संतोष प्रधान
२०२२ हे सरते वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी धक्कादायक आणि अंचबित करणाऱया घटनांचे होते. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत पडलेली फूट, भाजपच्या मदतीने शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद, आपलीच शिवसेना खरी हा शिंदे यांचा दावा, शिवसेनेचे गोठविण्यात आलेले चिन्ह, शिवसेनेचे दोन गट अशा नाट्यमय घटना घडल्या. शिवसेनेतील फुटीचा कायदेशीर तिढा सुटू शकला नाही पण इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मद्दा मात्र सर्वोच्च न्यायालयात मार्गी लागला. त्याचप्रमाणे प्रभाग रचनेचा प्रश्नही अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी शिवसेनेतून फुटून वेगळी वाट धरली. परिणामी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. १०६ आमदार असलेल्या भाजपने शिवसेनेचे ४० तर अपक्ष व छोट्या पक्षांच्या दहा अशा ५० आमदारांना बरोबर घेऊन बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले. तसेच आधी सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, असे पत्रकार परिषदेत जाहीर करणाऱया देवेंद्र फडणवीस यांना एैेनवेळी सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा आदेश भाजपच्या अध्यक्षांनी दिला. परिणामी मुख्यमंत्रीपद भूषविल्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याची वेळ फडणवीस यांच्यावर आली. या साऱया राजकीय घडामोडी राज्याच्या राजकारणाला वेगळी दिशा देणा्ऱया होत्या. देशात आतापर्यंत अनेकदा राजकीय पक्षात फूट पडली, त्यातून सरकारे कोसळली, फुटीर आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला किंवा दुसऱया पक्षात प्रवेश केला. पण फुटीनंतर शिंदे यांनी आपलाच शिवसेना हा मूळ पक्ष असल्याचा दावा केला. शिवसेनेतील संघर्षावर सध्या न्यायालयात लढाई सुरू आहे. गेल्या जूनपासून शिवसेनेतील संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात तारखांवर तारखा पडत गेल्या.
हेही वाचा… नाशिक पदवीधर काँग्रेस कायम राखणार?
सरते वर्ष हे न्यायालयीन लढाईतही महत्त्वाचे ठरले. आधी ओबीसी आरक्षणावरून महाविकास आघाडी नंतर शिंदे-फडणवीस सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ओबीसी आरक्षणाकरिता करण्यात आलेला राज्य सरकारचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. तसेच ओबीसी आरक्षणाविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता. यामुळे राज्य सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली होती. पण मध्य प्रदेशमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दाखविला. त्या आधारे राज्य शासनाने सारा गृहपाठ केला. महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.
हेही वाचा… आनंद भरोसे : उपक्रमशील तरुण चेहरा
प्रभाग रचनेचा मुद्दाही असाच कायदेशीर लढाईत अडकला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईसह राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमधील प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. सत्ताबदल झाल्यावर शिंदे-फडणीस सरकारने पुन्हा निर्णय बदलला आणि २०१७च्या धर्तीवर पुन्हा प्रभागांची संख्या कमी केली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मध्यंतरी ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. प्रभागांच्या रचनेचा मुद्दा न्यायालयीन लढाईत अडकल्याने महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या.
हेही वाचा… राहुल चिकोडे : ध्येयवादी व्यक्तिमत्व
माजी मंत्री नवाब मलिक आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेली अटक ही सरत्या वर्षातील महत्त्वाची घडामोड. यापैकी राऊत यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तसेच गेल्या वर्षी अटक करण्यात आलेले माजी मंत्री अनिल देशमुख यांना वर्षाअखेर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
हेही वाचा… राजेश्वर चव्हाण : एकनिष्ठ नेते
सुषमा अंधारे चर्चेतील चेहरा
सरत्या वर्षात राजकीय घडामोडींमध्ये सुषमा अंधारे यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत राहिले. शिवसेनेतील फुटीनंतर अंधारे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. ग्रामीण बाज असलेल्या सुषमाताई ग्रामीण भागात शिवसेनेची बाजू आक्रमकेपणे मांडू लागल्या. अंधारे या भाजपवर टीका करू लागताच त्यांच्या जुन्या भाषणांच्या ध्वनिफीती समाज माध्यमातून प्रसारित होऊ लागल्या. त्यांच्या भाषणावर वारकरी संप्रदयाने आक्षेप घेतला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व अन्य भाजप नेत्यांनी महापुरुषांचा अपमान केल्याप्रकरणी महाविकास आघाडीने मुंबईत काढलेल्या मोर्चाच्या वेेळी अंधारे यांच्या भाषणामुळे आमच्या भावना दुखावल्याचे कारण पुढे करीत भाजपप्रणित वारकरी संप्रदायाने बंद पाळण्याचे आवाहन केले होते.
