रविवारी भाजपाविरोधातील ‘इंडिया’आघाडीची दिल्लीतील रामलीला मैदानावर जाहीर सभा पार पडली. या सभेत बोलताना काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपावर जोरदार टीका केली. ईडी, सीबीआय आणि प्राप्तिकर विभाग हे मोदींच्या टीममधील खेळाडू असून पंतप्रधान हे ‘मॅचफिक्सिंग’ करत आहेत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तसेच मोदींनी दिलेला ‘चारसो पार’चा नारा मॅचफिक्सिंग केल्याशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही, असेही ते म्हणाले. याशिवाय लोकसभेची निवडणूक खुली अणि निष्पक्ष झाली तर भाजपासह ‘एनडीए’ला १८० जागादेखील मिळणार नाहीत, अशा शब्दांत त्यांनी सडकून टीका केला.
विरोधकांच्या या टीकेनंतर आता विविध राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. या संदर्भात काही माजी निवडणूक आयुक्तांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी संवाद साधला. यावेळी तीन माजी निवडणुक आयुक्तांनी ईडी, सीबीआय आणि प्राप्तिकर विभागसारख्या केंद्रीय तपास संस्थांच्या कारवाईमुळे निवडणुकीचा खेळ बिघडू शकतो, अशाप्रकारची प्रतिक्रिया दिली. तसेच याचा निष्पक्ष निवडणूक घेण्यावरही परिणाम होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा – उच्चशिक्षितांना पंतप्रधान मोदींची भुरळ? इकॉनॉमिस्टचा लेख
शनिवारी काँग्रेसने जाहीर केले की, त्यांना २०१४-१५ आणि २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी १,७४५ कोटी रुपयांचा कर भरण्यासंदर्भात प्राप्तिकर विभागाकडून नवीन नोटीस प्राप्त झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वीही काँग्रेसला १९९४-१९९५ आणि २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षाचा कर भरण्यासंदर्भात प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस मिळाल्या होत्या. तसेच प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसच्या खात्यातून १३५ कोटी रुपयेदेखील वळते केले होते.
या संदर्भात द इंडियन एक्स्प्रेशी बोलताना एका माजी निवडणूक आयुक्तांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर प्रतिक्रिया दिली. “तपास यंत्रणांच्या अशा कारवाईकडे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीत हस्तक्षेप म्हणून बघितले जाऊ शकते. अशावेळी निवडणूक निरीक्षकांनी प्राप्तिकर विभागाशी संपर्क साधून काँग्रेसकडून कराची मागणी का केली जात आहे? या संदर्भात माहिती घ्यायला हवी. तसेच या नोटीस निवडणूक झाल्यानंतर पाठवता येतील का? या संदर्भात विचारणा करायला हवी”, असेही ते म्हणाले.
याशिवाय अन्य एक निवडणूक आयुक्तांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “माझ्या मते निवडणूक आयोग प्राप्तिकर विभागाची कारवाई स्थगित करू शकते. कारण या कारवाईचा मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. ज्या गोष्टीचा मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीवर परिणाम होतो आणि ज्या गोष्टी निवडणूक संपेपर्यंत स्थगित करता येऊ शकतात, त्या करण्याचा प्रयत्न आम्ही निवडणूक आयोग म्हणून नेहमीच केला आहे, हे तत्व नेहमीच पाळले. प्रश्न असा आहे की, अशाप्रकारे कारवाई स्थगित केल्याने खूप मोठे नुकसान होतेय का? तर काँग्रेसच्या प्रकरणात असे कोणतेही नुकसान होत नाही. ही कारवाई तीन महिन्यांनंतरही केली जाऊ शकते”
या दोघांव्यतिरिक्त आणखी एका निवडणूक आयुक्त नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणाले, “मी निवडणूक आयुक्त असताना अशा प्रकारची परिस्थिती कधीच उद्भवली नाही, त्यामुळे आयोगाने कधी या संदर्भात पावले उचलली असतील, याची उदाहरण सांगणे कठीण आहे. खरं तर मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक सुनिश्चित करणे हा आदर्श आचारसंहितेचा उद्देश असतो. अशावेळी प्राप्तिकर विभाग कोणत्याही राजकीय पक्षाला नोटीस बजावत असेल, त्यांची खाती गोठवत असेल किंवा त्यांच्या खात्यातून पैसे वळते केले जात असतील, तर निवडणूक आयोगाने तपास यंत्रणांना याबाबत विचारणे आवश्यक आहे.”
हेही वाचा – शिवराज पाटील यांच्या स्नुषेच्या भाजप प्रवेशाने काँग्रेसचे कार्यकर्ते अधिक आनंदी
दरम्यान, प्राप्तिकर विभागाबरोबरच ईडीकडून अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांना समन्स बजावण्यात आले आहे. अनेकांना अटकही करण्यात आली आहे. नुकतेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि बीआरएसच्या नेत्या के. कविता यांना ईडीने अटक केली. या संदर्भात बोलताना वरील पैकी एक माजी निवडणूक आयुक्त म्हणाले, “प्रचाराच्या वेळी राजकीय नेत्यांना चौकशीसाठी बोलावणे याकडेदेखील मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीतील हस्तक्षेप म्हणून बघितले जाऊ शकते.” यावेळी त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर हस्तक्षेप करू शकत नाही. याव्यतिरिक्त अन्य एक निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत म्हणाले, “तपास यंत्रणा चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करत असेल आणि त्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे सबळ पुरावा असेल, तर निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतो.”
