चंद्रशेखर बोबडे

नागपूर : “पेंच आणि कन्हान नद्यांमधून पुरेसे पाणी मिळत असूनही गेल्या १० वर्षांपासून संपूर्ण शहर पाणीसमस्येला तोंड देत आहे. वितरणाचे काम असमाधानकारक आहे. अनेक ठिकाणी जलवाहिन्यांची कामे अपूर्ण आहेत. एकाही भागात चोवीस तास पाणी मिळत नाही” हे मत आहे नागपूरचे खासदार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे. नागपूरच्या पाणी प्रश्नावरील आढावा बैठकीत ते त्यांनी स्पष्टपणे मांडले आणि एकप्रकारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना घरचा अहेरच दिला.

maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis announced that will waive off the loans of farmers after mahayuti govt
“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
nitin gaikwad contesting election Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis Nagpur South West Assembly constituency
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विरोधात चक्क ‘क्रेन ऑपरेटर’; खात्यात केवळ दोन हजार रुपये, दीड लाखांवर कर्ज…
pune municipal corporation create email address for complaints regarding water issues
समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !
Assembly Election 2024 Malegaon Outer Constituency Dada Bhuse print politics news
लक्षवेधी लढत: मालेगाव बाह्य : मंत्री दादा भुसे यांचा मार्ग यंदा खडतर
ambernath voters to boycott maharashtra assembly election for water
पाणी नाही तर मत नाही; अंबरनाथमध्ये पाण्यापासून वंचित मतदार बहिष्कारच्या भूमिकेत
Devendra fadnavis
हिंजवडी आयटीपार्कमधून किती उद्योग बाहेर गेले? देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडाच सांगितला

राज्यात पाणी प्रश्नांवर जलआक्रोश करणारे भाजप नेते व राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरातील पाणीपुरवठ्याची व टंचाईची स्थिती यातून स्पष्ट होते. पण “आपले ठेवावे झाकून आणि दुसऱ्याचे पाहावे वाकून’ अशी दुटप्पी नीती भाजप नेत्यांची असल्याने ते नागपूरच्या पाणी प्रश्नावर बोलत नाही, गडकरी त्याला अपवाद ठरले. त्यांनी नागपूरकरांच्या भावनेला वाचा फोडली.

देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथम औरंगाबाद व बुधवारी जालन्यात पाणी प्रश्नावर मोर्चा काढला. नागपुरात पाणी टंचाई आहे व ती गडकरी यांनी घेतलेल्या बैठकीतून स्पष्ट होते. पण फडणवीस त्यावर मोर्चा काढणार नाही. कारण त्यांच्याच पक्षाची महापालिकेत सत्ता होती. जनसामान्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करणे योग्यच. पण त्यामागे निव्वळ राजकारण आहे. नागपूर हे २५ लाख लोकसंख्येचे शहर जुने व नवीन अशा दोन भागांत विभागले आहे. कमी दाबाने पुरवठा, अल्प पाणी पुरवठा आणि पाणी पुरवठाच बंद, विहिरी कोरड्या पडलेल्या, हातपंपाला गढुळ पाणी, विहिरीच्या पाण्याला सांड पाण्याचा वास अशा विविध समस्यांना तोंड देत यंदा नागपूरकरांनी उन्हाळा काढला. आजही २३० टॅन्कर सुरू आहेत यावरून शहरातील पाणी प्रश्नाची तीव्रता लक्षात यावी.

एकीकडे महापालिका २४ तास पाणी पुरवठ्याचा दावा करते, त्यासाठी घसघशीत पाणी कर जनतेकडून वसूल करते. प्रत्यक्षात उन्हाळ्यात नागरिकांना तासभरही पाणी मिळाले नाही. दैनंदिन गरजेसाठी लागणाऱ्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी यंदा प्रथमच निवासी संकुलांमध्ये खासगी टॅन्कर बोलवावे लागले. पूर्व, दक्षिण, पश्चिम नागपूर या भागात टंचाईची तीव्रता अधिक होती. ज्या भागात फडणवीस यांचे नागपुरातील निवासस्थान आहे त्या धरमपेठ भागातही यंदा पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागले. विशेष म्हणजे हा भाग चोवीस तास पाणी योजनेत समाविष्ट आहे. एवढेच नव्हे तर नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या उत्तर नागपूर या विधानसभा मतदारसंघात पाण्यासाठी नागरिकांना आंदोलन करावे लागले.

अनेक ठिकाणी मोर्चे निघाले, महापालिकेत मटकी फोड आंदोलन झाले. महापालिकेच्या सभेत प्रश्न गाजला. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. पाच वर्षे अशीच काढली. नंतर महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त झाल्यावर पाण्यासाठी निवेदन देणे सुरू केले.

शहराला उन्हाळ्यात ६५० ते ७०० एमएलडी पाण्याची दरदिवशी गरज आहे व तेवढे पाणी उपलब्ध होते, पण वितरण प्रणालीत दोष असल्याने अडचण आहे. ही व्यवस्था दुरुस्त करण्याच्या दिशेने कधीही महापालिकेने पावले उचलली नाहीत. फडणवीस पाच वर्ष मुख्यमंत्री होते. त्यांनीही यात लक्ष घातले नाही. केवळ घोषणा झाल्या. उलट याच काळात म्हणजे २०१८-१९ मध्ये नागपूरकरांना ऐन उन्हाळ्यात एकदिवसा आड पाणी पुरवठ्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागले होते. आता पावसाळा सुरू झाल्याने टंचाईची स्थिती नाही, पण ती निर्माणच होणार नाही, असेही नाही. त्यामुळे फडणवीस यांनी नागपुरातही मोर्चा काढून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधावे, अशी मागणी आहे.