२०२२ हे सरते वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी धक्कादायक आणि अंचबित करणाऱया घटनांचे होते. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत पडलेली फूट, भाजपच्या मदतीने शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद, आपलीच शिवसेना खरी हा शिंदे यांचा दावा, शिवसेनेचे गोठविण्यात आलेले चिन्ह, शिवसेनेचे दोन गट अशा नाट्यमय घटना घडल्या. शिवसेनेतील फुटीचा कायदेशीर तिढा सुटू शकला नाही पण इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मद्दा मात्र सर्वोच्च न्यायालयात मार्गी लागला. त्याचप्रमाणे प्रभाग रचनेचा प्रश्नही अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी शिवसेनेतून फुटून वेगळी वाट धरली. परिणामी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. १०६ आमदार असलेल्या भाजपने शिवसेनेचे ४० तर अपक्ष व छोट्या पक्षांच्या दहा अशा ५० आमदारांना बरोबर घेऊन बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले. तसेच आधी सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, असे पत्रकार परिषदेत जाहीर करणाऱया देवेंद्र फडणवीस यांना एैेनवेळी सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा आदेश भाजपच्या अध्यक्षांनी दिला. परिणामी मुख्यमंत्रीपद भूषविल्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याची वेळ फडणवीस यांच्यावर आली. या साऱया राजकीय घडामोडी राज्याच्या राजकारणाला वेगळी दिशा देणा्ऱया होत्या. देशात आतापर्यंत अनेकदा राजकीय पक्षात फूट पडली, त्यातून सरकारे कोसळली, फुटीर आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला किंवा दुसऱया पक्षात प्रवेश केला. पण फुटीनंतर शिंदे यांनी आपलाच शिवसेना हा मूळ पक्ष असल्याचा दावा केला. शिवसेनेतील संघर्षावर सध्या न्यायालयात लढाई सुरू आहे. गेल्या जूनपासून शिवसेनेतील संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात तारखांवर तारखा पडत गेल्या.
हेही वाचा… नाशिक पदवीधर काँग्रेस कायम राखणार?
सरते वर्ष हे न्यायालयीन लढाईतही महत्त्वाचे ठरले. आधी ओबीसी आरक्षणावरून महाविकास आघाडी नंतर शिंदे-फडणवीस सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ओबीसी आरक्षणाकरिता करण्यात आलेला राज्य सरकारचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. तसेच ओबीसी आरक्षणाविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता. यामुळे राज्य सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली होती. पण मध्य प्रदेशमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दाखविला. त्या आधारे राज्य शासनाने सारा गृहपाठ केला. महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.
हेही वाचा… आनंद भरोसे : उपक्रमशील तरुण चेहरा
प्रभाग रचनेचा मुद्दाही असाच कायदेशीर लढाईत अडकला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईसह राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमधील प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. सत्ताबदल झाल्यावर शिंदे-फडणीस सरकारने पुन्हा निर्णय बदलला आणि २०१७च्या धर्तीवर पुन्हा प्रभागांची संख्या कमी केली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मध्यंतरी ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. प्रभागांच्या रचनेचा मुद्दा न्यायालयीन लढाईत अडकल्याने महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या.
हेही वाचा… राहुल चिकोडे : ध्येयवादी व्यक्तिमत्व
माजी मंत्री नवाब मलिक आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेली अटक ही सरत्या वर्षातील महत्त्वाची घडामोड. यापैकी राऊत यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तसेच गेल्या वर्षी अटक करण्यात आलेले माजी मंत्री अनिल देशमुख यांना वर्षाअखेर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
हेही वाचा… राजेश्वर चव्हाण : एकनिष्ठ नेते
सुषमा अंधारे चर्चेतील चेहरा
सरत्या वर्षात राजकीय घडामोडींमध्ये सुषमा अंधारे यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत राहिले. शिवसेनेतील फुटीनंतर अंधारे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. ग्रामीण बाज असलेल्या सुषमाताई ग्रामीण भागात शिवसेनेची बाजू आक्रमकेपणे मांडू लागल्या. अंधारे या भाजपवर टीका करू लागताच त्यांच्या जुन्या भाषणांच्या ध्वनिफीती समाज माध्यमातून प्रसारित होऊ लागल्या. त्यांच्या भाषणावर वारकरी संप्रदयाने आक्षेप घेतला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व अन्य भाजप नेत्यांनी महापुरुषांचा अपमान केल्याप्रकरणी महाविकास आघाडीने मुंबईत काढलेल्या मोर्चाच्या वेेळी अंधारे यांच्या भाषणामुळे आमच्या भावना दुखावल्याचे कारण पुढे करीत भाजपप्रणित वारकरी संप्रदायाने बंद पाळण्याचे आवाहन केले होते.
