ते बघतो, असे म्हणत सरकारसमोर आव्हान उभे केले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत राजू शेट्टी – सदाभाऊ खोत यांच्यात मतभेद दिसत असले तरी सीमाभागाजवळील या दोन्ही नेत्यांमध्ये या मुद्द्यावर एकमत दिसत आहे. शेतकरी संघटनांचा हा विरोध पाहता आपला निर्ण तडीस घेऊन जाणे हे राज्य सरकार समोर कडवे आव्हान असणार आहे.
कोल्हापूर : यंदा राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस कमी पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने परराज्यात ऊस निर्यात बंदी लागू केली आहे. हा निर्णय साखर कारखान्यांना दिलासा देणारा असला तरी त्याला शेतकऱ्यांचा प्रखरपणे विरोध होत असून त्यास राजकीय किनार लागली आहे. शेतकरी संघटनांनी या विरोधात राज्य शासनाचे विरोधात दंड थोपटले आहेत. माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राज्य शासनाला घरचा आहेर दिला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी हिम्मत असेल तर ऊस अडवूनच दाखवाचं असे थेट आव्हानच दिले आहे. यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान राज्य शासना समोर उभे ठाकले आहे.
राज्यातील अर्थव्यवस्थेमध्ये ऊस -साखर यांचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे. राजकारणाच्या दृष्टीनेही या उद्योगाला कमालीचे महत्त्व आहे. राज्यातील बहुतांशी मंत्री, खासदार, आमदार याच उद्योगात असल्याने त्यांना अडचणी येऊ नये यासाठी केंद्र, राज्य सरकारचे प्रयत्न असतात. दुसरीकडे, ऊस उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याचाही राज्य शासनावर दबाव असतो.
आणखी वाचा-कल्याणच्या अदलाबदलीच्या चर्चेने भाजपमध्ये अस्वस्थता
कारखानदारांना दिलासा
यावर्षी राज्यात उसाचे उत्पादन सुमारे २० टक्के घटणार आहे. ही अडचणीची परिस्थिती साखर कारखानदारांनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर दोन दिवसापूर्वी राज्य शासनाने परराज्यात ऊस निर्यात बंदी आदेश लागू केला आहे. यापूर्वी असा निर्णय घेतला ता तेव्हाही त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह लागले होते. आताही साधारण अशीच परिस्थिती उद्भवताना दिसत आहे. ऊस निर्यात बंदीचा निर्णय साखर कारखान्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला आहे. परराज्यात जाणारा ऊस थांबला तर कारखान्याचे गाळप चांगल्या प्रमाणे होण्याची शक्यता आहे. त्याची निर्यात झाली तर गाळपात घट होऊन कारखान्याचे पर्याय शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, असे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका मांडत शासन निर्णयालाच आव्हान दिले आहे.
सीमावर्ती भागाला फटका
साखर उद्योग हा प्रामुख्याने राज्यभर असला तरी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्हे तसेच मराठवाडा, विदर्भ ,खानदेश येथील काही जिल्हे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांच्या सीमेला लागून आहेत. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ऊस जाण्याची भीती साखर कारखानदारांना वाटत आहे. याबाबत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिक्रिया तीव्र आहेत. शरद जोशी संघटनेने परराज्यात ऊस जायला नको असेल तर महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी प्रति टन ५०० रुपये दर द्यावा अशी मागणी केली आहे. सध्या राज्यातील साखर कारखाने सरासरी ३ हजार रुपये दर देतात शेतकरी संघटनेने सुमारे दीडपट अधिक दर मागितलेला आहे.
शेट्टी – खोतांचे सुरात सूर
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी तर सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मानतात. त्याच मोदी सरकारने एक देश एक बाजारचे धोरण अवलंबले आहे. त्याला शेती उत्पादने अपवाद नाहीत. त्यामुळे शेजारच्या राज्यात निर्यात बंदीची भूमिका ट्रिपल इंजिन सरकार कसे घेते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. साखर कारखानदारांनी आपला हिशोब तीन वर्षे दिलेला नाही. एफआरपी पेक्षा अधिक ४०० रुपये देण्याची मागणी करूनही साखर किंवा राज्य शासन दुर्लक्ष करीत आहे. कर्नाटकातील कारखान्यांनी एफआरपी अधिक ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील कारखाने असा निर्णय का घेऊ शकत नाहीत. राज्य सरकारने कितीही कारखानदारांच्या दाढ्या कुरवाळल्या तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल त्यालाच ऊस पुरवणार. तुमचा आदेश उसाच्या सरीत गाढतो. हिम्मत असेल ऊस अडवून दाखवाचं , असे थेट आव्हानच त्यांनी राज्य शासनाला दिले आहे.
आणखी वाचा-नूह हिंसाचारप्रकरणी काँग्रेस आमदार मम्मन खान यांना अटक; मेवात प्रांतात काँग्रेसला लाभ होणार?
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेट्टी यांना या निमित्ताने आयताच आणि तोही आवडीचा राजकीय लढ्याचा मंच मिळाला आहे. माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनीही राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. उसाच्या कांडीला यावर्षी सोन्याचा भाव मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक मिळाले की सरकारच्या पोटात दुखायला लागते, अशा शब्दात त्यांनी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. या निमित्ताने सदाभाऊ खोत हे त्यांच्या रयत क्रांती संघटनेच्या मैदानात पुन्हा सक्रिय होत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी राष्ट्रवादीच्या वळू बैलांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतावर सोडू नका; अन्यथा महाराष्ट्रातील उत्पादक शेतकरी यावरून वळूंना ठेचून मारल्याशिवाय राहणार नाही, असे म्हणत त्यांनी राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला आहे. निर्णय मागे घेतला नाही तर पुणे येथील साखर आयुक्तालय पेटवून देण्याचा इशाराही देतानाच त्यांनी कर्नाटकात ऊस वाजत गाजत नेणार आहे कोण अडवते ते बघतो, असे म्हणत सरकारसमोर आव्हान उभे केले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत राजू शेट्टी – सदाभाऊ खोत यांच्यात मतभेद दिसत असले तरी सीमाभागाजवळील या दोन्ही नेत्यांमध्ये या मुद्द्यावर एकमत दिसत आहे. शेतकरी संघटनांचा हा विरोध पाहता आपला निर्ण तडीस घेऊन जाणे हे राज्य सरकार समोर कडवे आव्हान असणार आहे.
