नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वे २०२१ मध्ये पंजाबमधील शाळकरी मुलांनी उत्कृष्ट कामगिरी केल्याची माहिती समोर आली आहे. हा सर्वे गेल्या महिन्यात जाहीर झाला आहे. या सर्व्हमध्ये पंजाबमधील शाळकरी मुलांनी प्रत्येक विषयात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत. पंजाबने दिल्लीसह इतर राज्यांना मागे टाकत १५ पैकी ११ विषयांमध्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त गुण मिळवून चार वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत मोठा बदल घडवला.
परंतु या यशोगाथेने पंजाबमध्ये राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. या वादाचे मूळ कारण म्हणजे सर्वेमधील आकडेवारी ही गेल्या वर्षाची आहे. सर्वे केला गेला तेव्हा पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी या सर्वेक्षणातील राज्याचा अव्वल क्रमांक ‘बनावट’ असल्याचा आरोप केला आहे. मान यांनी दावा केला की येत्या काही दिवसांत पंजाबमधील ‘आप’चे सरकार या सर्वेचे वास्तव आणि फोलपणा उघड करणार आहे. पंजाबचे विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंग बाजवा यांना उत्तर देताना मान म्हणाले की, “नुसत्या शाळेच्या भिंती रंगवण्याने संस्था अव्वल दर्जाची होऊ शकत नाही. सध्या पंजाबमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारला पाहिजे” असा दावा त्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आम आदमी पक्षाने दिल्लीतील सार्वजनिक शाळांची व्यवस्था कशी सुधारली हे सांगताना दावा केला की “पंजाबमध्ये सत्ताबदल झाला तेव्हा येथील शाळा, विदयार्थी आणि कर्मचारी हे मूलभूत सुविधांशिवाय होते. त्यामुळे राज्य प्रथम क्रमांकावर येऊच शकत नाही. येथील शाळांमध्ये कर्मचाऱ्यांची टंचाई होती, पाणी आणि विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बाक नव्हते. त्यामुळे पंजाबमधील शाळा भारतातील सर्वोत्तम शाळांमध्ये गणल्या जाऊ शकत नाहीत. ‘आप’चे सरकार या सर्व गोष्टी लवकरच उघड करेल”.
या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यातील निवडणुकांमध्ये शिक्षण आणि आरोग्य हे ‘आप’च्या प्रचाराचे मुद्दे होते. त्यावेळी ‘आप’ने पंजाबमध्ये शिक्षण आणि आरोग्याचे दिल्ली मॉडेल लागू करण्याचा दावा केला होता. गेल्या आठवड्यात संगरूर लोकसभा पोटनिवडणुकीचा प्रचाराच्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाबमध्ये आले होते. तेव्हा केजरीवाल म्हणाले होते की अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मान सरकार शाळा सुधारण्यासाठी नव्या योजना राबवणार आहे. ‘आप’ला विरोध करताना काँग्रेसचे माजी शिक्षण मंत्री विजय इंदर सिंगला म्हणाले की “परफॉर्मन्स इंडेक्स सर्व्हेमध्ये विविध पॅरामीटर्सवर परीक्षण केले जाते आणि जर एखाद्या राज्याला चांगले रँकिंग मिळाले तर ते शिक्षक आणि शिक्षण विभागातील इतर कर्मचाऱ्यांचे संयुक्त प्रयत्न असतात” सर्वेमध्ये असलेली आकडेवारी ही आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळातील असल्यामुळे आम आदमी पक्षाने त्या आकडेवारीचा विरोध केला तर काँग्रेस ही आकडेवारी योग्य असल्याचा दावा करत आहे.
