मंत्रिमंडळातचे खातेवाटप जाहीर झाल्यावर पालकमंत्रीपदावरून महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू होणार आहे. विशेषत: ठाणे, रायगड, पुणे, सातारा अशा काही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदावरून आधीच कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. जिल्ह्याच्या राजकारणावर वर्चस्व ठेवण्यासाठी पालकमंत्रीपद हे महत्त्वाचे ठरते. विशेषत: जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीचे वाटप हे पालकमंत्र्यांच्या अधिकारात होते. तसेच जिल्ह्याची प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणा हातात राहते. यासाठीच प्रत्येक मंत्र्याला आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळावे, अशी अपेक्षा असते.
पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच कायम राहिल, अशी चिन्हे आहेत. पण भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचाही या पालकमंत्रीपदावर डोळा आहे. अजित पवार हे महायुतीत सहभागी होण्यापूर्वी चंद्रकांतदादांकडेच पालकमंत्रीपद होते. पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद भाजपकडे राहावे, अशी चंद्रकांत पाटील यांची भूमिका असल्याचे समजते.
आणखी वाचा-ज्येष्ठ मंत्र्यांना धक्का! महाजन, विखे-पाटील, मुंडे यांचे पंख छाटले
रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरूनही वाद होण्याची चिन्हे आहेत. आदिती तटकरे यांना पालकमंत्रीपदी नेमू नये, अशी जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या आमदारांची मागणी आहे. भरत गोगावले हे आपण पालकमंत्री होणार असे वारंवार जाहीर करतात. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदी असताना ते गोगावले यांना झुकते माप देत असत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कदाचित आदिती तटकरे यांच्यासाठी सुनील तटकरे यांचा आग्रग मान्य करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण निकालानंतर राष्ट्रवादीचे नेते फडणवीस यांच्या अधिक नजीक गेले आहेत.
ठाणे जिल्ह्यावर आपले वर्चस्व कायम राहावे हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा प्रयत्न राहणार आहे. भाजपला पालकमंत्रीपद हवे आहे. कारण जिल्ह्यात भाजपचे आमदार जास्त आहेत. गणेश नाईक यांनी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद भूषविले आहे.
सातारा जिल्ह्यातील सर्वाधिक चार जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. प्रत्येकालाच पालकमंत्रीपदाची ओढ लागली आहे. शिंदे सरकारमधील शंभूराज देसाई यांना पालकमंत्रीपद आपल्याकडेच कायम राहावे, असे वाटते. राष्ट्रवादीचाही डोळा आहे. सातारा लोकसभा तसेच विधासभेत मिळालेल्या यशानंतर भाजपचे शिवेंद्रनराजे भोसले यांनाही पालकमंत्रीपदाचे वेध लागले आहेत.
नाशिकचे पालकमंत्रीपद भाजपकडे कायम राहावे, असा पक्षाचा प्रयत्न असेल. जिल्ह्यातील राजकारणावर पकड निर्माण करण्याकरिता राष्ट्रवादीकडून माणिकराव कोकाटे यांच्या नावाचा आग्रह धरला जाऊ शकतो. १६ जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही. एका जिल्ह्यात एकापेक्षा अधिक मंत्रिपदे आहेत अशा मंत्र्यांची प्रतिनिधीत्व नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्रीपदी निवड केली जाईल. मंत्रिमंडळात दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह ३५ कॅबिनेट मंत्री असल्याने राज्यमंत्र्यांनाही फार संधी मिळणे कठीण आहे.
खात्यांची आदलाबदल
माळत्या मंत्रिमंडळात गृहनिर्माण हे खाते भाजपकडे होते. पण नव्या मंत्रिमंडळाते ते खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक व औकाफ ही खाते शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे होते. नव्याने राष्ट्रवादीचे दत्ता भरणे यांच्याकडे हे खाते गेले आहे. भाजपकडील पर्यटन हे खाते शिवसेनेच्या वाट्याला आले आहे. शिवसेनेकडे असलेले पणन हे खाते आता भाजपला मिळाले आहे. यानुसारच काही महायुतीमध्ये जिल्हे बदलले जाऊ शकतात.
