लोकसभेत १४ तासांच्या घमासान चर्चेनंतर २८८ विरुद्ध २३२ मतांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले. त्यानंतर, गुरुवारीही राज्यसभेत या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी खल केला. राज्यसभेतही सत्ताधारी एनडीए आघाडीकडे काठावर बहुमत असल्याने हे विधेयक मंजूर करून घेताना केंद्र सरकारची कसोटी लागली होती. अखेर, लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक समंत करण्यात आले. मात्र, आता काँग्रेसच्या खासदारांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुस्लिम समुदायाविरुद्ध भेदभाव
काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. “हा कायदा घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करतो आणि मुस्लिम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करतो”, असा दावा या याचिकेमार्फत करण्यात आला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या आणि राष्ट्रपतींच्या संमतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या कायद्याला हे पहिले कायदेशीर आव्हान आहे.
“हा कायदा संविधानाच्या कलम १४, १५, २५, २६, २९ आणि ३००अ चे उल्लंघन करतो, जे कायद्यासमोर समानता, धर्म स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि मालमत्तेचा अधिकार हमी देतात”, असाही दावा यात करण्यात आला आहे. बिहारमधील किशनगंजचे प्रतिनिधित्व करणारे जावेद हे लोकसभेत काँग्रेसचे व्हीप देखील आहेत आणि वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ ची तपासणी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केले आहे.
हिंदू ट्रस्टना स्वयं नियमनाचं स्वातंत्र्य
” या कायद्यामुळे मुस्लीम समुदायांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. इतर धर्मातील देणग्यांच्या प्रशासनात असे निर्बंध नाहीत. उदाहरणार्थ, हिंदू आणि शीख धार्मिक ट्रस्टना काही प्रमाणात स्वयं-नियमनाचं स्वातंत्र्य असताना, वक्फ कायदा, १९९५ मधील सुधारणांमुळे वक्फ प्रकरणांमध्ये राज्याचा हस्तक्षेप अप्रमाणात वाढतो, अशी भिन्न वागणूक कलम १४ चे उल्लंघन आहे”, असं याचिकेत म्हटलंय.
समानता आणि भेदभाव न करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन
धार्मिक प्रथेच्या कालावधीनुसार नवीन वक्फ तयार करण्यावर निर्बंध घालणाऱ्या कलमालाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. “अशी मर्यादा इस्लामिक कायदा, प्रथा किंवा पूर्वग्रहात निराधार आहे आणि कलम २५ अंतर्गत धर्म स्वीकारण्याच्या आणि आचरण करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते”, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की हे निर्बंध धार्मिक किंवा धर्मादाय वापरासाठी मालमत्ता समर्पित करू इच्छिणाऱ्या अलिकडेच इस्लाम स्वीकारलेल्या लोकांविरुद्ध भेदभाव करते, ज्यामुळे कलम १५ अंतर्गत समानता आणि भेदभाव न करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते.
“वक्फ बोर्ड आणि सेंट्रल वक्फ काऊन्सिलच्या रचनेत प्रस्तावित बदलांवरही जावेद यांनी आक्षेप घेतला आहे. ज्यामध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश असेल. याचिकेत म्हटले आहे की हे धार्मिक प्रशासनात हस्तक्षेप आहे आणि हिंदू धार्मिक संस्थांशी विरोधाभास आहे, ज्या हिंदूंच्या विशेष व्यवस्थापनाखाली राहतात. इतर धार्मिक संस्थांवर अशाच प्रकारच्या अटी न लादता निवडक हस्तक्षेप करणे हे एक मनमानी वर्गीकरण आहे,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
