अठराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन आज सोमवारी (२४ जून) सुरू होत आहे. मात्र, २०१४ आणि २०१९ प्रमाणे पहिले अधिवेशन शांततेत नव्हे तर वादळी चर्चेनेच सुरू होणार असल्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामधून सत्ताधारी एनडीएचे संख्याबळ घटले आहे. गेले दोन कार्यकाळ स्वबळावर सत्तेवर राहणाऱ्या भाजपाच्या जागा घटल्या असून पक्षाला आता एनडीएतील घटक पक्षांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. दुसऱ्या बाजूला विरोधकांच्या जागा वाढल्या आहेत; त्यामुळे त्यांचे मनोबलही वाढले आहे. संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या आधीच अनेक मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये या सगळ्या मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा आणि वाद घडणार असल्याचे चित्र आहे, यात शंका नाही. खासकरून, नीट आणि नेट परीक्षेमधील गोंधळावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जाईल. हंगामी अध्यक्षपदाच्या निवडीवरुनही असंतोष दुसऱ्या बाजूला सरकारही मागे हटण्यास तयार नाही. नीट परीक्षेतील गोंधळाबाबत आपण योग्य ती कारवाई करत असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. ही परीक्षा घेणाऱ्या राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) महासंचालकांना बदलण्यात आले आहे. तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय चाचणी संस्थेद्वारे (National Testing Agency - NTA) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडण्यासाठी तज्ञांचा सहभाग असलेली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने म्हटले आहे की, फक्त पदावरील व्यक्ती बदलणे हा उपाय असू शकत नाही. या सगळ्या गोंधळाची जबाबदारी सरकारची आहे. विरोधक या मुद्द्यासोबतच हंगामी अध्यक्षांच्या निवडीवरूनही सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. सरकारने भाजपाचे सात वेळा खासदार राहिलेल्या भर्तृहरी महताब यांना हंगामी अध्यक्षपद सोपवले आहे. मात्र, आठवेळा काँग्रेसचे खासदार राहिलेले कोडीकुन्नील सुरेश यांची निवड या पदावर व्हायला हवी होती, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. संसदीय संकेत पायदळी तुडवले जात असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. हेही वाचा : लोकसभेतील खासदारांचा होणार शपथविधी; काय आहे इतिहास आणि कशी असते शपथविधीची प्रक्रिया? काँग्रेसचे खासदार कोडीकुन्नील सुरेश हे दलित असल्यानेच त्यांना बाजूला सारल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. राष्ट्रपतींनी हंगामी अध्यक्ष भर्तृहरी महताब यांच्या मदतीसाठी काँग्रेसचे खासदार कोडीकुन्नील सुरेश, द्रमुकचे खासदार टी. आर. बाळू, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुदीप बंदोपाध्याय आणि भाजपा नेते राधामोहन सिंग व फग्गन सिंग कुलस्ते या ज्येष्ठ खासदारांना नियुक्त केले आहे. हंगामी अध्यक्ष भर्तृहरी महताब या सगळ्यांच्या सहकार्याने शपथविधीची प्रक्रिया पार पाडतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, विरोधक सुरेश आणि इतर दोन जणांना दिलेला हा प्रस्ताव धुडकावून लावण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला आणखी एका मुद्द्यावरून संसदेचे हे अधिवेशन तापणार आहे. संसद भवन संकुलातील महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह अनेक नेत्यांचे पुतळे स्थलांतरित करण्यात आले आहेत; यावरूनही विरोधक रान पेटवण्याची शक्यता आहे. शेअर मार्केट घोटाळ्याचा आरोप अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसात निवडून आलेल्या सदस्यांचा शपथविधी करून घेतला जाईल. बुधवारी नव्या अध्यक्षांची निवडणूक पार पाडली जाईल. इंडिया आघाडीतील अनेक घटक पक्ष अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली जावी, या बाजूने नाहीत. मात्र, तरीही राजकीय मुद्द्यासाठी काँग्रेसचे खासदार सुरेश यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले पाहिजे, असे काही काँग्रेस नेत्यांचे मत आहे. मात्र, या संदर्भात इंडिया आघाडीमध्ये अद्याप चर्चा झालेली नाही. २७ जून रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या दोन्ही सभागृहांना एकत्रितपणे संबोधित करतील. त्या आपल्या मनोगतामध्ये सरकारच्या पुढील वाटचालीची रुपरेषा मांडतील. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये स्वतंत्रपणे चर्चा होईल. विरोधकांमधील सूत्रांनी अशी माहिती दिली आहे की, विरोधक अनेक मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याच्या तयारीमध्ये आहेत. त्यामध्ये बंगालमध्ये झालेला रेल्वे अपघात, नव्या गुन्हेगारी कायद्यांची अंमलबजावणी आणि शेअर मार्केट घोटाळ्याचा एक्झिट पोल आणि पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्याशी असलेला संबंध; अशा मुद्द्यांवर बाचाबाची होण्याची शक्यता आहे. तृणमूल काँग्रेसने कसली कंबर तृणमूल काँग्रेसने रविवारी (२३ जून) आणखी एका मुद्द्याची भर घातली आहे. १९९६ च्या गंगा पाणी वाटप कराराच्या नूतनीकरणासंदर्भात बांगलादेशशी वाटाघाटी सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, या संदर्भात केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालमधील राज्यसरकारशी कोणत्याही प्रकराची सल्लामसलत केलेली नाही. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर होत्या. त्यामध्ये पंतप्रधान मोदी आणि शेख हसीना यांच्यामध्ये दोन्ही राष्ट्रांच्या द्विपक्षीय संबंधांवर विविधांगी चर्चा झाली. त्यामध्ये गंगा नदीच्या पाणी वाटपाचा प्रश्नही चर्चिला गेला. तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील संसदीय पक्षाचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी म्हटले की, पश्चिम बंगाल हे राज्य या करारामधील एक प्रमुख पक्षकार आहे. मात्र, तरीही राज्य सरकारसोबत काहीही चर्चा करण्यात आलेली नाही. डेरेक ओब्रायन म्हणाले की, "या करारामध्ये राज्य सरकार पक्षकार आहे. गंगा नदीचे गाळ काढण्याचे काम बंद करण्यात आले आहे, त्यामुळे पूर आणि मातीची धूप या प्रमुख समस्या उद्भवल्या आहेत. ही एकप्रकारे बंगालला विकण्याची योजना आहे." हेही वाचा : ‘नीट’ परीक्षेत याआधीही झाला होता घोटाळा; परीक्षा का रद्द करावी लागली? परीक्षांमधील घोटाळे राज्यामध्ये सरकार असणाऱ्या पक्षांसहित इतरही विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर वारंवार असा आरोप केला आहे की, सरकारला संघराज्याची रचना मोडीत काढायची असून एकछत्री अंमल प्रस्थापित करायचा आहे. त्यामुळेच तृणमूल काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यामुळे इतरही राजकीय पक्षांना केंद्र सरकारविरोधात हल्लाबोल करायला जोर मिळेल. मात्र, काँग्रेस पक्षाने नीट आणि नेट परीक्षेतील गोंधळावरून सरकारला धारेवर धरण्याकडे आपले पूर्ण लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारवर टीका करताना काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रविवारी (२३ जून) म्हणाले की, "राष्ट्रीय चाचणी संस्था स्वायत्त असल्याचे दाखवले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे भ्रष्ट हित जोपासण्यासाठी ती स्थापन करण्यात आली." ते पुढे म्हणाले की, "नीट परीक्षेच्या घोटाळ्यातून मोदी सरकारमधील उच्चपदस्यांचा आर्थिक लाभ होतो. फक्त पदावरील व्यक्तीला बदलल्याने कुजलेली शिक्षणव्यवस्था सुधारू शकत नाही." विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर या प्रकरणी मोदी सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे. "पेपरफुटी, भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि शिक्षण माफियांनी आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला पोखरून टाकले आहे", असा आरोपही त्यांनी केला. "उशिरा सारवासारव केल्याने काहीही फायदा होत नाही, यामध्ये असंख्य विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास भोगावा लागला आहे", असे ते म्हणाले.
