हर्षद कशाळकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अलिबाग- राज्यात सत्ता बदल होताच, शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात विकास निधीचा ओघ सुरू झाला आहे. गेली अडीच वर्षे निधीसाठी धडपडणाऱ्या शिवसेनेच्या आमदारांची झोळी राज्य सरकारने भरण्यास सुरुवात केली आहे. एकनाथ शिंदेचे समर्थक असणाऱ्या महेंद्र दळवी यांच्या मतदारसंघात २५२ कोटींची कामे मंजूर झाली आहेत. यापूर्वी ४० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली होती.
हेही वाचा >>>प्रकाश निकम: उपेक्षितांच्या सेवेसाठी तत्पर
शिवसेनेतील ४० आमदार बंडखोरी करत एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झाले आहेत. राज्यात भाजपच्या मदतीने या बंडखोर गटाने सत्ताही स्थापन केली आहे. या सत्तेची फळे आता आमदारांना चाखायला मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकारने बंडखोर आमदारांची झोळी विकास निधीने भरण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा >>> Elcetion 2022 : ‘सावन मे लग गयी आग’, गाणं गात मिका सिंगचा ‘आप’ उमेदवारासाठी प्रचार
अलिबागचे शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी एकनाथ शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत. त्यांच्या मतदारसंघात राज्य सरकारने तब्बल २५२ कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ही सर्व कामे एकट्या मेरीटाईम बोर्ड विभागातील आहेत. यात अलिबाग आणि मुरुड तालुक्यातील जेटी आणि बंदरे विकास कामांचा समावेश आहे. मुरुड तालुक्यातील राजपुरी टर्मिनल येथे प्रवाशांसाठी सुविधा निर्माण करण्यासाठी ७ कोटी ९० लाख, आगरदांडा येथील जुन्या जेटीच्या दुरुस्तीसाठी ३ कोटीच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. तर अलिबाग तालुक्यातील आक्षीसाखर येथे जेट्टी, पोचरस्ता, गाळ काढणे, तत्सम सुविधा पुरवण्यासाठी १२० कोटी, शहापूर येथे जेट्टीचे बांधकाम ६० लाख, थळ येथील जेट्टीची दुरुस्ती ७ कोटी, मोरापाडा स्लोपिंग रॅम्पसाठी दिडी कोटी, रेवस बंदर ७ कोटी, मांडवा बंदर प्रवासी सुविधा ५ कोटी ९० लाख, वरसोली दगडी बंधारा दुरुस्ती, जेट्टीपर्यंत जाणारा रस्ता आणि गाळ काढणे १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>भारत जोडो यात्रेतून काय मिळालं? तुमच्यात काय बदल झाला? राहुल गांधी म्हणाले “मी बऱ्याच वर्षांपूर्वी…”
यापूर्वी अलिबाग आणि मुरुड नगरपालिका हद्दीतील कामांसाठी २० कोटी रुपयांचा निधीची कामे मंजूर करण्यात आली होती. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जे आमदार निधी मिळत नाही म्हणून ओरडत होते. त्यांच्या मतदारसंघात सत्ता बदल होताच निधीचा ओघ सुरू झाला असल्याचे दिसून येत आहे.
अलिबाग- राज्यात सत्ता बदल होताच, शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात विकास निधीचा ओघ सुरू झाला आहे. गेली अडीच वर्षे निधीसाठी धडपडणाऱ्या शिवसेनेच्या आमदारांची झोळी राज्य सरकारने भरण्यास सुरुवात केली आहे. एकनाथ शिंदेचे समर्थक असणाऱ्या महेंद्र दळवी यांच्या मतदारसंघात २५२ कोटींची कामे मंजूर झाली आहेत. यापूर्वी ४० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली होती.
हेही वाचा >>>प्रकाश निकम: उपेक्षितांच्या सेवेसाठी तत्पर
शिवसेनेतील ४० आमदार बंडखोरी करत एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झाले आहेत. राज्यात भाजपच्या मदतीने या बंडखोर गटाने सत्ताही स्थापन केली आहे. या सत्तेची फळे आता आमदारांना चाखायला मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकारने बंडखोर आमदारांची झोळी विकास निधीने भरण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा >>> Elcetion 2022 : ‘सावन मे लग गयी आग’, गाणं गात मिका सिंगचा ‘आप’ उमेदवारासाठी प्रचार
अलिबागचे शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी एकनाथ शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत. त्यांच्या मतदारसंघात राज्य सरकारने तब्बल २५२ कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ही सर्व कामे एकट्या मेरीटाईम बोर्ड विभागातील आहेत. यात अलिबाग आणि मुरुड तालुक्यातील जेटी आणि बंदरे विकास कामांचा समावेश आहे. मुरुड तालुक्यातील राजपुरी टर्मिनल येथे प्रवाशांसाठी सुविधा निर्माण करण्यासाठी ७ कोटी ९० लाख, आगरदांडा येथील जुन्या जेटीच्या दुरुस्तीसाठी ३ कोटीच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. तर अलिबाग तालुक्यातील आक्षीसाखर येथे जेट्टी, पोचरस्ता, गाळ काढणे, तत्सम सुविधा पुरवण्यासाठी १२० कोटी, शहापूर येथे जेट्टीचे बांधकाम ६० लाख, थळ येथील जेट्टीची दुरुस्ती ७ कोटी, मोरापाडा स्लोपिंग रॅम्पसाठी दिडी कोटी, रेवस बंदर ७ कोटी, मांडवा बंदर प्रवासी सुविधा ५ कोटी ९० लाख, वरसोली दगडी बंधारा दुरुस्ती, जेट्टीपर्यंत जाणारा रस्ता आणि गाळ काढणे १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>भारत जोडो यात्रेतून काय मिळालं? तुमच्यात काय बदल झाला? राहुल गांधी म्हणाले “मी बऱ्याच वर्षांपूर्वी…”
यापूर्वी अलिबाग आणि मुरुड नगरपालिका हद्दीतील कामांसाठी २० कोटी रुपयांचा निधीची कामे मंजूर करण्यात आली होती. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जे आमदार निधी मिळत नाही म्हणून ओरडत होते. त्यांच्या मतदारसंघात सत्ता बदल होताच निधीचा ओघ सुरू झाला असल्याचे दिसून येत आहे.
