संतोष प्रधान
सध्या सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाचेच मंत्री भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहारांवरून लक्ष्य होत असल्याने वेगवेगळे तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर नागपूर सुधार प्रन्यासमधील जमीन वाटपावरून अनियमिततेचे आरोप झाले. शिवसेनेने शिंदे यांना लक्ष्य करण्याची संधी सोडली नाही. हे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वत:च हे जमीन वाटप रद्द केल्याची घोषणा केली.
एक प्रकारे अनियमीतता झाल्याची कबुलीच दिली. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर गायरान जमीन वाटपावर न्यायालयाच्या निकालावरून तसेच सिल्लोड कृषी प्रदर्शनाकरिता निधी जमविण्याकरिता कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वेठीस धरल्यावरून विरोधकांनी लक्ष्य करीत राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी एका मद्यनिर्मिती कारखानदाराला नियमात बसत नसताना कशा सवलती दिल्या हे प्रकरण विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात उपस्थित केले. शंभूराज देसाई, संजय राठोड या मंत्र्यांवर सभागृहाबाहेर आरोप झाले.
हेही वाचा: प्रा. सुनील शिंत्रे : कोल्हापूरच्या दुर्गम भागातील नवे नेतृत्व
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह अब्दुल सत्तार आणि उदय सामंत यांच्यावर विधानसभेतच गैरव्यवहाराचे आरोप झाले. अन्य मंत्र्यांवर सभाृहाबाहेर आरोप झाले. राज्यात शिंदे आणि भाजप युतीचे सरकार असताना फक्त शिंदे गटाचेच मंत्री कसे काय लक्ष्य होतात, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
हेही वाचा: “वाजपेयींच्या काळात भारताने प्रचंड प्रगती केली”, नितीश कुमारांकडून स्तुतीसुमने
शिंदे गटाच्या मंत्र्यांची कार्यपद्धती, निधीसाठी दबावाचे राजकारण हे भाजप नेत्यांच्या पचनी पडत नाही, असे मंत्रालयात कुजबूज असते. भाजपचे काही मंत्री तसे खासगीत बोलून दाखवतात. नेमके अधिवेशनाच्या काळातच शिंदे गटाच्या मंत्र्यांची प्रकरणे एकापाठोपाठ एक कशी काय बाहेर येत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. २०१४ ते २०१९ या भाजप सरकारच्या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरोधी पक्ष तेवढा आक्रमक नव्हता. मग यंदा अचानक कसा काय आक्रमक झाला ? शिंदे गटाला लक्ष्य करण्याकरिता आयती प्रकरणे पुरविली जातात का, असे अनेक प्रश्न त्यातून उपस्थित होत आहेत.
