नागपूर : काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीत राज्यातील नेत्यांना स्थान देताना प्रादेशिक, जातीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना समितीमध्ये स्थान मिळू न शकल्याने त्यांचे पक्षातील राजकीय वजन कमी झाल्याचे बोलले जात आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

१९९९ पासून आमदार व २००८ पासून अनेक वर्षे मंत्री असलेले राऊत विधानसभेत उत्तर नागपूर या अनुसूचित जातीसाठी राखीव मतदासंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांना पक्षाने यापूर्वी अनेक पदांवर काम करण्याची संधी दिली. अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्षपदही त्यांच्याकडे होते. तसेच ते प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, प्रदेश सुकाणू समितीचे सक्रिय सदस्य आणि अखिल भारतीय काँग्रेसचे सदस्यदेखील राहिले आहेत.

हेही वाचा – कांदाप्रश्नी फडणवीसांची जपानहून मुंडेंवर बाजी!

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी त्यांची जवळीक आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पहिल्या तीन मंत्र्यांमध्ये त्यांचा समावेश हा त्याचाच परिणाम असल्याचे सांगण्यात येत होते. परंतु खरगे यांनी त्यांना कार्यसमितीमध्ये घेतले नाही. मुंबईचे माजी महापौर आणि माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांना संधी दिली. शिवाय महिला सदस्य म्हणून प्रणिती शिंदे यांच्या बाजूने कौल दिला. विदर्भातून मुकुल वासनिक आणि अविनाश पांडे आधीपासूनच कार्यसमितीमध्ये आहेत. सोबत माणिकराव ठाकरे आणि यशोमती ठाकूर यांना स्थान देण्यात आले. अशाप्रकारे समितीवर नियुक्त्या करताना पक्षाने सामाजिक आणि प्रादेशिक समतोल साधला. यातून डॉ. नितीन राऊत यांना संधी मिळू शकली नाही.

हेही वाचा – चांद्रयान मोहीमेची कामगिरी भाजप दोन गीतांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोचविणार

प्रदेश काँग्रेसने अलीकडेच लोकसभानिहाय पक्षाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी निरीक्षक नियुक्त केले होते. यामध्ये नितीन राऊत यांना चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे निरीक्षक करण्यात आले होते. त्याशिवाय त्यांच्याकडे पक्षातील कोणतेही महत्त्वाचे पद नाही. ते पक्षात प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचे विरोधक म्हणूनही ओळखले जातात.

मराठीतील सर्व सत्ताकारण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Former minister nitin raut political weight in congress decreased print politics news ssb